विराटनगर ९ फागुन । यसअघि दुई पटकसम्म बसे पनि सत्ता पक्षकै अवरोधका कारण छोटो समयमै सकिएको प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक आज पनि बोलाइएको छ । आज बोलाइएको बैठक माघ ७ मा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक हो । बैठकमा नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावबाहेक कुनै ‘बिजनेस’ छैन ।
आजको बैठकमा पनि अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्न नदिने रणनीति नेकपा ओली समूहको रहेको छ । सत्तापक्षले बैठक अवरुद्ध गर्दा अविश्वास प्रस्ताव सभामा पेस हुन सकिरहेको छैन । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सत्ता लम्ब्याउन कसरत गरिरहेको आरोप मुख्यमन्त्री राईलाई लागिरहेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव जबर्जस्ती अघि बढाइए प्रदेशसभा भङ्ग गर्ने चेतावनी उहाँले दिइसक्नु भएको छ ।
औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन भएपछि अर्थात मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि मात्रै प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुने दिने आफूहरुको रणनीति रहेको नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले दोहोर्याउनु भयो । यसअघि वैधानिक हिसाबले संसदीय दलको विधानअनुसार प्रदेशसभा सदस्यलाई गरिएको निलम्बन र कारबाहीलाई सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उहाँको जोड छ । सभामुखज्यूले विधानबमोजिमको कारबाही कार्यान्वयन गर्न नसके नेकपा औपचारिक विभाजनको प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प आफूहरुसँग नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो ।
मुख्यमन्त्री राईले संविधान, कानुन र नियमावलीअनुसार प्रदेशसभामा आएको जुनसुकै प्रस्ताव सामना गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भयो । दलीय व्यवस्थामा दलको विधान नमानेर जबर्जस्ती, डर देखाएर, धम्क्याएर र तोडफोड गरी सत्ताकब्जा गर्न खोजिए प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने अवस्था आउने शंकेत राईले गर्नु भयो । दाहाल र नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएदेखि नै सत्तापक्ष प्रदेशसभाको बैठक लम्ब्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाउनु भयो । राईविरुद्ध पुस १२ गते प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
आङ्बोले सत्ता पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्न नदिएर अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाइरहेको आरोप लगाउनु भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले नेकपाका दुवै समूहबीच अविश्वास प्रस्तावको विषयमा छलफल भइरहेको अवस्थामा कांग्रेसले हौसिएर धारणा सार्वजनिक गर्नुको औचित्य नरहेको बताउनु भयो । माघ ७ मा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीको पत्र पढेर अर्को सूचना नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थगन गर्नु भएको थियो ।
नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको दबाबका कारण सभामुख भण्डारीले माघ २५ मा दोस्रो बैठक बोलाउनु भएको थियो । तर प्रारम्भ भएको घोषणा गर्न नपाउँदै सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले अवरोध गरेपछि फागुन ९ सम्मका लागि उहाँले बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जनाले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
संसदीय दलको नेतासमेत रहनु भएका मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको विधानअनुसार अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका २० जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै १६ जनालाई तीन महिनाका लागि संसदीय गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी निलम्बन गरिसक्नु भएको छ । दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएर भीमप्रसाद आचार्यलाई निर्वाचित गरेको थियो ।
आचार्यले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई हटाएर सौभाग्य राईलाई बनाउनु भएको छ । उहाँले मुख्यमन्त्री राईलगायत ८ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई संसदीय दलबाट तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको निर्णय गरिसक्नु भएको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसको २१, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक÷एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
