विराटनगर–भदौ १० गते बुधबार भोटेकोशीमा आएको बाढीको कारण भएको जनधनको क्षतिमा सरकारलाई पुनरनिर्माण र पुनर्स्थापनामा सहयोग पुगोस भन्ने उद्येश्यले औद्योगिक घराना एके राठी ग्रुप र सारडा ग्रुपले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्वार कोषमा एक करोड एकलाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।
सोमबार एके राठी ग्रुपको निर्देशक अनुपम राठी र सारडा ग्रुपका अध्यष शिवरतन शारडाले संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्लेलाई राहत वापदको एक करोड एकलाख रुपैयाँ सहयोगको चेक हस्तान्तरण गरेका छन । मुलुकलाई संकटपर्दाको बखत जहिले पनि नीजि क्षेत्रले सरकारको साथमा रहेर विपद ब्यावस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको दृष्टान्त पेश गर्दै आगामी दिनमा पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता दुवै ग्रुपले अर्थमन्त्री समक्ष गरेका छन ।
सारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन सारडाले यस अघिका विपत्तीहरुमा पनि आफूहरुले सरकारलाई साथ र सहयोग गरेको बताए । यसका अलावा सारडा ग्रुपको बार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार विराटनगर र काठमाडौंमा बाढी पीडितहरु र घाइतेहरुका लागि १५० पिन्ट रगत संकलन गरिएको थियो ।
शारडा ग्रुपको संयुक्त रूपमा ८ वटा उद्योग सञ्चालन छन्। तीमध्ये खाने तेल, स्टिल, डिस्टिलरी, साबुन, प्लास्टिक, प्याकेजिङ प्लान्ट मिल र अक्सिजन ग्यास लगायतका उद्योगहरू रहेका छन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते बिहान आएको विनाशकारी बाढीले रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायत जिल्लाका नदी तटीय क्षेत्रहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। बाढीपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहतका कामलाई तीव्रता दिएको छ भने मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण संकलनसँगै प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको कामसमेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
दुई औद्योगिक समूहले मुलुक संकटमा पर्दा निजी क्षेत्र सधैं सरकारको साथमा उभिँदै आएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै आगामी दिनमा पनि विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा पुनर्निर्माणका काममा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीसमक्ष व्यक्त गरेका छन् ।
एके राठी ग्रुपका निर्देशक तथा मोरङ उद्योग ब्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र सारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन सारडाले यसअघि मुलुकमा आएका विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिका समयमा पनि आफ्नो समूहले सरकार र प्रभावित नागरिकको सहयोगमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । विपद्को घडीमा सरकारको मात्र प्रयास पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था र नागरिक सबै मिलेर पीडितको सहयोगमा जुट्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गरे ।
प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खाद्यान्न, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताको माग बढिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको यस्तो सहयोगले राहत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष विपद्का समयमा राहत, उद्धार तथा प्रभावित नागरिकको सहयोगका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रमुख सरकारी माध्यममध्ये एक हो ।
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्था, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा अन्य सहयोगी निकायलाई उक्त कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत सहयोग गर्न सार्वजनिक अपिल गरेको छ । सरकारका अनुसार प्रभावितलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुका साथै दीर्घकालीन रूपमा पुनर्स्थापना गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
सरकारले रसुवा बाढीका लागि छुट्टै उद्धार तथा समन्वय पोर्टलसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ, जहाँ हराएका व्यक्तिको खोजी, राहत आवश्यकतासम्बन्धी सूचना, सहयोग प्रस्ताव तथा आपत्कालीन सम्पर्क विवरण उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउने अभियानसमेत जारी रहेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा उद्धारकर्मी परिचालन गरिए पनि बाढीले सडक, पुल, बस्ती तथा जलविद्युत् आयोजनामा पुर्याएको क्षतिका कारण खोज र उद्धारको काम कठिन बनेको छ ।

