विराटनगर–भारतले कच्चा र प्रशोधित दुवै प्रकारका खानेतेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएपछि नेपालबाट भारत हुँदै आएको प्रशोधित खानेतेलको निर्यात फेरि संकटमा परेको छ । भारतले भन्सार घटाएपछि नेपालमा भन्दा भारतमा खानेतेलको मूल्य सस्तो हने भएकाले नेपाली उत्पादनले भारतमा बजार पाउन कठिन हुन्छ ।
भारतले कच्चा तेल आयात सस्तो बनाएपछि नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निर्यात गर्ने उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुदा बार्षिक १ खर्ब ४६ अर्बको बजार संकटमा पर्ने देखिएको हो । नेपालमा २७ ठुला बनस्पती उद्योग छन । जसले ८० प्रतिशत बढी उत्पादन भारतीय बजारमा पठाउदै आएका छन ।
भारत सरकारले चाडपर्वको समयमा खानेतेलको मूल्य नियन्त्रण गर्ने भन्दै बुधबार राजपत्र प्रकाशित गरी पाम, भटमास र सूर्यमुखी तेलको कच्चा तथा प्रशोधित तेलमा लाग्ने आयात शुल्क घटाएको हो । नयाँ दर बिहीबारदेखि लागू भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारतको उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्रालयले पनि कच्चा खानेतेलमा आधारभूत भन्सार दर घटाइएको पुष्टि गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कच्चा पाम र भटमास तेलको आधारभूत भन्सार दर १० प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ । कच्चा सूर्यमुखी तेलको आधारभूत भन्सार भने १० प्रतिशतबाट शून्यमा झारिएको छ । अन्य कर तथा उपकरसमेत जोड्दा पाम र भटमासको कच्चा तेलमा प्रभावकारी आयात दर करिब ११ प्रतिशत र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको भारतीय अधिकारीहरुले बताएका छन ।
त्यस्तै प्रशोधित भटमास तेलमा लाग्दै आएको कुल आयात शुल्क ३७ दशमलव ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ३० दशमलव २५ प्रतिशत, प्रशोधित सूर्यमुखी तेलको ३५ दशमलव ७५ बाट २४ दशमलव ७५ प्रतिशत र प्रशोधित पाम तेलको ३५ दशमलव ७५ बाट ३० दशमलव २५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
भारतले पछिल्लो एक वर्षमा खानेतेलको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि चाडपर्वको समयमा उपभोक्तालाई राहत दिन आयात सस्तो बनाउने नीति लिएको हो । भारत विश्वकै ठूलो वनस्पति तेल आयातकर्ता हो र आफ्नो आवश्यकताको ठूलो हिस्सा विदेशबाट पूर्ति गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्नु, रुस–युक्रेन युद्धका कारण सूर्यमुखी तेलको आपूर्तिमा देखिएको जोखिम तथा मौसमजन्य समस्याका कारण उत्पादनमा आएको असरले भारतमा खानेतेलको मूल्य बढेको बताइएको छ ।
तर भारतको उपभोक्तालाई राहत दिने यो निर्णयको प्रत्यक्ष असर नेपालका खानेतेल उद्योगमा पर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । नेपालका उद्योगले अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायत मुलुकबाट कच्चा तेल आयात गरेर नेपालमा प्रशोधन गरी भारत निर्यात गर्दै आएका छन् । भारतसँगको व्यापार व्यवस्थाअनुसार तोकिएको मूल्य अभिवृद्धिसहित नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु भारतीय बजारमा सहुलियतमा प्रवेश पाउने भएकाले केही वर्षयता प्रशोधित खानेतेल नेपालको प्रमुख निर्यात वस्तु बनेको छ ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष एवं वाग्मती आयलका सञ्चालक नन्दकिशोर राठीका अनुसार भारतको पछिल्लो निर्णयपछि अब नेपाली उद्योगले भारतीय बजार गुमाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । नेपाली उद्योगहरुले गत बर्षमात्र १ खर्ब ४६ अर्बको बनस्पती तेल भारत निर्यात गरेका थिए । भारत सरकारको नीतिले त्यो बजार गुम्ने खतरा रहेको उनले बताए ।
राठीका अनुसार भारत सरकारले सोयाविन र पामोलिनमा लाग्दै आएको १६ दशमलव ५ प्रतिशतको ड्यूटीलाई घटाएर ११ प्रतिशतमा झारेको छ । सोया र पामोलिनमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत ड्यूटी हिजो अर्थात बुधबारबाट घटाएको हो । त्यसैगरि सनफ्वार तेल र क्रुड आयल दुबैमा १६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारेको छ । जुन ११ प्रतिशतले घटाइदिएको छ ।
अहिले माग गरेको बनस्पती तेलको कच्चा पदार्थ ल्याउनै पर्ने बाध्यता रहेको र ल्याएपनि अब भारत निकासी नहुदा उद्योगहरुले ठुलो संकटको सामाना गर्नु पर्ने राठीले बताए । राठीका अनुसार दुई महिना पछि देखी नेपालका सबै बनस्पती उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन ।
१८ महिना अघि पनि भारतले बनस्पती तेलमा भन्सार घटाएको थियो । त्यतिबेला २५ दशमलव ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको सोयाविन र सनफ्वार तेलको भन्सार घटाएर १६ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारेको थियो । उक्त बेला पनी नेपाली उद्योगहरुले निकासीमा संकटको सामना गरेका थिए । त्यतिबेला ९ प्रतशले भन्सार महशुल घटाइदिएको थियो । अहिले १६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ११ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिदिएको छ ।
त्यसपछिको पछिल्लो कटौतीले भने नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी आधार थप साँघुरो बनाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । भारतमा कच्चा तेल आयातमै ठूलो कर छुट भएपछि भारतीय रिफाइनरीले आफ्नै बन्दरगाह नजिकै कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गर्न सक्छन् । नेपालका उद्योगले भने समुद्री बन्दरगाहबाट कच्चा तेल नेपालसम्म ल्याउनैपर्छ । त्यसपछि प्रशोधन गरेर पुनः भारततर्फ पठाउँदा ढुवानी, बीमा, वित्तीय लागतलगायत अतिरिक्त खर्च थपिन्छ ।
उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष एवं क्वालिटी रिफाइनरीका सञ्चालक विपिन काबराले यही ढुवानी लागत नै नेपाली उद्योगका लागि ठूलो चुनौती बनेको बताए । ‘भारतमा बन्दरगाहकै आसपास रिफाइनरीहरू छन् । उनीहरूले कच्चा तेल बन्दरगाहमै ल्याएर प्रशोधन गर्न सक्छन्,’ काबराले भने, ‘नेपालमा भने कोलकाताबाट कच्चा तेल ल्याएर उद्योगमा प्रशोधन गर्नुपर्छ । एक वर्षमा ढुवानी खर्च मात्रै करिब ५० प्रतिशतले बढेको छ ।’ भारतको अहिलेको भन्सार दर कायम रहे नयाँ कच्चा तेल ल्याएर भारत निर्यात गर्ने योजना बनाउन नसकिने उनले बताए ।
भारतको सोल्भेन्ट एक्स्ट्र्याक्टर्स एसोसिएसनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५÷२६ मा भारतले नेपालबाट ७ लाख ३६ हजार टन खानेतेल आयात गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात ३ लाख ४५ हजार टन मात्रै थियो । नेपालबाट भारत जाने तेलमा प्रशोधित भटमास तेलको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो थियो ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा खानेतेल निर्यातले नयाँ उचाइ लिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले करिब १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ४ हजार ८ सय ४४ टन प्रशोधित भटमास, पाम र सूर्यमुखी तेल भारत निर्यात गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ११ महिनामा नेपालबाट करिब १ खर्ब ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको खानेतेल निर्यात भएको थियो । त्यसमा प्रशोधित भटमास तेलको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो थियो । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को ११ महिनामा भने खानेतेल निर्यात १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
नेपालमा खानेतेलको ठूलो परिमाण भारतमै निर्यात हुने भएकाले भारतको भन्सार नीति परिवर्तनले नेपालको समग्र निर्यातमै प्रभाव पार्ने अवस्था छ । गत आर्थिक वर्ष नेपालले गरेको कुल वस्तु निर्यातमा पनि सोयाबिन तेल मात्रै करिब १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो ।
नेपालको समस्या उत्पादनभन्दा पनि कच्चा पदार्थको आयातमा निर्भर रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । नेपालमा व्यावसायिक रूपमा पर्याप्त भटमास, सूर्यमुखी वा पाम उत्पादन हुँदैन । त्यसैले उद्योगहरूले विदेशबाट कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारतीय बजारमा पठाउँदै आएका छन् । यसबाट उद्योग सञ्चालन, रोजगारी, विद्युत् खपत, प्याकेजिङ, ढुवानी तथा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदै आएको छ ।
यसरी भारतको कर नीतिमा हुने परिवर्तनसँगै नेपालमा खानेतेल प्रशोधन उद्योगको निर्यात व्यवसाय विस्तार र संकुचन हुने अवस्था देखिएको छ । उद्योगीहरूका अनुसार अहिलेको निर्णयपछि विगतमा आयात भइसकेको कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर निकासी गर्ने काम केही समय चल्ने भए पनि नयाँ कच्चा पदार्थको आयात क्रमशः घट्नेछ ।
राठीका अनुसार अहिले बन्दरगाह र उद्योग परिसरमा रहेको कच्चा पदार्थ प्रशोधन नगरी राख्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले तत्कालै निर्यात पूर्ण रूपमा बन्द हुनेभन्दा पनि नयाँ आयातमा प्रभाव पर्नेछ । तर भारतको नयाँ भन्सार दर लामो समय कायम रहे नेपालबाट भारततर्फ हुने प्रशोधित खानेतेलको निर्यातमा ठूलो गिरावट आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालका लागि चुनौती भनेको भारतको कर नीतिमा आधारित निर्यातलाई दीर्घकालीन औद्योगिक आधारमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो । भारतमा आफ्नो उत्पादनको लागत घटाउने गरी बन्दरगाह, पूर्वाधार र ठूलो बजारको लाभ भारतीय उद्योगले पाइरहेका बेला नेपालका उद्योगले ढुवानी तथा ऊर्जा लागतको अतिरिक्त भारसमेत बेहोर्नुपरेको छ ।
त्यसैले भारतको पछिल्लो निर्णयले खानेतेल निर्यातमा तत्कालको व्यापारिक असर मात्रै होइन, आयातित कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने नेपालको औद्योगिक रणनीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । उद्योगीहरूले भारतसँगको व्यापार वार्तामा यस्ता वस्तुमा हुने नीतिगत परिवर्तनबाट नेपाली उद्योगमा पर्ने असरलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
