विराटनगर–सरकारले तयारी बस्तुमा लगाउदै आएको अन्तशुल्क एमएस ब्लेडमा भन्सारमा कच्चा पदार्थमै लगाएर दुनियामा कतै नभएको काम गरेको उद्योगहरुले बताएका छन । उनीहरुले सरकारले चुरोट, रक्सीमा अन्तशुल्कको स्टिकर टाँस्दा तयारी बट्टा र बोतलमा टाँस्ने गरेको प्रशंग उठाउदै एमएस ब्लेड आयात गर्दा भने भन्सारमै लगाइदिएको सरकार कसैबाट बढी प्रभावित देखिएको बताएका छन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा एमएस ब्लेडमा अन्तशुल्क थप गरिएको छ भने स्पन्ज आइरन र स्क्राबमा भन्सार शुल्क शुन्य र अन्तशुल्क समेत शून्यमा झारिएको छ । स्पन्ज आइरन र स्क्राब ल्याएर विद्युतिय भट्टीमा पगालेर टीमएटी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका ८ वटा स्टिल उद्योगले नयाँ ब्यवस्थाको स्वागत गरेका छन भने एमएस ब्लेड ल्याएर टिएमटी उत्पादन गर्दै आएका २२ उद्योगको नयाँ व्यवस्थाको विरोध गरेका छन ।
बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले स्टील बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ‘स्पन्ज आइरन’ र स्क्राब आयातमा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क शून्यमा झारेको छ । यस्तै ब्लेड आयातमा भने सरकारले भन्सार महसुललाई यथावत राख्दै यसअघि लाग्दै आएको अन्त शुल्क १६ सय ५० रुपैयाँ प्रतिटनबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ प्रतिटन पुर्याएको छ ।
प्रदेश १ मा ७ वटा स्टिल उद्योग छन । तीनमध्ये पशुपति र स्वस्तिक आइरनमा मात्र फलाम पगाल्ने प्लान्ट छ । अन्य पाँचवटा उद्योग हुलाश वायर, प्रिमियर स्टिल, कमला स्टिल, पाथिभरा र आरती स्ट्रिप्सले भने एमएस ब्लेड आयत गरेर टिएमटी छड बनाउदै आएका थिए ।
मोरङ ब्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रिमियर स्टिलका संचालक पवनकुमार सारडाले सरकारले बजारको प्रतिष्पर्धाको प्राकृति सिद्धान्तलाई नै चुनौति दिनेगरि ब्लेड आयातमा ड्यूटी थप गरेको र स्क्राबमा हटाएको बताएका छन । उनले बजार भनेको खुला दौड प्रतियोगिता हो तर यहाँ केहीलाई खुला छाडिदियो र केहीलाई खुट्टा बाँधिदिएर एकै साथ दौड भनियो । स्टिल उद्योगका लागि सरकारले ल्याएको विभेदकारी नीति तत्कालै खारेज गरिनुपर्ने माग उनले राखे ।
सरकारले नीति ल्याउनु अघि फलाम पगाल्ने प्लान्ट नभएका उद्योगहरुलाई अपग्रेड गर्ने समय दिएर नीति ल्याएको भए सबै स्टिल उद्योगीले यो नियमको स्वागत गर्ने अवस्था रहन्थ्यो तर सरकारले केही सिमित उद्योगीको उक्साहटमा खर्बौंको जोखिम निम्त्याएको बताए । उनले भने‘सय करोड लगानी गरेर फलाम पगाल्ने प्लान्ट लगाउला तर अर्को सरकारले यो नितीलाई बदल्यो भने त्यो लगानीको जोखिमको जिम्मेवारी कस्ले लिन्छ ?’
हुलास वायरका महाप्रवन्धक मुकेश कोठरी सरकारले खुला बजारनीतिको विरुद्धमा यो नियम लागु गरेको बताए । दौडमा एउटालाई ५ मिटर अगाडी र अरुलाई क्रमश पछाडी राखेर दौडाउने काम सरकारले गरेको उनले बताए । उनले भने तयारी बस्तुमा लाग्नुपर्ने अन्तशुल्क कच्चापदार्थमै लगाउदा त्यसबाट खेरजाने बस्तुको पनि अन्तशुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सरकारले श्रृजना गरेको उनले बताए । सूर्तिका बोझामा नभई सरकारले चुरोटको बट्टामा अन्तशुल्कको स्टिकर टाँस्छ त्यस्तै रक्सिको बोतलमा अन्तशुल्क लाग्छ यहाँ त छडमा लगाउनु पर्ने अन्तशुल्क एमएस ब्लेडमै लगाएर उद्योगी प्रति अन्याय गरेको छ ।
बजारमा प्रतिकिलो ५० पैसाको फरकमा उत्पादन पुग्यो भने प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिने अवस्था रहेको तर सरकारले लिएको गलत नीतिको कारण एमएस ब्लेड आयात गरेर फलामको डण्डी निर्माण गर्दा फलामको स्पन्ज ल्याएर ब्लेड बनाएर निर्माण गरेको भन्दा ६ रुपैया मंहगो पर्न जाने भएकाले उद्योगको भविष्य अनिश्चित भएको हुलाश वायरका महाप्रवन्धक कोठरीले संचालन गर्ने अबस्थानै नरहेको उनले बताए । उनले भने ‘दैनिक ४ सय टन डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगले दैनिक २५ लाख रुपैया सम्म घाटा खाएर उद्योग संचालन गर्न सकिदैन ।’
मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनुपम राठीले पनि देशभरका ३० उद्योगमध्ये ८ उद्योगलाई मात्रै राहत हुने गरी सरकारले नीति ल्याएको बताए । ‘बाँकी उद्योगहरु चाहीं बन्द नै हुने अवस्था छ, ब्लेडमा अन्तशुल्क थिएन, टिएमटी रडमा मात्रै अन्तशुल्क थियो, ब्लेड आयातमा प्रतिकिलो अढाइ रुपैयाँ अन्तशूल्क शुल्क लगाएको छ । ब्लेड बनाउने कच्चा पदार्थ स्पोन्स आइरन त्यसलाई शून्य प्रतिशत ड्युटी गरिदिएको छ । यसको असर ६ देखि ७ रुपैयाँ प्रतिकिलोको फरक आयो,’ उनले भने, ‘स्क्राबबाट टिएमटी बनाउने र ब्लेडबाट टिएमटी बनाउँदा त्यसमा ७ रुपैयाँको फरक आयो । नेपालमा स्क्राबबाट रड बनाउने ८ वटा मात्रै उद्योग छ । अन्य उद्योगले ब्लेडबाट भारतबाट आयात गरेर मात्रै रड बनाउँछ । सरकारले ल्याएको विभेदकारी नीतिमा संशोधन गर्न आवश्यक छ ।’
