विराटनगर-गत बर्ष राज्यले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्यो अहिले निजी क्षेत्रले राज्यलाई सहयोग गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले भने‘सिस्टमलाई बचाउन पनि अब निजी क्षेत्रको सहयोग चाहिएको छ ।’
बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको इकोनोमिक समिटमा बोल्दै अधिकारीले अहिले बैंकको व्याज चर्को भयो भन्ने गुनासो आइरहेको बारे भने‘साढे चार प्रतिशत सम्म ब्याजदरमा हिजोका दिनमा ऋण लिनु भयो त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि लगानी भएको छ । क्यास मार्जिन राखेका छौं आयातमा केही सहज हुनासाथ हामी यसलाई सहज बनाउछौं ।’ उनले पछिल्लो नीतिले क्रेडीटमा सामान ल्याउन रोकेको सन्दर्भमा प्रष्ट्याउदै भने‘उधारोमा सामान ल्याउन पनि किन रोकेको होला भन्ने लाग्छ होला हाम्रो फोरेन अप्किेशन के हो त भनेर प्रष्ट हुन खोजेका छौं दुई महिना प्लसको उधारो किन नहुने त भन्ने हो । हामीले नीतिगत व्यवस्था गरेका छौं सर्कुलर आउछ । विकृती रोक्न खोजेको हो । नाममात्रको उधारो किन ल्याउने भन्ने हो हाम्रो सोच । यहाहरुले सहयोग गर्नु पर्छ ।’
अधिकारीले गतबर्ष यहाहरुलाई अफठ्यारो परेको थियो राज्यले सिस्टमले सहयोग गरेको बताउदै एउटा क्वाटरको दुई प्रतिशत सम्म ब्याज छुट दिएको उल्लेख गरे । उनले भने‘अहिले सिस्टमलाई असजिलो परिरहेको छ । सिस्टम बाच्यो भने हामी बाच्न सक्छौं चल्न सक्छौ । गाडी तपाईसंग छ भोली तेल किन्न नसकेर गाडी छाडेर हिड्नु पर्ने अवस्था आयो भने गाडीको के अर्थ भयो । त्यसैले सबैले सम्यम भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले केही अफ्ठ्यारा छन त्यसमा तपाईहरुले सम्यम भएर सोच्नु पर्छ ।’
तरलता अभावको कारण नीजि क्षेत्रलाई परेको समस्याका बारेमा अधिकारीले राष्ट्रबैंकले समस्या नहोस भनेर ४३ खर्ब रुपैया साउन यता पठाई सकेका बताए । उनले ३२६ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले चलाईरहेका छन । जुन तपाईहरुले लिइरहनु भएको छ । राष्ट्रबैंकले बजारलाई सहज बनाउने त्यो रकम पठाएको बताउदै उनले रिपो १६० अर्ब रहेको र बजारलाई सहज बनाउने प्रयास आफुहरुले गरिरहेको बताए ।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरु तर्फ इन्गित गर्दै अधिकारीले भने‘अब यहाहरुले डिउ टाइममा दिनु पर्छ । हिजो बैंकले सहयोग गर्यो आज तपाईहरुले सहयोग गर्नु पर्छ । २४१ अर्बको डेफिसिट छ असार सम्म केही तल आउछ । स्पिडदर अहिले ३ प्रतिशत मात्र छ । बैंकहरुले पनि आफ्नो बेनिफिट कष्टमरलाई दिइरहेका छन । यसलाई पनि महसुस गर्नुपर्छ । मुद्रा स्फुती ६ प्रतिशत भित्र नै रहने छ ।’
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संघीयतासँगै विकासको विकेन्द्रीकरण भएको बताएका छन् । संघियता प्रति नकारात्मक टिप्पणी भएको उल्लेख गर्दै उनले गाउँमा एउटा झोलुङ्गे पुल बन्दा नाति सम्मले चुनाव जित्ने अवस्था पहिले रहेपनि अहिले बर्षमा ५ वटा पुल एउटा जिल्लामा बनिरहेको बताए । उनले विकासको विकेन्द्रीकरण भएको बताउदै अहिले नै प्रदेशको मुल्यांकन गर्ने बेला अहिले नै आइनसकेको भन्दै उनले प्रदेशसभाको एउटा कार्यकालमा १ खर्बको पूँजीगत खर्च भएको बताए । उनले भने‘त्यसैले अहिले नै प्रदेशको मूल्यांकन गर्न मिल्दैन ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । इनरुवादेखि काँकटभिट्टा सडक बनाउने तयारी सडक विभागको भए पनि सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार कमजोर रहेको उनको ठहर छ ।
रेमिट्यान्सको बलमा विगत २० वर्षदेखि देश चलिरहेको भन्दै उनले अपेक्षित विकास पूर्वाधारमा हुन नसकेको बताए । कोडिभको बेलामा रोकिएका कारण आयात ह्वात्तै बढेको उनको भनाइ छ । उद्यपि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । बैंकहरुले पैसा आयातलाई दिएकाले समस्या सिर्जना भएको उनले बताए ।
प्रदेश-१ मा सडक विस्तार ढिलो भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमा कसको दोष छ ? र के गर्नुपर्ने हो यसमा सरोकारवाला पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । खेतीबाट मान्छेहरु बाहिर निस्किएका भन्दै उनले खेतीमा नागरिकलाई टिकाइरहनु र वैज्ञानिक खेती प्रणालीमा युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सरकारको प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य नै हो । यसले विस्तारै विकासमा नै सहयोग पुर्याउँछ,’ उनले भने । पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनाउन बजेट नै छुट्याइएको उनले बताए । निजी क्षेत्रसँग मिलेर नै काम गर्नुपर्ने भन्दै पौडेलले राज्यले त्यसमा पनि काम गर्ने उनले विश्वास दिलाए ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विराटनगर जुट मिललाई बचाउन नसक्नु दुखद् भएको बताए । ‘विराटनगर जुट मिललाई बचाउन सक्नुपर्ने थियो । यसले आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने थियो । त्यो विउलाई हामीले जोगाउन सकेनौं । तर, त्यसो भन्दैमा केही नभएको भन्ने पनि होइन’ उनले भने, ‘कर प्रणालीमा गरिएको सुधारले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकार पालिएको छ ।’
विराटनगरलाई आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा राजनीतिकको केन्द्र बनेको उनको टिप्पणी छ । अरुण तेस्रो परियोजना बन्न सकेको भए प्रदेश-१ हालसम्मकै उच्च समृद्धिमा जाने थियो भन्दै उनले भने, ‘समयलाई चिन्न नसक्दा विकासमा पछाडि परियो ।’ माथिल्लो अरुण परियोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्ने उनले जानकारी दिए । अरुण तेस्रोमा लगानी गर्न नपाएको विश्व बैंकलाई माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न भनिएको र त्यसमा विश्व बैंक तयार भएको उनले बताए । उर्जा क्षेत्रबाट नै प्रदेश १ समृद्धी सम्भव रहेको उनले बताए ।
निर्यातको अवस्थाको उदाहरण दिदै उनले अलैंची सुकाउने भाडो पनि नभएर त्यसलाई भारत पठाउनुपर्ने दयनीय अवस्था रहेको उनले बताए । आयात बढिरहेको छ । निर्यात बढ्न सकेको छैन । आयातले अर्थतन्त्रमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पारेको पनि छैन । अवस्था थप गम्भीर नहोस् भनेर मौद्रिक नीति कडाई गर्न परेको उनले प्रष्ट्याए ।
पुँजीगत खर्च केही कम भए पनि सरकारको कुल बजेट ४० प्रतिशत खर्च भइसकेको उनले बताए । समस्या पुँजीगत खर्च कम हुनुमा भएको बताउदै उनले परियोजना कार्यान्वयनमा संरचनागत समस्या छ, त्यसले गर्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले ढुकुटीमा पैसा राखेर बसेको छैन । खर्च भइरहेको छ । अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा गएको छैन ।’
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ०४६ अगाडि र पछि पनि प्रदेश १ मा ठूला उद्योग नखुलेको बताए । सूर्य नेपाल पतन हुँदा ४२ उद्योग पतन भएको उनले बताए । आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदै जानु दुर्भाग्य भएको बताएका खनालले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए । यसमा ठूलो सम्भावना रहेको उनले बताए । ४२ सय अर्बमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन खुम्चिएको, मानव विकास सूचांक पनि औसत छ रहेकोतर्फ राज्य सचेत हुनुपर्ने समय आएको बताए ।
नयाँ व्यवसाय दर्ता र खुल्नेक्रम उत्साह जनक भएपनि वाग्मती र लुम्बिनीभन्दा प्रदेश-१ पछि रहेको बताए । यहाँ जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । लुम्बिनी र वाग्मती प्रदेशमा जनसंख्या वृद्धिदर उच्च छ । जनसंख्या राज्यको ठूलो शक्ति र स्रोत भएको बताउदै, युवा जनशक्तिलाई फर्काउन नसक्नु विकासमा नरकारात्मक असर भएको उनले बताए ।
कृषि उत्पादनलाई ब्रान्डकै रूपमा अगाडि बढाउन, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउन र कर्षिमा आधारित उद्योग निर्माणमा प्रदेश १ को ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै पूर्व अर्थसचिव खनाल कृषिमा आधारित उद्योग खोल्न सके प्रदेश-१ ले विकासमा फड्को मार्ने बताए ।
इकोनोमिक इकोसिस्टममा जोड दिएका उनले यसतफै सचेत हुन सुझाव दिए । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र उर्जा स्रोत छ । भुटानबाट उर्जा ल्याउन र पठाउन सकिने उनले बताए । उद्योगका लागि जमिन अभाव छ । भएको जग्गा महंगो छ । प्लटिङमा दिइन्छ तर उधोगलाई जग्गा दिइँदैन । यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । राज्यले यसमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । समृद्धि सबै नागरिकले चाहेको भन्दै उनले समृद्धिको बाटो हिँड्न आफ्नो प्राकृतिक स्रोत बेच्न सक्नुपर्ने भन्दै त्यसमा पर्यटन पनि पर्ने बताए । अर्को बाटो उद्योग स्थापना र सञ्चलान भएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रियता विकासमा खोज्नु पर्नेमा उनको जोड छ । जलविद्युत्मा धेरै सम्भावना रहेको तर त्यसमा पनि राष्ट्रियता खोजिनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए । ‘राष्ट्रियता विकासमा खोजौं । अथाहा अवसर हुँदा पनि किन पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकेनौं । पर्यटन क्षेत्रले मात्रै १८ देखि २० लाख नागरिकलाई रोजगारी दिन सक्छ । त्यहाँ राष्ट्रियता खोजौं, उनले भने ।
रामलाल गोल्छाले पहिलो पटक विराटनगमा उद्योग स्थापना गरेको स्मरण गर्दै उनले जुट मिलको प्रसंग कोट्याए । प्रदेश-१ कालान्तरमा पछाडि पर्दै गएको भन्दै त्यसको प्रमुख कारण यो प्रदेशमा जग्गा प्राप्ती र लजिस्टिक कस्ट बढी भएको उनले बताए । लजिस्टिक कस्ट कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । यसमा सुधार गर्न सकिए प्रदेश १ पुनः अगाडि बढ्नेमा आफु ढुक्क रहेको सुनाए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल प्रदेश-१ मा अवसरको ठूलो खानी रहेको बताउँछन् । कृषि उत्पादनमा प्रदेश-१ ले मात्रै २२ प्रतिशत योगदान दिएको तर चिया, धानमा ठूलो अवसर हुँदाहुँदै पनि उत्पादकत्व बढाउन नसकेको स्वीकार गरे । अब प्रविधिमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । त्यसका लागि सरकारले प्रविधि भित्र्याउन सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
देशभरमध्ये सबैभन्दा बढी उत्पादनशील जमिन प्रदेश १ मा रहेकोतर्फ संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा समेत प्रदेश-१ अगाडि रहेको उनले बताए ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनन्जय रेग्मीले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी नयाँ योजना अगाडि सारिएको बताए । इस्टर्न नेपाल ट्राभल मार्ट आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिएका उनले त्यसमा उद्योगी व्यवसायीहरुको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । चैत ११, १२ र १३ मा इस्टर्न नेपाल ट्राभल मार्ट आयोजना गरिने उनले बताए ।
नेपालमा भारतीय पर्यटकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको उनी बताउँछन् । “उनीहरुले कम खर्च गर्छन् भन्ने सोच छ तर त्यो गलत छ । एकजना भारतीय पर्यटकले १७ हजार खर्च गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ,” उनी भन्छन् ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख सरोज कोइरालाले १४ जिल्लामा हरेक स्थानीय निकायमा स्थानीय उत्पादन र पर्यटनको सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको बताए । ९६ वटा परियोजना पहिचान गरिएको भन्दै उनले यस्ता परियोजनामा लगानी ल्याउन लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेशमा नयाँ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।
सम्मेलनमा उद्घाटन सत्रमा विराटनगर महानगरपालिका मेयर भीम पराजुलीले बाह्रखरी मिडियाले गल्फ खेलमार्फत आर्थिक संमृद्धिका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा महागरपालिका पनि जोडिन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
उनले विराटनगरले राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूणर् योगदान पुर्याए पनि आर्थिक रुपमा जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेको बताए । “विराटनगर आर्थिक राजधानी थियो । यो जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यसरी अगाडि बढ्न सकेन । हामीले सोचेजस्तो विराटनगर आर्थिक रुपमा बलियो हुन सकेन । त्यसको प्रमुख कारण राजनीति हो,” उनले भने ।
उनले हिजोको विराटनगर, संमृद्ध विराटनगर बनाउन सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराए । उनले जुटमिलको व्यवस्थापनमा झारा टार्ने काम भएको पनि बताए । जुट मिललाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । समग्र प्रदेश-१ को संमृद्धिका लागि स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकारबीच सहकार्य हुन आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ ।
उनले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन खोजिएको भए पनि संघीय सरकारले बजेटमै नपारेको बताए । विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु सहमति पनि भएको थियो तर किन अगाडि बढाइएन थाहा भएन”, उनले प्रश्न गरे, “एयरपोर्टको टर्मिनल बनाउने गरिएको टेन्डर किन रद्द गरियो त्यो पनि थाहा भएन । संघीय सरकारका पर्यटन मन्त्रीले किन रद्द गर्नुभयो ?
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले धेरै वस्तुहरु निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि काम गर्न नसकिएको बताए । मूल्यमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु, प्रक्रियागत झन्झट, कमजोर पूर्वाधारहरु निकासीको अवरोध रहेको उनले बताए ।
उनले कुल लागतको ३० प्रतिशतभन्दा बढी थप उत्पादन लागत पर्ने गरेको बताए । “यसरी कसरी छिमेकी राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ?” उनले भने । निर्यातको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसका लागि भन्सार जाँच पास प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउनुपर्ने, मुन्द्रा (गुजरात) बन्दरगाह तत्कालै उपयोग गर्नुपर्ने, कागजी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रबद्र्धनका लागि विद्युतको गुणस्तरलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए । अहिले विद्युत् उत्पादनलाई मात्रै ध्यान दिइएको तर वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीहरुको रहँदै आएको छ ।
उनले सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर भएसँगै अन्य वस्तुहरुमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने सक्ने गरी राज्यले वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । वीरगञ्ज पुल बन्न नसकेको, सडक यातायात साँघुरो, विराटनगर विमानस्थलको व्यवस्थापन दयनीय रहेको बताए । उनले बैंकको ब्याजदर प्रेडिक्टेबल नभएको गुनासो गरे । जसका कारण उद्योगी व्यवसायी महङ्गो ब्याजदरबाट प्रभावित हुनुपरेको बताए । “यसले पनि उत्पादन लागत बढायो । उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई उसको ऋणमा तलमाथि नहुने, एकल विन्दुमा राखिदिने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्छु,” उनले भने ।
