विराटनगर - विद्यार्थीहरूबाट ‘इन्टर्नसीप’ को नाममा चर्को शुल्क असुली धन्दालमा लागेको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले स्थानीय प्रशासनको निर्देशनपछि अतिरिक्त शुल्क नलिने भएको छ । कमाउ धन्दामा लागेको नोबेलले विद्यार्थीहरूबाट विभिन्न बहनामा मनलाग्दी रूपमा रकम असुली गर्ने गरेको विद्यार्थीका अभिभावहरूले गुनासो गरेका थिए ।
नोबेलमा एमबीबीएस प्रथम वर्षमा भर्ना हुन आएका विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दवाव दिएपछि अभिभावकले स्थानीय प्रशासनलाई कारवाहीका लागि अनुरोध गरेका थिए । नोबेलले स्नातक तह (एमबीबीएस) मा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्ट्रनसीप वापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क वापत ९८ हजार, होस्टल शुल्क १ लाख ४४ हजार बुझाउन विद्यार्थीलाई दवाव दिँदै आएको थियो ।
अनावश्यक रूपमा अभिभावकलाई आर्थिक भार व्यहोर्न बाध्य पार्न थालेपछि नोबलबाट आजित भएका अभिभावकले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा कारवाहीको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापन पत्र बुझेपछि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले नोबेल प्रशासनलाई छलफलमा बोलाएका थिए ।
मंगलबार नोबेल प्रशासन र मोरङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भएको छलफलमा नोबेल इन्टर्नसीप शुल्क वापतको रकम नलिने सहमति गरेको हो । छलफलमा नोबेलका प्रबन्धक नारायण दाहाल, प्रशासकीय अधिकृत दिपेश राई र लेखा प्रमुख सिए अर्जुन थापासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भएको छलफलमा इन्टर्नसीप शुल्क नलिने सहमति जनाएका हुन् । पाँचवर्षसम्म एमबीबीएस अध्ययन गरेका विद्यार्थीले अस्पतालमा एकवर्षसम्म इन्टर्नसीप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उनीहरूले इन्टर्नसीप गर्दा कलेज प्रशासनले एकेडेमी एलाउन्सको नाममा केहि रकम भुक्तानी गर्ने गरेको अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहालले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीले इन्टर्नसीप शुल्क नुबझाए कलेज प्रशासनले ‘एलाउन्स पेय’ गर्नेछैन,’ प्रबन्धक दाहालले भने, ‘विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क र होस्टेल शुल्कको विषय यथावत छन् ।’ सम्बन्धन शुल्क वापतको रकम विश्वविद्यालयको निर्णय बमोजिम हुने र होस्टल शुल्कको विषय व्यवस्थापनले टुङ्ग्याउने अस्पताल प्रशासनको दाबी छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत कलेजहरूले लिँदै आएको अतिरिक्त शुल्कको विषयमा थप प्रष्ट्याउन पत्राचार गरिने बताए । उनले प्रशासनले इन्टर्नसीप शुल्क नलिने सहमति जनाएको जानकारी दिए । विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्कको नाममा लिँदै आएको शुल्कको विषयमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट प्रष्ट्याउन आग्रह गरिने बताए । छलफलमा नोबेल प्रशासनका प्रतिनिधिले सम्बन्धन शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोके बमोजिम विद्यार्थीले जम्मा गरे मान्य हुने बताएका थिए । तर, होस्टेलमा बस्ने की नबस्ने भन्ने कुरा स्वेच्छिक नहुने बताउँदै शुल्क घटाउने विषय प्रमुख व्यवस्थापन पक्षसँगको छलफलबाट टुङ्ग्याउने दाबी गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७÷२०७८ का लागि निर्धारण गरेको शुल्क बाहेक ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बुझाउन दवाव दिएको थियो । त्यो शुल्क नबुझाएका विद्यार्थीको भर्ना अवरोध गरेर पढ्नबाट वञ्चित गरिएको थियो । छलफलपछि आगामी आइतबारदेखि भर्ना लिएका विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा राखेर पढाई सूचारु गर्न नोबेल प्रशासन सहमत भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताए ।
कलेजले स्नातक तह (एमबीबीएस) मा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्ट्रनसीप वापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क वापत ९८ हजार, होस्टल शुल्क १ लाख ४४ हजार बुझाउन दवाव दिँदै आएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि जम्मा कूल रकम ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यसमध्ये प्रथमवर्ष १४ हजार ७८ हजार ६७५ रुपैयाँ अभिभावकले बुझाएपछि अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्कको नाममा आनाकानी गर्दै कक्षा कोठामा बस्न नदिइएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेर समग्र प्रावधानको विषयमा जानकारी मागिएको बताए । आयोगले तोकेको शुल्क भित्र कुन–कुन विषय समेटिएका छन् भन्ने एकिन भएपछि थप अनुसन्धान र कारवाहीको प्रक्रियामा जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालको भनाइ छ ।
