विराटनगर-सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरुले दुई दशकदेखी उठाउदै आएको विषेश आर्थिक स्थापनाको मागलाई नेपाल उद्योग परिसंघले प्रदेश १ ले पुनः सरोकारवाला निकायमा छलफल चलाएको छ । सरकारले बजेट मार्फत सुनसरीको अमडुवामा विषेश आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सुनसरी जिल्ला को अमडुवा मा रहेको करिब ६५० बिगाहा जग्गामा नेपाल सरकारले बिषेश औद्यौगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना अनुसार नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयका सम्बद्ध फोकल पर्सनहरु र नेपाल उद्योग परिसंघका सदस्यहरु बुधबार परिसंघको संयोजनमा अनलाईन छलफल र अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
छलफलमा नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयका सम्बद्ध बिज्ञ टोलिका फोकल पर्सनहरु डा. भागवत रिमाल र ड़ा. सुर्य थापाले परियोजनाको अबधारणा राखेका हुन । बिषेश आर्थिक औद्यौगिक क्षेत्र को निर्माण शुरुवात कसरी गर्ने, निर्माण बिकाशका लागि के के गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने साझा सरोकारका उद्योग स्थापना , प्राथमिकता, श्रम बजार, प्रस्तावित जग्गाको निर्माण अवधि पुरा नहुन्जेल सम्म संरक्षण गर्ने लगायतका बिषयमा विज्ञद्वयले धारण राखेका थिए ।
छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरेले यस प्रदेशको खास गरि मोरंग सुनसरीमा बिषेश आर्थिक औद्यौगिक क्षेत्रको निर्माण गर्न उद्योगि हरुको धेरै पहिले देखिको प्रयास र माग भएको र सरकारले समयमै तदारुखता राखेर सम्पन्न हुने समय सिमा निर्धारण गर्नु पर्ने माग गरे ।
उनले लगानी मैत्री वातावरण बनाएर लगानी कर्तालाई विस्वासमा लिनु पर्ने, औधोगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थलाई ब्यापारी मालसामान को रुपमा भन्सार लगाउन नहुने, करका दरहरु र सरकारको नीति बारम्बार परिवर्तन भैरहने अवास्थाको अन्त्य गरि लगानी कर्तालाई आस्वास्त बनाउनु पर्ने यी कुराहरुमा बिशेस ध्यान दिएर अगाडी बढेमा बातावरण सकारात्मक हुने सुझावहरु दिए ।
छलफलका क्रममा परिसंघका सल्लाहाकार सुशील धनावत, उपाध्यक्षहरु किसन कुमार अग्रवाल, दीपक पौड्याल, कार्य समिति सदस्य रिसब दाहाल ,रजत तोदि, निखिल अग्रवाल, साकेत राठी, कणर् रायमाझी तथा नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक बिजय हरि शर्मा समेतले बिषेश आर्थिक औद्यौगिक क्षेत्रको निर्माणका बारेमा बोलेका थिए । विषेश आर्थिक क्षेत्रको लागि आवश्यक जग्गाको स्वामित्व, लिजको स्पष्टता, साझा सरोकारका बिषयमा समेटिने क्षेत्र र छिमेकी मुलुकहरुको स्पष्टता र तिनीहरुको नीति संग हाम्रो नीति के हुने, बिशेष आर्थिक औद्यौगिक क्षेत्रमा नै उद्योगिहरु किन आकर्षित हुने, परियोजना पुराहुने अवधि को स्पष्टता जस्ता कुराहरु मा छलफल गर्दै औद्यौगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने दिर्घकालिन नीति हरु बनाउन सुझाव दिए ।
