विराटनगर– औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्धन र निर्यात विस्तारका लागि उद्योगमैत्री नीतिगत व्यवस्था गर्न उद्योगीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। उद्योग सञ्चालनको लागत घटाउने, औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्ने र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति रहबर अन्सारी र उद्योग संगठन मोरङको कार्यसमितिबीच भएको छलफलमा उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले नयाँ लगानी आकर्षित गर्न र सञ्चालनमा रहेका उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न उद्योगमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए। उनले विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न, औद्योगिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिन तथा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।

समितिका सभापति अन्सारीले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका समस्या, उत्पादन लागत र लगानीको वातावरणसँग सम्बन्धित विषय औद्योगिक विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उद्योगी व्यवसायीले प्रस्तुत गरेका सुझाव र समस्याको अध्ययन गरी नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए।

संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुरानाले विभिन्न कारणले बन्द भएका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। बन्द उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सके लगानीको वातावरण सुधार हुनुका साथै उद्यमशीलताको संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

संगठनका पूर्वअध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले नेपाली उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दै निर्यातमुखी औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। छिमेकी मुलुकका ठूला बजारमा नेपाली उद्योगका उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न उत्पादन लागत घटाउने र निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

संगठनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र गोल्छाले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका क्रममा देखिने प्रक्रियागत जटिलता हटाउनुपर्ने बताए। उद्योग दर्ता, सञ्चालन र विस्तारका क्रममा भोग्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट न्यूनीकरण गर्न सके लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन मिल्ने उनको भनाइ थियो।

अर्का उपाध्यक्ष विपिन कावराले औद्योगिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। निजी क्षेत्रका समस्या तथा सुझावलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा समेट्न सके औद्योगिक विकास र लगानी विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले उल्लेख गरे।

छलफलमा उद्योगीहरूले बढ्दो उत्पादन लागत, विद्युत् महसुल, औद्योगिक पूर्वाधारको अवस्था, नीतिगत जटिलता तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा देखिएका चुनौतीबारे समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार र सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए।