विराटनगर-अध्यादेश मार्फत पूर्ण बजेट ल्याउनु हुदैन भनेर विरोध गरिरहेको दलनै अहिले सत्तासिन भएपछि ओली सरकारले ल्याएको बजेट खारेज हुने सम्भावना बढेको छ । बजेटको बैधताको बिषयमा सर्बोच्च अदालतले समेत प्रश्न उठाएपछि ओली सरकारले ल्याएको महत्वकांक्षी चुनावी बजेट संकटमा परेको छ ।
कांग्रेस नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन् कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउनु सरासर गलत भएको आफुले पहिले देखिनै भन्दै आएको बताउछन । उनी भन्छन‘हो, यसकारण नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै यो रद्द हुन्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको हो । अहिले अदालतको फैसलाले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ।’
नयाँ आर्थिक वर्ष शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ । नयाँ सरकारले ताजा बजेट तयार पारेर ल्याउन सक्ने कुरै भएन । यसकारण अध्यादेशबाट जारी बजेट नरुचाउँदा नरुचाउँदै पनि नयाँ बजेट तयार नहुन्जेलसम्मका लागि देउवा सरकारले संविधानको परिधिभित्र रहेर वैकल्पिक बाटो समात्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ बजेट ल्याउन दुईदेखि तीन महिनासम्म लाग्न सक्ने कांग्रेस नेता डा. महतको भनाइ छ ।
गत सोमबारको सर्वोच्चको फैसलाले ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई संसद छल्दै गरिएको जालझेल र धोकाधढी भनेको छ । ‘बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केवल हप्तादिन अघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा(३)को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोकाधढी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुन सक्दछ,’ सर्वोच्चले सोमबार गरेको फैसलामा भनिएको छ ।
तर फैसलाबाट सर्वोच्चले उक्त बजेटका सन्दर्भमा कुनै आदेश गरेको छैन । अर्थात्, नयाँ सरकारले यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्चको यो फैसलामा दिशानिर्देश छैन । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि भन्छन्, ’अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटबारे अदालतको फैसलामा कुनै आदेश नभएकाले यो गर वा नगर भन्दा पनि हिजो प्रतिनिधिसभा नभएको कारण बजेट सत्र सुरु गर्न नसकिएको कारणले यो रुपमा बजेट ल्याउनु पर्यो, जुन संविधानको आशय थिएन भन्ने कुरालाई अदालतले स्पष्ट गरेको हो ।’
अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित कानुन नै भएकाले अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटका सम्बन्धमा नयाँ सरकारले के गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्चको फैसलाले दिशानिर्देश नगरेको अधिकारी बताउँछन् ।
देउवा सरकारसँग बजेटका बिषयमा तीन विकल्प
पहिलो - सर्वोच्चको फैसलाले बजेटका सम्बन्धमा निर्दिष्ट आदेश नगरेकाले त्यसलाई हुबहु वा सामान्य संशोधन गरेर संसदबाट स्वीकार गरेर जाने। यसका लागि बजेट पेशपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा बैठक (साउन ३) को ६० दिनभित्र संसदले उक्त बजेट पारित गर्नुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ। अन्यथा संविधानको धारा ११४ बमोजिम त्यो स्वतः खारेज हुनेछ ।
गत जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएकाले संघीय संसदको तल्लो सदनमा बजेटको विषय प्रवेश नै हुन सकेन। सोमबारको सर्वोच्चको परमादेशले सात दिन (साउन ३, दिउँसो ५ बजे) भित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वानका लागि निर्देश गरेको छ। यो नै अध्यादेशबाट बजेट आएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा बैठक हो ।
दोस्रो- अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट संसदबाट अस्वीकार गरेर पूरण आकारको नयाँ बजेट ल्याउने ।
यसका लागि ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, संसदको बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र अनुमोदन नगर्ने अवस्थामा अर्को बजेट (विनियोजन विधेयक) ल्याएर प्रतिस्थापन नगरेसम्म अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट नै सक्रिय रहनेछ। त्यो अवस्थामा अहिलेकै अध्यादेश (बजेट) बमोजिम देउवा सरकारले खर्च गर्न सक्नेछ ।
नवगठित सरकार अब नयाँ बजेटको तयारीमा लाग्न सक्छ । नयाँ बजेट तयार नभएसम्म (प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको ६० दिनसम्म) का लागि अहिलेको अध्यादेश (बजेट) नै बहाल रहन्छ। त्यस अवधिभित्र बजेट तयार गरिसकेपछि अध्यादेश संसदमा पेश गरी पहिला त्यसलाई अस्वीकार गर्ने र त्यसलगत्तै (सोही दिन नै पनि) नयाँ बजेट देउवा सरकारले पेश गर्न सक्नेछ । तर अध्यादेश (बजेट) अस्विकार गरेपछि त्यसबमोजिम भएको खर्च नयाँ बजेटमा समावेश गर्ने कानुनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । सोपछि अर्को बजेट ल्याउन सक्नेछ ।
तेस्रो -साउन ३ बाट ६० दिनभित्र नयाँ पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्थामा देउवा सरकारले अर्को बजेट नल्याउन्जेलसम्मका लागि पूरक बजेट वा पेश्की खर्च विधेयक ल्याउन सक्नेछ । संविधानको भाग १० ले यो सुविधा दिएको छ ।
‘यी विकल्पहरु सरकारसँग भए पनि यस्तो परिस्थितिमा सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन छ,’ संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ’तर नयाँ आर्थिक वर्ष तत्कालै सुरु हुँदैछ । यसैले नयाँ सरकारसँग तुरुन्तै अर्को बजेट ल्याउन चाहिनेजति समय नभएकाले तत्कालका लागि पूरक बजेट वा पेश्की खर्च ल्याएर पूणर् बजेट तयारी लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर पेश गर्न सक्छ ।’
नयाँ सरकारले पूणर् आकारको बजेट बनाउनुपर्ने भएपनि साउन १ मै त्यसको सम्भावना नभएकाले नयाँ आर्थिक वर्षदेखिको नयाँ खर्चका लागि अर्को बजेट नआउन्जेलसम्मको चालु खर्चका लागि अन्तरिम व्यवस्था गरेर जानुको विकल्प नभएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत पनि बताउँछन् ।
’संसदको बैठक बस्नेबित्तिकै एक हप्ताभित्र अन्तरिम व्यवस्था घोषणा र त्यसलाई पास गरेर अहिले भएकै खर्च र करका दरलाई नै अर्को बजेट नआएसम्म दुई-तीन महिनाका लागि निरन्तरता दिन सकिन्छ,’ उनले भने । बिजमाण्डु ।
