विराटनगर–मुलुककै पहिलो इतिहास वोकेको विराटनगर जुट मिल कुनै समय वार्षिक २८ करोड सम्म नाफा कमाउदै आएको थियो । २०४६ साल पछि राजनीतिक हस्तक्षेप र दलका आफ्ना मानिसको भर्तिकेन्द्र बनेपछि अहिले यो मिल बन्द छ । नाफा कमाउदै आएको जुटमिलको नाममा अहिले ५ अर्ब भन्दाबढी ऋणमा छ । मिलका तत्कालीन प्रशासन अधिकृत तिम्सिनाका अनुसार विभिन्न वित्तिय संस्था र कामदार कर्मचारीको गरी मिलले ५ अर्ब भन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी छ ।
बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल हालको अवस्थामा ५ अर्व ४ करोड २० लाख रुयैयाँ ऋणको भार देखिन्छ । तिम्सिनाका अनुसार हाल मिलको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना लगायतका वित्तिय संस्थाको ऋण छ ।
मिलले ०३८ सालदेखि गत वर्षसम्मको १६ करोड रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी एक करोड मालपोत र हालका सबै कामदारको अहिलेसम्मको पारिश्रमिक २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
तत्कालीन प्रशासन अधिकृत तिम्सिना सहित १४ जनाले २०७३ जेठदेखि २०७५ असार सम्मको पारिश्रमिक पाएका छैनन ।
त्यस्तै २०७३ जेठदेखि २०७५ असार सम्मको पारिश्रमिक नपाउनेमा अफिसियल डाइरेक्टर राजेन्द्र कार्की, सचिवालय अधिकृत युगेश काफ्ले, लेखापाल रमा ज्ञवाली, राउन्डर दीनानाथ सिंह, इलेक्ट्रिसियन जितेन्द्र मण्डल सहित ११ जना छन ।
मिलका अध्यक्ष वनले नियुक्त गरेका कम्पनी सचिव केशवप्रसाद आचार्य लगायतका २१ जनाले पनि २०७५ वैशाखदेखि २०७६ असार मसान्त सम्मको पारिश्रमिक पाएका छैनन । यो बीचमा सरकारले २०६६ साल पुसमा ५६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेर मिलका कर्मचारी र कामदार गरी दुई हजार पाँच सयलाई अवकास दिएको थियो । हाल मिलमा ५९ जना करारका कर्मचारी अझै छन । तिम्सिनाका अनुसार उनीहरुले २०७३ यताको पारिश्रमीक पाउन बाँकी छ ।
विराटनगर-विस १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएपछि मुलुकमा औधोगिक गतिविधि सुरु भएर निर्यात व्यापारको ढोका खुलेको इतिहास छ । यही मिल प्रजातन्त्र प्राप्तीकालागि सुरुवाती आन्दोलन गर्ने थलोका नामले पनि चिनिन्छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो तर त्यसयता मिलले आफनो अस्तित्व नै गुमायो । यसका अर्वौका सम्पती अहिले वेवारिसे अवस्थामा छन ।
विसं २००३ र २००७ सालमा यो उद्योगमा सुरु भएको मजदुर आन्दोलनले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाको जग बसेको र २००७ सालको क्रान्तिमा मिल परिसरमा स्थापना गरिएको तोपले तत्कालीन वडाहाकीमको निवासमा आक्रमण गरेसंगै यही मिलमा भएको मजदुर आन्दोलनसंगै स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक यात्रा पनि सुरु भएको इतिहास छ ।
यही उद्योग परिसरमा २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र रेडियो स्थापना गरेर प्रजातान्त्र स्थापनाकालागि आन्दोलन सुरु गरेको थियो । तर विडम्बना यतिधेरै इतिहास बोकेको यो मिल दशकदेखि बन्द छ । यो मिलको अस्तित्व कायमै राख्न पछिल्लो समय न संघीय सरकारले कोसिस गरेको छ नत प्रदेश सरकारले नै पहल गरेको छ ।
सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको यो उद्योग सरकारी उदासिनता र राजनितिक भर्ति केन्द्रमा परिणत अस्तित्व विलिन हुन पुगेको हो । उद्योगका अधिकांश मेशिन र पाटपुर्जामा खिया लागेर कामै नलाग्ने भएका छन भने केही मेशिन चोरी समेत भएको छ । मिलको अर्बौको अचल सम्पती वेवारिसे अवस्थामा छ ।
२०४८ साल यताका सरकार वनेसंगै सञ्चालक समिति फेरीने र मिललाई राजनीतिक भर्तिकेन्द्रका रुपमा प्रयोग गर्दा मिलले अस्तित्व गुमाउन सुरु भएको पाइएको छ । त्यसयता नियुक्त भएका मिल सञ्चालक समितिले मिल चलाउने भन्दा मिलको नाममा आर्थिक भार थप्ने काम मात्र गरेको पाइएको छ ।
पञ्चायतयता मिल सञ्चालनको नाममा तिन दशकमा १८ जना सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वने । दशकदेखि पूणर् रुपमा बन्द यो मिल गत वैशाखदेखि सञ्चालक समिति विहिन छ ।
मिलका तत्कालीन प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार २०४८ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि मिलको अवस्था खस्किन सुरु भएको हो । उनका अनुसार पञ्चायतको अन्तिम ताका मिल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जयाराज्य लक्ष्मी शाह थिइन । मिल २०५२ साल अगाडी सम्म वार्षिक करिव २८ करोड नाफामा थियो । उनका अनुसार त्यसवेला मिलले दैनिक ४५ टन जुटका तयारी सामान उत्पादन गर्दै आएको थियो । मिल राजनीतिक भर्ति केन्द्रमा परिणत भएपछि उत्पादन घटेर दैनिक २० टनमा झरेको थियो ।
विसं २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारको पालामा सुबोधराज प्याकुरेल अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । एमाले सरकार ढलेपछि कांग्रेसले बद्रीप्रसाद घिमिरेलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो ।
त्यसपछि कांग्रेसले घिमिरेपछि केशवप्रसाद अधिकारीलाई ल्यायो । लगत्तै राप्रपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि राप्रपाले अधिकारीलाई हटाएर केदार कोइरालालाई अध्यक्ष बनायो । कोइरालापछि सद्भावनाका दिलिप धाडेवाल अध्यक्ष भए । धाडेवालपछि एमालेले पुन केशवप्रसाद गौतम र पुन एमालेवाटै हरि घिमिरे अध्यक्ष भए । त्यसपछि जीवन नेपाल, निर्मल व्यासस, मनोज उपाध्याय र गोविन्द कुसुमले नियुक्ती लिएर आए ।
राजा ज्ञानेन्द्रको कार्याकालमा तत्कालीन उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवले मिलको जिम्मेवारी सम्हालेको थिए । २०६२=६३ को जनआन्दोलनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार वनेसंगै फुलकुमार लालवानी अध्यक्ष भए । उनीपछि अध्यक्ष भएका मुकुन्दप्रसाद नेपालको पालादेखि मिल पूणर् रुपमा बन्द भयो । विसं २०६५ सालमा कांग्रेसकै कोटाबाट अशोक पोखरेल अध्यक्ष भए ।
२०७२ मा तत्कालीन उद्योग मन्त्री महेश वस्नेतको सिफारिसमा निलहरि काफ्ले अध्यक्ष भए । उनका पालामा उद्योगभित्रका पुराना सामग्री विक्रीवितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर तत्कालीन उद्योग सचिवले फायल रोकेपछि उनी असफल भएका थिए । काफ्लेकै पालामा मिलको सरकारको नाममा रहेको ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता शेयर मध्ये ३५ हजार शेयर विक्री गरिएको थियो । तर स्थानीयको अवरोध पछि शेयर पुन फिर्ता भएको थियो ।
तिम्सिनाका अनुसार २०६८ सालमा अशोक पोखरेल मिल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भएका बेला भारतको विनसम कम्पनीलाई मिल बहालमा दिएर सञ्चालन गरिएको थियो । उत्पादन सुरु भएपछि विनसमले मिलमा विद्युतको ३३ केभिए प्रसारण लाइनको माग गर्यो । तर विधुत प्राधिकरणले उसको माग पुरा नगरेपछि २० महिना पछि उसले मिलवाट हात झिकेको थियो ।
त्यसपछि २०७२ सालमा मिल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नीलहरि काफ्ले भए र उनले २०७४ सालमा सञ्चालक समितिमा वसन्त वनलाई ल्याए । त्सपछि वनलाई अध्यक्ष वनाएर आफु प्रबन्ध निर्देशक भएको घोषणा गरे । गत वैशाखमा वनको कार्यकाल सकिएपछि बन्द रहेको मिल अहिले सञ्चालक समिति विहिन छ ।
विराटनगर जुट मिल बचाउ अभियानका अध्यक्ष धर्मानन्द सन्जेलले संरक्षणको अभावमा मिल बेवारिसे अवस्थामा रहेको बताए । सञ्चालक समिति समेत नभएका अवस्थामा यसको संरक्षणको दायित्वबाट सरकार पन्छिएपछि त्यहाँ भित्र रहेका महत्वपूणर् मेशिन हराउदै गएका छन । मिलको ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता शेयर मध्ये सरकारको नाममा ३१ हजार २३ कित्ता र सर्वसाधारणको नाममा ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता शेयर छ । तर सरकार नै मिलको वर्तमान र भविष्यप्रति उदासीन रहेको सञ्जेलको भनाई छ । यो जुट मिलको नाममा अहिले पनि ६९ विघा जमिन छ । मिल वचाउ अभियानले महानगर, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार समक्ष मिलको सम्पती र उपकरण संरक्षणकालागि आग्रह गर्यो तर तिनवटै निकायले वास्ता नगरेको सञ्जेलको गुनासो छ ।
तिम्सिनाका अनुसार मिलको कम्पाउण्ड भित्र अहिले पनि ४५ विघा जमिन छ । त्यसवाहेक हरताली हाटमा १२ विघा, मिलको दक्षिण गेटमा ५ विघा, वडा १४ मा १८ कठ्ठा, दरैयामा ४ विघा र झापाको दकम नगरपालिकामा ९ कठ्ठा मिलको जग्गा छ । उनका अनुसार ति सवै जग्गा व्याक्तिले अतिक्रमण गरेर वसोवास गरिएको छ ।
भारतीका तत्कालीन जुट व्यापारी राधाकृष्ण चमडियाको प्राविधिक सहयोगमा रामलाल गोल्छा र पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाको सक्रियतामा विस १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएपछि मुलुकमा औधोगिक गतिविधि सुरु भएको इतिहास छ । उद्योग विभागमा यो मिलको दर्ता नं १ रहेको छ ।
जुटमिलको भौतिक संरचना कौडी भाउमा विक्री
सरकारले नै यो मिलको भौतिक संरचना २०६९ सालमा कौडीको मोलमा विक्री गरेको थियो । उद्योग मन्त्रालयको निर्देशनमा मिल व्यवस्थापन समितिले उद्योगको २ विघा ५ कठ्ठा ६ धुर क्ष्ँेत्रमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना १ करोड ३ लाखमा विक्री गरेर जमिन पनि हकवालालाई फिर्ता गरेको थियो ।
तत्कालीन व्यवस्थापन समितिले संखुवासभा नुम गाविसका निर्जला चापागाईलाई लिलामी टेण्डर मार्फत मिलका संरचना १ करोड ३ लाखमा विक्री गरेको थियो । त्यसमा चरणमा मिलको डिस्पेन्सरी र स्वास्थ्य चौकी भवन थिए ।
लिलामीमा परेका भवनमा झण्डै ५ करोड वरावरका सामाग्री छन । तर मिल सञ्चालक समितिले कमिशनको लोभमा मिलका संरचना कौडीको मोलमा विक्री गरेर ऐतिहासिक धरोहर नै नष्ट गर्यो । त्यसवेला मिलको संरचना जोगाउने अभियानका उपाध्यक्ष समेत रहेका हिमाल शेर्पाले भनेका थिए ‘व्यवस्थापन समितिले कमिशनकै चक्करमा मिलका संरचना कौडीको मोलमा विक्री गर्यो ।’ उनका अनुसार व्यवस्थापन समिति कमिशनको चक्करमा नलागेको भए मिलकै नाममा रहेको हरतालीहाटको जमिन सट्टा भर्ना गरेर भएपनि मिलको ऐतिहासिक संरचना बचाउन सकिन्थ्यो ।
मिलका अधिकांश भौतिक संरचना व्यक्तिको निजी जमिनमा परेकाले लिलाम गरी जमिन फिर्ता गर्न उद्योग मन्त्रालयको निर्देशनमा टेण्डर मार्फत संरचना विक्री गरिएको तत्कालीन मिल व्यवस्थापन समितिका सचिव महेश हमालको भनाई छ । विस १९९३ मा साविक विराटनगर २० मा स्थापना भएको उद्योगको मुख्य प्रवेशद्धारसहित अधिकांश भौतिक संरचना तत्कालिन जमिन्दार उत्तीमलाल यादवको नाममा रहेको २ विघा ५ कठ्ठा १६ धुर जमिनमा परेको छ । जमिन्दार यादवको निधनपछि उनका छोरा सूर्यलालले दोस्रो व्यक्तिलाई उक्त जमिन बिक्री गरे । हमालले भने, ‘नयाँ धनीले ‘जमिन खाली गरिपाउँ’ भनेपछि उद्योग मन्त्रालयले २०६८ पुसमा व्यवस्थापन समितिलाई उक्त जमिनमा पर्ने मिलका संरचना बेच्ने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो ।’
व्यवस्थापन समितिले ५१ लाख न्युनतम मूल्य कायम गरेर टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमध्ये कमला सुब्बा र भीम थापाको विकी इन्टरप्राइजेजको नाममा दर्ता भएकोे टेण्डरमा अधिकतम मूल्य १ करोड ११ लाख उल्लेख भएपनि चापागाईले उल्लेख गरेको १ करोड ३ लाख मूल्यमा संरचना विक्री गर्नु रहस्यमय भएको स्रोतको दावी छ । कानूनी समस्याका कारण सुब्बा र थापाको टेण्डरलाई सर्कान नमिल्दा चापागाईको टेण्डरलाई संरचना विक्री गरिएको सचिव हमालको दावी थियो ।
मिल स्थापनाकालमा तत्कालीन सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दा उतिमलाल यादवको दुई विघा ५ कठ्ठा १६ धुर पनि अधिग्रहण गरेको थियो । जग्गाधनीले मुआब्जा पाएका छैनन् । जमिनको भाडा पाउने शर्त भए पनि केही नपाएपछि यादवले बेच्न खोजेका थिए । २०१५ सालमा मिलले यादवविरुद्ध हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । ‘अदालतले धनीले जमिन कसैलाई पनि बेच्न नपाउने र बेचे मिललाई नै बेच्नु पर्ने अनि मिलले जमिन उपभोगवापत जमिनदारलाई उचित कुत तिर्नु पर्ने पैmसला सुनाएको थियो ।’
अदालतको पैmसलाअनुसार मिलले जमिनदार यादवलाई २०३२ सालसम्म वार्षिक १५ हजार कुत वापत रकम दिएको रेकर्डमा भएपनि त्यसतिा जमिनदारले कुत पाएको रेकर्ड छैन । उतिमलालको मृत्युपछि उनका छोरा सूर्यलाल यादवले कित्ता नं ७२, ७६, ८०, ८२, ८९, ९३, १५४, १५५, १५७, १६०, १६१, १६२ र १६३ नम्बरको उक्त २ विघा ५ कठ्ठा १६ धुर जमिन विराटनगरकै पवित्रा दाहालालाई विक्री गरेपछि उद्योग मन्त्रालयले उनलाई जग्गा फिर्ता दिने भन्दै मिल व्यवस्थापन समितिलाई जमिनमा पर्ने मिलका भौतिक संरचना बेच्न निर्देशन दिएको हो ।
यसविरुद्ध अदालत र अख्तियारसम्म निवेदन दर्ता भएको थियो । २०६९ असोज १५ मा पुनरावेदन अदालत विराटनगरले सञ्चालक समितिलाई संरचना लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेपछि मिलका संरचना विक्री गर्न बाटो खुलेको हो ।
प्रदेश सरकारको कार्यदलले काम नै गरेन
प्रदेश एक सरकारले खुल्दै बन्द हुदै आएको मुलुककै जेठो उद्योग आफु मातहत ल्याउने प्रयास गर्दै कार्यदल पनि वनाएको थियो । तर कार्यदलले कुनै काम नै नगरी विघटन भएको छ ।
प्रदेश सरकारको ०७६ चैत २९ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जुट मिल्सको भौतिक संरचनाबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन तत्कालि प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।
जुन कार्यदलले विराटनगर जुट मिल्सको जग्गा तथा संरचना हस्तान्तरणका बिषयमा अध्ययान गरी एक महिना भित्र प्रदेश सरकालाई प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको थियो । प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्र सरकारसंग मिल प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरण गर्ने अनुरोध गर्ने निणर्य गरेको थियो । तर मन्त्री परिषद स्तरीय कार्यदलले कुनै काम नै नगरी बिघटना भएको थियो ।
