विराटनगर-प्रदेश सरकारले कृषी उपज भण्डारण गर्ने वेयर हाउस सम्बन्धि कानून समयमा नै निर्माण गर्न नसक्दा यति बेला निर्माण सम्पन्न भएर संचालनमा आइसक्नु पर्ने वेयर हाउसहरुको बल्ल मापदण्डको काम अघि बढेको छ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारीका अवधारणामा वेयर हाउस निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने कानुन बनाउन लाग्दा त्यसले पूणर्ता पाउन नसकेको हो । प्रदेश नम्बर १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेलले प्रदेश सरकारले वेयर हाउससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।
प्रमुख पोखरेलले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको तर सङ्घ र प्रदेश बीचको अधिकार बाँडफाँटका समस्याले कामले पूणर्ता नपाएको बताए।उनले वेयर हाउससम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदा सरकार र निजी क्षेत्र दुबैलाई सहज र अनुकूल हुने तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कृषि उपज लगायत लामो समयसम्म भण्डार गरेर राख्नुपर्ने वस्तुहरुलाई वातानुकुलित बनाउने आधुनिक प्रविधिको वेयर हाउस अर्थात सित भण्डार निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्डबारे सरोकारवालाहरुबीच छलफल सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित वेयर हाउस पूर्वाधारका मापदण्ड तर्जुमा सम्बन्धि सार्वजनिक निजी सम्वादमा सरोकारवालाहरुले त्यसको मापदण्डबारे छलफल र सुझाव प्रदान गरेका हुन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश १ का सचिव डा.राम नन्दन तिवारीले कृषि क्षेत्रमा वेयर हाउसको प्रयोगको अवस्था र आवश्यकताबारे आधारभूत सर्वेक्षणको आवश्यकता रहेको बताए । उनले आवश्यकता पहिचान गरेपछि सरकारले पनि मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी वेयर हाउस निर्माण गर्ने र गर्न चाहनेलाई सहुलियतका लागि अभिप्रेरित गर्ने बताए ।
सचिव तिवारीले कृषि क्षेत्रबाट फाइदा लिनका लागि उत्पादनका साथै भण्डारणको पनि ठुलो भूमिका हुने भन्दै सहुलियत लिएका निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले निर्माण र संचालन गरेका वेयर हाउसहरुले सहुलियत रुपमा किसानलाई सुविधा दिनुपर्ने बताए ।
महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष टिकाराज ढकालको अध्यक्षतामा आयोजित संवाद कार्यक्रममा किसानहरुलाई सशक्तिकरण गर्न, कृषि उत्पादनलाई बृद्धि गर्न र उत्पादित खाद्यान्न वस्तुहरुको पोषण संरक्षण गर्न वेयर हाउस अति आवश्यक रहेको सहभागीहरुले बताएका छन् । सहभागीहरुले सरकारले समेत वेयर हाउस निर्माण गरी तल्लो तहमा रहेका किसानलाई सहुलियत रुपमा सित भण्डारणको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए । ढकालले वेयर हाउस संचालकहरुले पनि सेवाका नाममा कार्टेलिङ गर्न नहुने सुझाव दिए ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश १ का सल्लाहकार अविनाष बोहराले नेपालमा ४३ वटा वेयर हाउसहरु संचालनको अवस्थामा रहेपनि अघिकांश घाटामा चल्नु परेको बताए । उनले वेयर हाउस संचालनपुर्व किसानहरु उत्पादन र बजारीकरणका लागि पनि सशक्त बन्नुपर्ने सुझाव दिए । बोहराले नेपालमा भन्दा भारतमा वेयर हाउसका कारण कृषि उत्पादन संचितिकरणको अवस्था राम्रो रहेकोले सरकारले नीति निर्माण गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर वेयर हाउस निर्माण र संचालन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ मा वेयर हाउस सम्बन्धि मापदण्डबारे वासुदेव अधिकारीले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनले प्रदेश १ मा १७ वटा वेयर हाउस संचालन रहेको जानकारी दिए । वेयर हाउस संचालनका लागि उपयुक्त स्थान, विद्युत आपूर्ति, यातायात र मौसम अनुकुल स्थान उपयुक्त हुने बताए ।
कार्यक्रममा झापा, मोरङ, सुनसरी, तेर्थुपम, खोटाङ, इलाम लगायतका जिल्लाबाट आएका कृषि सम्बन्धि संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले वेयर हाउस निर्माण र संचालन गर्दा भोग्नु परेका कठिनाईहरु बारे छलफल भएको थियो ।
