विराटनगर-प्रदेश १ को सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरुको एउटा समूहले बिहीबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर औद्योगिक पुनर्उत्थान हुने गरि मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको अगुवाईमा गएको टोलीले अर्थमन्त्री शर्मालाई २१ बुँदे सुझाव पत्र समेत बुझाएको छ ।
अध्यादेशबाट अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई खारेज गरि नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको सरकारले स्वेतपत्र जारी गरेको छ । मुलुकको अर्थब्यवस्थाको सहि जानकारी पछि बजेट कस्तो र कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा परामर्शमा रहेका अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रालयमा नै भेटेर आफ्नो धारणा राखेका हुन । टोलीमा व्यापार संघका अध्यक्ष मुन्दडा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजाल, पूर्व अध्यक्षहरु पवनकुमार सारडा र महेश जाजु पनि थिए ।
कोभिड १९को प्रभावका कारण सबै ऋणीहरुको व्याज मिनाहा गरिनु पर्ने एवं निजहरुको कर्जा भुक्तानी गर्ने म्याद थप गरिनु पर्ने, हाल कायम रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रको स्प्रेडदरलाई अधिकतम् ३.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, क्रेडिट रेटिङ (Credit Rating)का सम्बन्धमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको हरुको हकमा ५० करोडको कै सीमा र नीजि कम्पनीहरुको हकमा २०० करोडको सीमा निर्धारण गरिनु पर्ने सुझाव मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनु पर्ने माग अर्थमन्त्री शर्मा संग उनीहरुले राखेका छन ।
त्यस्तै उद्योगी/व्यवसायीहरुकालागि कर्जा, पुनरकर्जा लिने प्रक्रियालाई सरलिकृत र सर्व सुलभ पहुँचको व्यवस्था गरिनु पर्ने एवं पुनरकर्जाका व्यवस्थाहरुलाई सशक्त रुपले कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्ने, नेपाल सरकारकै आव्हानमा लागू गरिएको लकडाउनको परिपालना गर्दै घाटा व्यहोरेका एवं नकारात्मक प्रभाव पर्न गएका स्वदेशी उद्योग प्रतिष्ठानहरुको हकहित एवं संरक्षणार्थ त्यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई आगामी तीन वर्ष सम्मकालागि सुक्ष्म निगरानी-Watch List_ मा नराख्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको अवधिकालागि बैंकहरुले लिंदै आएका सेवा शुल्क, नविकरण शुल्क आदि खारेज गरिनु पर्ने र बैंक ग्यारेन्टी, प्रशासनिक आदि शुल्कहरु न्यूनिकरण गरी उद्योगी व्यवसायीहरुको उधारो एवं पूँजी संरक्षण गर्ने श्रोतहरुको उपयोगितामा जोड दिन माग गरिएको छ ।
कोभिड १९को प्रभावका कारण गम्भिर असर परेका एवं बन्द भएका पर्यटन, यातायात, होटल, पोल्ट्री, रिसोर्ट आदि क्षेत्रका लागि बिशेष सहुलियतसहित न्यून दरमा कर्जा नविकरण गरिनु पर्ने, लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण श्रमिकहरुलाई ऋण भुक्तानी गर्न असहज भई रहेकोले निजहरुको कर्जा भुक्तानी तालिकाको पुनरतालिकीकरण एवं व्याज मिनाहा गरिनु पर्ने माग उद्योगीको छ ।
न्यूनतम व्याजदरमा विनाधितो कर्जाको व्यवस्था र व्यक्तीगत कर्जाको सीमा बढाइनु पर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुकालागि लिक्विडिटी रेसियो बढाउने, निव्र्याजी रकम उपलब्ध गराउने लगायतका सहुलियत दिई ऋणीहरुको कर्जा पूँजीकरण गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरि बैंकहरुको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन खर्चहरु अन्तत ऋणीहरुलाई नै भार पर्ने हुँदा त्यस किसिमका खर्चहरु -Cost of Bank) न्यूनिकरण गर्ने/गराउने नीतिहरु ल्याइनु पर्ने माग गरिएको छ ।
दृष्टिबन्धक गराउदा लाग्ने शुल्क सम्पत्ती मूल्यांकन शुल्क घटाइनु पर्ने, नेपालका बैंकहरुले ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक जारी गर्दा नै सम्बन्धित खाताबाट सो रकम झिक्ने र अन्य कुनै खातामा राख्ने प्रचलन रहेकोमा त्यस्ता चेक प्राप्तकर्ताले सो चेक आफ्नो खातामा दाखिला नगरेतापनि भुक्तानीकर्ताको बैंक खाताबाट सो रकम निकासा हुने र व्याज लागि नै रहने परिपाटी अव्यवहारिक रहेको र विश्व मै अन्य कतै नभएकोले त्यस्ता चेक प्राप्तकर्ताको खातामा रकम दाखिला नभएसम्म सो रकम भुक्तानीकर्ता कै बैंक खातामा रोक्का गरी राख्ने व्यवहारिक व्यवस्था गरिनु पर्ने माग उद्योगीले गरेका छन ।
उद्योगमा विद्युत आपूर्तिमा भएको समस्या हल गर्न उर्जामन्त्री समक्ष माग
विराटनगर-मोरङ व्यापार संघको टोलीले बिहिबार ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेर विद्युत समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा विद्युतको आपूर्ति अनियमित भएको छ ।
संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा नेतृत्वको टोलीले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, सचिव सचिव देवेन्द्र कार्कीसँग भेट गरेर कटहरी गाउँपालिका लगायत मोरङ-सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरुले विद्युत आपूर्तिमा भोगिरहेका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष मुन्दडाले मोरङ-सुनसरी औद्योगिक कोरिडोर अन्तरगत कटहरी गाउँपालिका सहितआसपासका क्षेत्रहरुमा ३३ केभिएलाईन जडान रहे पनि हाल विद्युत आपूर्तिमा ट्रिपिङ, न्यून गुणस्तर तथा अनियमित भएकाले समस्या भएको बताएका थिए । वर्षायाममा मर्मत सम्हारका कार्यहरु समेत सुस्त हुँदा अवस्था जर्जर हुँदै गएको र ती समस्याहरुका कारण समग्र कोरिडोरकै उत्पादकत्वमा ह्रास आई अर्बौँको निर्यात प्रभावित भएको बताएका थिए ।
टोलीले विद्युत महसुल र डिमाण्ड शुल्कको दरमा लगातारको वृद्धिका कारण उद्योगहरुको लागत खर्च बढेको र त्यसको भार उपभोक्तावर्गलाई समेत परिरहेको अवगत गराएको थियो । मन्त्री भुसालले समस्या समाधानमा लाग्ने वचन दिएकी थिइन् । संघको टोलीमा पूर्व अध्यक्ष महेशकुमार जाजु, निर्वतमान अध्यक्ष पवनकुमार सारडा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजाल पनि सहभागी थिए ।
