विराटनगर -उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र बजार नियमनका प्रावधानबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले विराट व्यापार संघले मंगलबार विराटनगरमा ‘एमआरपी तथा नापतौल सम्बन्धी विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ आयोजना गरेको छ ।


कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै विराट व्यापार संघका अध्यक्ष प्रमोदकुमार अग्रवाल (जिन्दल) ले बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) तथा नापतौलसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । व्यवसायीहरूलाई विद्यमान कानुनी प्रावधानबारे स्पष्ट जानकारी गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो ।


संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामलाल पौडेल (भवेष) ले एमआरपी सम्बन्धी व्यवस्था नयाँ नभई लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको कानुन भएकाले व्यवसायीले यसलाई क्रमशः व्यवहारमा उतार्दै लैजानुपर्ने बताए । अन्तरक्रियामा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरका निमित्त कार्यालय प्रमुख हितेष बस्नेतले एमआरपीसम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले खुला रूपमा बिक्री हुने वस्तु प्याकेजिङ गरी बजारमा ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा मूल्य सूचीमा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।

“प्याकेजिङ गरिएका वस्तुमा मूल्य स्पष्ट उल्लेख नगरे उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही र जरिवाना हुन सक्छ,” बस्नेतले चेतावनी दिए । त्यसैगरी गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय विराटनगरका सहायक निरीक्षक संजयकुमार यादवले नापतौलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, मापन उपकरणको वैधानिकता तथा कार्यालयबाट उपलब्ध सेवाबारे जानकारी गराएका थिए ।

उनले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने तराजु, ढक तथा अन्य मापन यन्त्रको वैधानिकता कार्यालयबाट प्रमाणित गराएर मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरे । नापतौलसम्बन्धी कानुनको पालना नगरेमा कानुनबमोजिम जरिवाना तथा अन्य कारबाही हुन सक्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा विराट व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष अंशु बंजारा, पूर्वअध्यक्ष यादव पोखरेल, शिवप्रसाद रिजाललगायत ठूलो संख्यामा उद्योगी, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रसँग आबद्ध विभिन्न संघ–संस्थाका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।


व्यवसायी र नियामक निकायबीच प्रत्यक्ष संवाद गराउने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रमले बजार व्यवस्थापन, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा व्यवसायीको कानुनी सचेतना अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।