विराटनगर । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको अघोषित लोडसेडिङ, न्यून भोल्टेज र बारम्बारको ट्रिपिङको स्थायी समाधान गर्न मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीसमक्ष १५ बुँदे मागपत्र पेस गरेका छन्।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीको नेतृत्वमा गएको टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई भेट गरी संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्रमा औद्योगिक करिडोरमा नियमित र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने, लामो समयदेखि अलपत्र बर्जु र केरौन सबस्टेसनको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा कटहरी औद्योगिक क्षेत्रको प्रसारण क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै, नयाँ बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (मु.अ.कर) पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग उद्योगीले गरेका छन्।

उद्योगको उत्पादन लागत घटाएर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सबै उत्पादनमूलक उद्योगको डिमान्ड शुल्क घटाउनुपर्ने र वर्षायाममा भारत निर्यात गरिने विद्युत् सरह सहुलियतपूर्ण दरमा स्वदेशी उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।

नीतिगत सुधारतर्फ आन्तरिक खपतका लागि ५ देखि ५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न उद्योगलाई सहज रूपमा अनुमतिपत्र दिनुपर्ने माग गरिएको छ। कम्तीमा १०० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएका सक्षम कम्पनीलाई पुँजीगत सबलताका आधारमा लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि आयोजना अघि नबढाई अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी पारदर्शी लिलामी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ।

यसैगरी, उद्योगले आफ्नै ट्रान्सफर्मरको ‘नो लोड लस’ परीक्षण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हटाउनुपर्ने, विद्युत् कटौती गर्नुपरे पूर्वसूचना अनिवार्य गर्नुपर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने कन्डक्टर र केबलको गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गरी विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटअनुसार उद्योगलाई दिइँदै आएको विद्युत् महसुल छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनसमेत संघ र संगठनले आग्रह गरेका छन्।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युत् स्वदेशमै खपत बढाउने उद्देश्यले मौसमी महसुल तथा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

मोरङ–सुनसरी क्षेत्रमा निर्माणाधीन नौवटा नयाँ सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो हुने विश्वास पनि मन्त्री श्रेष्ठले व्यक्त गरे। उद्योग स्थापना गर्नुअघि नै आवश्यक विद्युत् पूर्वाधारबारे जानकारी उपलब्ध हुने प्रणाली विकास गर्ने र आन्तरिक खपत बढाएर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सरकारको नीति रहेको उनले बताए।

ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार साह, उपाध्यक्ष अनिल सारडा तथा उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुरानालगायतको सहभागिता थियो।