विराटनगर–कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सडक, भवन, शहरी पूर्वाधार र आवास निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । मन्त्रालयको एक वर्षे गतिविधिमा बहुवर्षीय सडक आयोजनाको तीव्र कार्यान्वयन, आवास निर्माण, पुल तथा झोलुङ्गे पुल स्थापना, नगर तथा गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा फोहोरमैला व्यवस्थापन र सार्वजनिक संरचनाहरूको निर्माणसहित बेरुजु रकम फर्स्यौटमा समेत सुधार गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले गत वर्ष सम्पन्न योजनाहरूमार्फत ५३८ आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ भने ११ वटा बहुवर्षीय सडक योजनाबाट मात्रै ११५.२३ किलोमिटर कालोपत्रे, १७५.४९ किलोमिटर ग्राभेल, १६.७१ किलोमिटर आर.सी.सी. सडक निर्माण भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। थप १८ वटा सडकपुल, १६ वटा झोलुङ्गे पुल, करिब ४८ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्य, सोलिङ्ग, कच्ची र अन्य सडक निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।
आवास, भवन तथा शहरी विकासतर्फ प्रदेश स्रोत र संघीय अनुदानमा आधारित गरेर कुल ५३८ वटा आवास निर्माण गरिएको हो। यसमध्ये कोशी प्रदेश जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २८४ र संघीय शसर्त अनुदानबाट २५४ वटा आवास निर्माण भई लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक पूर्वाधारमा १३ सरकारी भवन, ६९ सामुदायिक भवन, ११ सभाहल, २५ धार्मिक संरचना, ४० विद्यालय पूर्वाधार, १० खेलमैदान, ११ कबर्ड हल र ३७६ वटा अन्य शहरी तथा ग्रामीण संरचना निर्माण, स्तरोन्नति वा मर्मत गरिएका छन् ।
सङ्खुवासभाको पिलुवा खोला र पाँचथरको हेवा खोलामा दुईवटा बेली ब्रिज जडानका लागि सम्झौता भई एकको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने अर्को ब्रिज सामग्री प्रदेशमा आइपुगेको छ। बेली ब्रिज खरिद तथा जडानका लागि रु ७ करोड विनियोजन भएकोमा रु ६ करोड ७२ लाख खर्च भइसकेको छ ।
सडक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत रु २ करोड बजेट विनियोजन भई चार वटा सडकमा सडक फर्निचर र सोलार बत्ती जडानको काम सुरु गरिएको छ । तीमध्ये हालसम्म ५३.७० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि सूर्योदय, रोङ, रंगेली, कानेपोखरी, सुनवर्षी र धनपालथान स्थानीय तहमा ल्याण्डफिल साइट निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी चरणमा छ ।
मन्त्रालयले प्राविधिक कार्य मात्र नभई नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा समेत सक्रियता देखाएको छ। आ.व. २०८१/८२ मा “आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०८१”, “सडक मर्मत सम्भार दिग्दर्शन”, “प्रादेशिक सडक सञ्जाल सूची” र “प्रदेश भवन ऐन (संशोधन) २०८१” स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छन् ।
यसैबीच, मन्त्रालयले बेरुजु रकम फर्स्यौटका लागि पनि ठोस पहल गरेको जनाएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१/२०८२ मा २५ करोड २७ लाख ५९ हजार बेरुजु रहेकोमा २३ करोड दुई लाख ४० हजार बेरुजु असुल भएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन बलियो बनाइएपछि यस वर्ष पूर्वाधारतर्फ देखिएको बेरुजु फर्स्यौटमा सकारात्मक सुधार आएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। पछिल्लो समय समयमा योजनाको अनुगमन बढाइएकाले बेरुजु न्युनिकरण मात्र नभई ठेक्का प्रक्रिया, भुक्तानी र लेखापाल प्रणाली सुधारमा पनि प्रभाव परेको छ ।
प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार साविकका ७ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय र ४ वटा शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई एकीकृत गरी कोशी प्रदेशका सबै १४ जिल्लामा “पूर्वाधार विकास कार्यालय” स्थापना गरिएको छ। यसअनुसार सुनसरी, खोटाङ, सोलुखुम्बु, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
मन्त्रालयले आगामी वर्ष २०८२/८३ मा सडक, पुल र भवनतर्फ गरी ९९ वटा बहुवर्षीय योजना अघि बढाउने, नयाँ निर्माणहरूमा समयमै सम्पन्न गर्ने र शहरी विकासमा ३० करोडको बजेटमार्फत ४१ प्रतिशत प्रगति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
