विराटनगर–आगामी वैशाख १८ र १९ गते कोशी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रका एक खर्ब ३९ अर्बको योजना लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सोकेसिङ गर्ने भएको छ ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र फोहोरमैला व्यवस्थापन गरी करिब एक खरब ३९ अर्बको परियोजना प्रदेश सरकारले सोकेसिङ गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कृषिमा र उद्योगमा ९/९ वटा, पर्यटनमा १५ वटा, पूर्वाधारमा १४ वटा, ऊर्जामा ३ वटा, सूचना प्रविधिमा २ वटा र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा २ वटा गरेर ५४ वटा परियोजनालाई छलफलका लागि अगाडि बढाइएको लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले जानकारी दिए ।
सबैभन्दा बढी ६५ अर्ब ४० करोडको उद्योग र ३५ अर्ब ९७ करोडको पर्यटन क्षेत्रका लगानी परियोजना लगानी सम्मेलनमा लैजान लागिएको छ । प्रदेश सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ल्याउने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ । लगानी सम्मेलनबाट एक खर्बको लगानी भित्र्याउने लक्ष प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
सरकारले आफ्ना १२ वटा ऐन संशोधन गर्ने र २ वटा नयाँ ऐन संसद मार्फत अगाडि बढाउने गरी काम गरिरहेको समेत छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिए ।
लगानी सम्मेलनको मिति तय गरेपछि मंगलबारबाट प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ । गत माघ महिनामा लगानी सम्मेलन गर्ने गरी तयारी गरेको प्रदेश सरकारको सम्मेलन प्राविधिक कारणले पछि सरेको थियो।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रदेश सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन, यसको सम्भावना, अवसर र चुनौतीका विषयमा छलफल गरे। प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्य, उद्धव थापा लगायतको छलफलमा सहभागिता रहेको थियो।
प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव समेत सहभागी रहेको छलफलमा पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश संरचना अघि बढाउन कठिनाइ भइरहे पनि भविष्यको सुन्दर यात्रा तय गर्न र प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउनका लागि लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिलोपटक लगानी सम्मेलन भएकाले यसमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने बताए। उनले प्रदेश सरकार आफ्नै बाटो आफैं तय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको र यो लगानी सम्मेलनको माध्यमबाट प्रदेशको यात्रा तयार गरेर अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।
पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशको ऐन कानुन र संघीय कानुनहरू संशोधन गरेर लगानीकर्तालाई सहज वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिए। उनले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर जटिल प्रकृतिका ऐनहरू सुधार गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए। साथै, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग पहल गरेर कतिपय करहरू छुट दिन सकिने भए त्यसतर्फ लाग्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले नयाँ र सिर्जनात्मक परियोजनाहरू तयार गरी लगानी सम्मेलनमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। उनले पानी, वन र खानीसँग जोडिएका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सके आर्थिक लाभ लिन सकिनेमा जोड दिए। लगानीकर्तालाई सरलीकृत वातावरण सिर्जना गर्ने र सुशासनतर्फ ध्यान दिएर धेरै लगानी भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ थियो। उत्पादन र रोजगारसँग जोडिएका परियोजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
