विराटनगर–नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशले आफ्नो संगठनात्मक गतिविधिलाई थप प्रभावकारी, गतिशील र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न विषयगत समिति तथा सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको कार्यसमिति बैठकले महासंघको कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न विषयगत समितिका सभापति तोक्दै जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले कार्यसमितिमा दुई जना आमन्त्रित सदस्यसमेत मनोनयन गरेको छ।
बैठकको निर्णयअनुसार उद्योग–वाणिज्य परिषद्को सभापतिमा ऋषिराज तिम्सिना, वस्तुगत समन्वय समितिमा राजन श्रेष्ठ, रोजगारदाता परिषद्मा रविन दाहाल, बैंक, वित्तीय, बिमा तथा पुँजीबजार समितिमा सुवाष आचार्य, कर तथा राजस्व समितिमा देवकीनन्दन अग्रवाल, पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिमा भविषकुमार श्रेष्ठ, महिला उद्यम विकास समितिमा कृति श्रेष्ठ उपाध्याय, व्यापार मेला समितिमा कृष्णप्रसाद रिजाल, घरेलु तथा साना उद्योग समितिमा जयप्रकाश शर्मा, आयात–निर्यात समितिमा निर्मल भट्टराई, सामाजिक विकास समितिमा नविन चौधरी, स्थल यातायात तथा पारवहन समितिमा मेघराज सिग्देल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि समितिमा विजय सन्तोषी राई, स्थानीय निकाय समन्वय समितिमा अंशु बन्जारा तथा स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिमा तरुण संचेतीलाई सभापतिको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।
यसैगरी, कार्यसमितिको आमन्त्रित सदस्यमा सुन्दरदुलारी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रमेश थापा तथा झापा उद्योग संघका उपाध्यक्ष (कृषि) विनय गोयललाई मनोनयन गरिएको छ।
महासंघले नीतिगत सुधार, संस्थागत विकास तथा विषयगत सुझाव प्राप्त गर्ने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तित्वलाई समेटेर सल्लाहकार समिति पनि गठन गरेको छ। सल्लाहकारमा महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहरा, पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्का, पूर्व केन्द्रीय सदस्य तारानाथ घिमिरे, पूर्व उपाध्यक्ष कुमारमणि पोखरेल, पूर्व राजदूत तापस अधिकारी (परराष्ट्र सम्बन्ध), पूर्व भन्सार प्रशासक श्याम दाहाल (आर्थिक विकास), चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुरज तिम्सिना (राजस्व) तथा अधिवक्ता विकास थापा (कानुन)लाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।
महासंघका अनुसार नवगठित विषयगत समिति र सल्लाहकार समितिमार्फत निजी क्षेत्रका साझा मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने, नीतिगत सुझाव तयार गर्ने तथा प्रदेशको उद्योग, व्यापार, लगानी, पर्यटन र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित गतिविधिलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
