विराटनगर-विराटनगर विमानस्थल क्षेत्रीय स्तरको बनाउन १२६ विगा जमिन अधिग्रहण गर्ने सरकारको योजनाको कारण विस्ताथपित हुनेहरुको विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेल सहितको टोलीले मन्त्री आलेलाई नौं बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । विमानस्थलले अधिग्रहण घर जग्गा रोक्का गरेको १७ महिना वितिसक्दा पनि मुआब्जा नपाएको भन्दै पीडितहरुको टोलीले मन्त्री समक्ष कि मुआब्जा दिनु पर्यो कि त घर जग्गा फुक्का गरिदिनु पर्यो भनेर माग राखेका थिए ।
विग होटलमा संघर्ष समितिको टोलीले मन्त्री आलेलाई भेटेर विमानस्थलले अधिग्रहण गर्दा आधा घर र आधा जमिन एयरपोर्ट भित्र पर्ने र आधार बाहिर पर्नेहरुको हकमा पुरै अधिग्रहण गरिदिनु पर्ने, मुआब्जा एकमुष्ठ दिनु पर्ने, मुआब्जा दिदा लाभकर कट्टा गर्न नपाइने, घरको हकमा ४५०० रुपैयाँ स्क्वायर फुट र जमिनको हकमा २० लाख रुपैया धुरले मुआब्जा दिन माग गरेका छन ।
आलेले ज्ञापनपत्र बुझेपछि आफुहरुले पीडितहरुको कुरा सुनेको र अब काठमाडौं फर्कीएपछि मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने रकम ब्यवस्थाका लागि लाग्ने आश्वसन दिए । उनले पीडितहरुको मागमा आफु सकारात्मक रहेको बताए ।
शुक्रबार मन्त्री आलेले विराटनगर विमानस्थलको निरिक्षण समेत गरे । उनले विराटनगर विमानस्थलको व्युटिफिकेशन, बाढीको समस्याको कारण रहेको बस्ता खोलालाई गहिर्याउन र कन्भेयर बेल्टका लागि ८ करोड ५० लाखको बजेट बिनियोजन गर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ को प्रथम साधरणसभाको उद्घाटनगर्दै मन्त्री आलेले आफुले मन्त्रालय सम्हालेपछि पहिले पहिले हुनेगरेका सेटिङहरु सबै भत्काएको बताए । परम्परागत भ्रष्टचार हुने सबै प्रक्रियामा आफुले निगरानी गरेर बिकृतीहरु हटाएर आम सर्बसाधरणलाई सहज हुने काम गरेको जानकारी दिए ।
उनले विराटनगर विमानस्थलको विस्तरका लागि र विराटनगरको भेडियारीमा रहेको विराटराजाको दरबार निर्माणका लागि बजेटको ब्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे । विराटनगर विमानस्थल सुनसरीको अमडुवामा सार्दा उपयुक्त हुन्छ त्यहा सारौं भनेर सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था, नीजि क्षेत्र र आम विराटनगरबासीले हामीलाई आपत्ती हुने छैन भन्ने हो भने अमडुवामा रहेको ६०० विगा क्षेत्रमा विमानस्थल सार्न पनि सकिने मन्त्री आलेले बताए ।
आलेले सिएनआईका पदाधिकारी तिर संकेत गर्दै भने‘बल तपाईको कोटमा मैले फालिदिएको छु, सहमति गरेर आउनु भयो भने अमडुवामा विमानस्थल सार्न सकिन्छ ।’ अमडुवामा रहेको ६ सय विगा जमिनमा क्रस बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सरकारले अध्ययनका लागि बजेट समेत छुट्याएको छ । तर कसरी र कस्तो मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्ने अन्यौलताका कारण त्यहा एक दशकदेखी औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएपनि बन्न सकेको छैन ।
२०७६ कात्तिक महिनामा मन्त्री परिषदको बैठकले विराटनगर विमानस्थलको क्षेत्र विस्तार गरि क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थाल निर्माण गर्ने निणर्य गर्यो । २०७७ भदौ २० गते विराटनगर महानगरपालिका, प्रदेश १ सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसमा संघिय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगर पालिकाले मुआब्जाका लागि १० प्रतिशत रकम ब्यहोर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि स्थानीयको १ हजार ४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्न २०७७ चैत्र २४ को गोरखापत्रमा सूचना निकालेर जग्गा रोक्का गरेको थियो । जसमा विमानस्थलको धावन मार्गको लम्बाइ ३ हजार मिटरसम्म विस्तार गर्ने जसका लागि १२६ बिगा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नै देखिएकाले विमानस्थलले स्थानियको घर तथा जमिन रोक्का गर्यो ।
साविक विमानस्थल विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७.८३ विघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५.८१ विघा र दक्षिणतर्फ ८.८७ विघा तथा सडकका लागि ३.७० विघा जग्गा अधिग्रहण गर्न जमिन रोक्का गरिएको छ । विमानस्थल विराटनगर महानगरपालिका-४ र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकासम्म विस्तार हुनेछ ।
