विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले उत्पादन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान गर्ने उद्योगलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग समसामयिक आर्थिक विषयमा भएको छलफलका क्रममा संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको वर्तमान समस्या समाधान तथा लगानीको वातावरण सुधारका लागि विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
संगठनले उत्पादनमुखी उद्योग तथा कृषि उत्पादन र प्रशोधनमा आधारित उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, ३०० भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग तथा सेवा क्षेत्र, आयात प्रतिस्थापन र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार तथा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सहुलियत दिनुपर्ने संगठनको सुझाव छ । यसबाट रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा वृद्धि हुने संगठनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, उत्पादन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र विदेशी मुद्रा आर्जनमुखी उद्योग तथा कृषि उत्पादन र प्रशोधन क्षेत्रमा नयाँ लगानी र विद्यमान उद्योगको विस्तारका लागि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशतसम्मको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । स्थिर ब्याजदरको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीको लगानी गर्ने आत्मविश्वास बढ्ने र कर्जाको मागसमेत वृद्धि हुने संगठनको अपेक्षा छ ।
संगठनले निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा हुने उधारो कारोबारलाई नियमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ । उधारो रकम नतिर्ने पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा वर्षको अन्त्यमा सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पेस गरिएको अडिट रिपोर्टसहित उधारो कारोबारको विवरण राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
आयातका लागि लिइने एलसी कर्जाको भुक्तानी अवधि हालको ९० दिनबाट बढाएर १८० दिन कायम गर्नुपर्ने संगठनको माग छ । आर्थिक मन्दीका कारण उधारो खरिद–बिक्रीको भुक्तानी अवधि सामान्यतया छ महिनासम्म पुगिसकेको भन्दै संगठनले एलसी कर्जाको अवधि पनि सोहीअनुसार बढाउन आग्रह गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको आधारमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ऋण–धितो अनुपात हालको ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव पनि संगठनले दिएको छ । धितोको बैंकबाट मूल्यांकन गराएर ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह हुँदा व्यवसाय सञ्चालन र विस्तारका लागि थप वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको संगठनको भनाइ छ ।
खराब कर्जामा परेका तर पुनः सञ्चालनको सम्भावना भएका परियोजनालाई विभिन्न विकल्पमार्फत पुनर्जीवन दिन एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत संगठनले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विगतमा मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो अवधारणा अघि सारे पनि कानुनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै यसै वर्ष कानुन निर्माण गरी कम्पनी स्थापना गर्न आग्रह गरिएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग, कुटिर उद्योग, स्टार्टअप तथा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि प्रत्येक प्रदेशमा व्यवसाय विकास सेवाको संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने संगठनको अर्को सुझाव छ । व्यवसाय सञ्चालनका आधारभूत सेवा लिन उद्योगी तथा लगानीकर्ताले अनावश्यक समय र खर्च व्यहोर्नुपरेको भन्दै राष्ट्र बैंकमार्फत व्यवसाय विकास सेवाको उपलब्धताबारे स्पष्ट नीति ल्याउन माग गरिएको छ ।
संगठनले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) मार्फत उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने बाटो सहज बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । यस्ता संस्थाले प्रत्यक्ष उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने भएकाले प्राथमिक पुँजी निर्माणमा योगदान पुग्ने भन्दै पीईभीसीलाई लगानीका लागि सहज हुने नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो । स्टार्टअप उद्यमका लागि एन्जल इन्भेस्टर्समार्फत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न कानुनी तथा नीतिगत बाटो खुला गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा लिँदा प्रयोग हुने कागजातमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने संगठनले जनाएको छ । समान प्रकृतिका कर्जाका लागि बैंकपिच्छे फरक–फरक कागजात र प्रावधान हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या भएको भन्दै समान प्रकृतिको कर्जाका लागि एउटै मापदण्ड र कागजात तयार गरी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायबाट जारी हुने नीति, वित्तीय औजार, प्रावधान तथा मापदण्ड अत्यधिक प्राविधिक र जटिल हुने गरेको भन्दै संगठनले तिनलाई सरल भाषामा जारी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । स–साना विषयमा समेत लामो र प्राविधिक शब्दावली प्रयोग हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सेवाग्राही दुवैलाई बुझ्न कठिन हुने भएकाले मापदण्डलाई बढीमा चार–पाँच मुख्य बुँदामा सीमित गरी सरल बनाउनुपर्ने संगठनको सुझाव छ ।
यसैगरी, स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रदान गरिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी रकम उपलब्ध गराउन पनि संगठनले आग्रह गरेको छ । संगठनले विराटनगरस्थित फेसन फेब्रिक एक्स्पोर्ट प्रालिले निर्धारित मापदण्ड पूरा गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजमा पाउनुपर्ने पाँच प्रतिशत रकम फिर्ताका लागि आवश्यक कागजातसहित प्रक्रिया अघि बढाए पनि हालसम्म रकम प्राप्त नगरेको उल्लेख गर्दै सो रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेको छ ।
संगठनले यी सुझाव कार्यान्वयन भएमा उद्योग तथा व्यवसायको वित्तीय पहुँच विस्तार हुनुका साथै लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ।
