विनोद भट्टराई 

विराटनगर-२


दोश्रो पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनः स्थापित गरी शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियूक्त गर्न परमादेश जारी गरी विधिको शासनलाई सर्वोपरिता दिएको छ । चूनौतिपूणर् यस अवस्थामा देशको ४४ औं तथा आफनो जीवनको पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री वन्ने अवसर देउवालाई प्राप्त भएको छ । 


सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसलाबाट प्रधानमन्त्री वन्ने अवसर प्राप्त गरेका देउवाले विगतको कार्यकालको कमीकमजोरी सच्याउदै सुनौलो ईतिहास कोर्ने अवसरका रुपमा समेत लिनु पर्दछ । कोभिड १९ को दोश्रो लहरबाट मुलुक आक्रान्त भएको समयमा सर्वसाधारण रोग, भोक, वेरोजगारी, स्वास्थ्य उपचारको अभावबाट प्रताडित भएका छन भने हरेक निकायमा व्याप्त भ्रष्टचारले संस्थागत जरा गाडेको छ । यस परिदृश्यमा सबै वर्गलाई अपनत्व अनुभूति हुने सरकारको आवश्यकता भएकाले स्वच्छ छवी भएका व्यक्तिहरु सम्मिलित सानो, छिटो र छरितो मन्त्रीमण्डल गठन गरी जनताको हितलाई ध्यानमा राखी तत्कालनिम्नानुसारको कार्यलाई प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता दिई अविलम्व कार्यप्रारम्भ गर्नुपर्दछ । 


१. कोभिड १९ को दोश्रो लहरमा फैलिएको संक्रमणले धेरैले आफन्त गुमाएका छन । यसैवीच विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य सावधानी नअपनाए तेश्रो लहर अझ भयावह भई व्यापक मानवीय क्ष्ँति व्यर्होर्नु पर्ने चेतावनि दिदै आएका छन । यस भय र त्रासको अवस्थाबाट सर्वसाधारणलाई निकाल्न स्वास्थ्यको प्रत्याभूत गराउन देशको कुल जनसंख्याको कम्तिमा सत्तरी प्रतिशतले खोप लगाउनु पर्ने भएकाले कुटनीतिक पहललाई तिव्रता दिई सर्बसाधारणलाई सहज रुपमा खोप उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्रथम प्राथमिकता दिनु पर्दछ । 


२. वर्तमान समयमा पनि कोरोना संक्रमणको दैनिक दर वीश प्रतिशत भन्दा माथि नै रहेको छ । पाँच प्रतिशत भन्दा माथिको संक्रमणलाई सम्वेदनशिल अवस्थामा रुपमा लिने भएकाले राजनीतिको नाममा हुने सभा, सम्मेलन, जमघट, समर्थन तथा विरोधका जुलुस धर्ना जस्ता कार्यलाई तत्काल रोक लगाई त्यस्तो कार्यगर्नेलाई कडा कारवाही गर्नुपर्दछ । 


३. कोभिड १९ को उपचारको क्रममा नीजि स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुले आममानिसंग मनपरी शुल्क असुल उपर गर्दै घरवार विहिनको अवस्थामा पुर्‍याएतापनि हालसम्म कसैलाई कारवाही भएको छैन । तसर्थ नीजि क्षेत्रका अस्पतालहरुबाट हुने कोरोना उपचार शुल्कमा एकरुपता ल्याई मनपरी शुल्क असुल्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाहीको दायरमा ल्याई स्वास्थ्यमा सबै वर्गका मानिसको पहुच स्थापना  गर्नुपर्दछ । 


४. गतवर्ष र यसवर्षको लामो वन्दावन्दीका कारण दैनिक रोजगार गरी खाने वर्गलाई परिवारको पालनपोषण गर्न र दुईछाक टार्न हम्मे हम्मे परेको छ । त्यस्ता वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी स्थानीय निकायहरु मार्फत निश्चित समयमा लागि दैनिक खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । 


५. कोभिड १९ को पहिलो र दोश्रो लहरको नियन्त्रणका लागि जारी भएको वन्दावन्दीले देशको अधिकांश उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, यातायात, शैक्षिक संस्था लगायत आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान वनाउने सबै क्षेत्रहरुमा नकारात्मक आर्थिक रुपले प्रभाव परेको छ । तसर्थ राजश्व, रोजगारीमा सहयोग पुर्‍याउदै आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुर्‍याउदै आएका उक्त क्षेत्रहरुको पुर्नजीवनका लागि सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको किस्ता तथा व्याज भुक्तानी गर्ने समयावधि थपका साथै जरिमाना, नविकरण लगायत अन्य छुट सुविधाको व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुपदछ । 


६. ठूलो संख्यामा रोजगारी उपलब्ध गराउदै नीजि क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय वन्दावन्दीको कारण रुग्ण भई वन्द हुदा वेरोजगार हुन पुगेका श्रम शक्तिलाई देशमै रोजगारीको सुनिश्चितता गराउन अल्पकालिन र दीर्घकालिन नीजि तर्जुमा गरी योजना वनाई सोही अनुरुप तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । 


७. सरकारी निकायहरुमा व्याप्त ढिलासुस्ती र भ्रष्टचारले आमसर्वसाधारण आजित भएकाछन । तसर्थ भ्रष्टचार नियन्त्रणमा शुन्य शहनशिलतालाई भाषणमा मात्र सिमित नराखी स्थानीय स्तरमा अनुगमनका लागि स्वतन्त्र निकायको गठनगरी दोषिलाई कारवाही र असललाई पुरस्कार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । 


८. सरकारी पक्षबाट विलासिताका वस्तु खरिदमा हुने खर्चमा मितव्ययिता अपनाई फजुल खर्च नियन्त्रण गरी स्वच्छ र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने पद्धतीको विकास गर्नु पर्दछु । 


९. सरकारी सेवा सुविधा लिएर गएका विदेश स्थित कुटनीतिक नियोकका प्रमुखहरुबाट देश हितका कार्यहरु नभएकाले देशको प्रतिनिधित्व गर्दे जाने त्यस्ता निकायहरुमा वैदेशिक मामिलाका जानकार, देशका हितमा काम गर्नसक्ने क्षमतावान व्यक्तिहरुको नियूत्त गरी ठोस कार्ययोजना सहित पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । 


१० आफन्त, नातागोता र कार्यकर्ता भन्दापनि असल, ईमान्दार, क्षमतावान व्यक्तिहरुको राज्य अन्तर्गतका निकायहरुमा नियूक्ति गरी स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न पाउने वातावरणको विकास गर्नुपर्दछ । 


११. भ्रष्टचार नियन्त्रणकालागि अख्तियारमा निष्कलंक, निष्पक्ष व्यक्तिको नियूक्त गरी पूणर् अधिकार सहित दवाव रहित स्वतन्त्रपूर्वक छानवीन गर्ने पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । 


१२. वर्तमान कार्यकाललाई अन्तिमअवसरको रुपमा लिई देश र जनता हितलाई सर्वोपरि ठान्दै अविष्मरणीय र ऐतिहासिक कार्यकाल वनाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने ।