विराटनगर-भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी बस्तुमा लगाउदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी)हटाउन उद्योगीहरुले माग गरेका छन । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एन्टी डम्पिङ ड्यूट लगाएको छैन ।
नेपाली उद्योगीले एन्टी डम्पिङ वापद भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ बार्षिक शुल्क बुझाउदै आएका छन । तर बंगलादेशका उद्योगीहरुले भने एक पैसा बुझाउदैनन । नेपाली उद्योगले बार्षिक साडे ७ अर्बको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन ।
५० प्रतिशत भन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाट नै ल्याएर नेपालका उद्योगहरुले यहाबाट जुटका तयारी बस्तु भारतीय बजारमा बिक्री गर्दै आएका छन । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुस्कीलले २ प्रतिशत स्थान ओगट्छ । प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिक समेत भारतकै प्रयोग हुन्छन ।
नेपालका मोरङ र सुनसरीमा संचालित जुटमिल सीमा क्षेत्र नजिकै भएकाले मजदुरहरु समेत भारतबाट जुट मिलमा काम गर्न आउछन । भारतसरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा अनिवार्य जुटको बोरा प्रयोग गर्नु पर्ने निती लिएपनि भारतको उत्पादनले नपुगेर प्लाष्टिकका बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । यो सन्दर्भमा नेपाली जुटको तयार बस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाउ पुर्याउदै आएको अवस्थामा भारतले नेपाली उद्योगको उत्पादनलाई लगाउदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी खारेज हुनु पर्ने माग नेपाल जुट उद्याग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले गरे ।
एन्टी डम्पिङ ड्यूटीको कारण भारतीय उत्पादनसंग नेपाली उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको कारण सरकारले भारतसरकारसंग सोझै बार्ता गरेर वा कुटनीति माध्यमबाट पाँच बर्षदेखी लाग्दै आएको एडीडी खारेज गरिनु पर्ने उनले माग गरे । नेपालका जुट उद्योगमा ३० हजार मजदुर कार्यरत छन ।
भारत सरकारले प्रत्येक पाँच बर्षमा ड्यूटी माथि पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उस्ले एन्टी डम्पिङ ड्यूटी(एडीडी) लगाएको पाँच बर्ष पुरा भएको छ । नेपालका उद्योगीले भारतीय पक्षले पुनरावलोकन गरेर ड्युटीमा संशोधन र परिमार्जन गर्नु अगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउन माग गरेका हुन् ।
पाँच बर्ष अघि भारत सरकार समक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटक पटक माग गरेपछि भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरुको स्थलगत भ्रमण गरि फरक फरक उत्पादनमा फरक फरक दरले एडीडी लगाउने निणर्य गरेको थियो ।
जुटको फरक-फरक उद्योगका फरक-फरक उत्पादनमा कुनैमा ३, कुनैमा ३ दशमलव २५ कुनैमा साढे ३, कुनैमा ३ दशमलव ७५ र कुनैमा ४ प्रतिशत एडीडी लगाइएको छ ।
उद्योग बाणीज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिव दिनेश भट्टराईले भारतले लगाउदै आएको एडीडी खारेजीका लागि भारतीय कानून र त्यहा भइरहेको प्रयोगबारेमा अध्ययन गरि कुटनीतिक तवरबाट सामाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । उनले भने‘प्रोभिजन र पोजिसन अध्ययन गरि भारतको कानून हेरेर योजना बनाउछौं ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपाल जस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी बस्तु भारतीय बजारमा पठाइरहेको छ । तर त्यहाको उत्पादनलाई भारतले नेपाललाई जस्तो एडीडी लगाएको छैन । भारतले बंगलादेशका १६ वटा जुट उद्योगका उत्पादनलाई एडीडी नलाउने निणर्य गरेको छ ।
जबकी बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ वटा जुट मिलको नाममा भारतीय बजारमा आइरहेको छ त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको उनले बताए । उनले भने‘१६ वटा बंगलादेशका जुट उद्योगको उत्पादन बाहेकको उत्पादनमा एडीडी नलाग्दा त्यहा भारत सरकारले राजश्व गुमाइरहेको छ ।’
यहा रहेका ११ मध्ये जुट उद्योग मध्ये ६ जुट उद्योग बन्द छन । बाँकी सञ्चालनमा रहेका पाँच जुट उद्योगमा अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरेमा कोरोनाको कारण भएको लकडाउनले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीको धारणा छ । सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगहरु थप उत्पादन क्षमता बृद्धि गर रोजगारीको थप श्रृजना हुने राठीले बताए ।
भारत सरकारले एडीडीसंगै साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी) लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसित यसलाई हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे ।
जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरूद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए र त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपालका जुट उद्योगका उत्पादनमा लागेको सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडीको रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटी वापदको २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अझै फिर्ता गरेको छैन ।
