परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाद्वारा जारी प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा मौद्रिक नीति अत्यन्तै संक्षिप्त रहेको र धेरै महत्वपूर्ण विषयहरू पछि जारी गरिने एकीकृत निर्देशन तथा कार्यविधिमा समेटिने उल्लेख गरिएकाले अहिले नै विस्तृत मूल्यांकन वा निष्कर्षमा पुग्न हतार हुने बताइएको छ।
परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले पछि जारी गर्ने निर्देशन अध्ययन गरेपछि मात्र मौद्रिक नीतिबारे ठोस धारणा सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ। आज सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिलाई सरसर्ती हेर्दा सकारात्मक देखिए पनि त्यसको प्रभाव बैंकहरूको व्यवहार, कर्जा प्रवाहको गति तथा निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वासमा निर्भर रहने भएकाले सफल कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हुने उल्लेख गरिएको छ।
सीएनआई कोशीले उद्योगी–व्यवसायीका तर्फबाट उत्पादनमूलक उद्योगको कर्जामा ब्याजदर थप घटाउने, पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) का लागि धितो र कर्जा प्रक्रिया थप सरल बनाउने, निर्यातमुखी उद्योगलाई विशेष वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने तथा बैंक र निजी क्षेत्रबीच समन्वय बढाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा रहेको जनाएको छ।
परिसंघका अनुसार मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह बढाउने र लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकाले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम राख्ने व्यवस्थाले ब्याजदर स्थिर रहने वा केही घट्न सक्ने सम्भावना बढाएको र त्यसले लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
कृषि, उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा साना–मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको व्यवस्थालाई परिसंघले स्वागत गरेको छ। उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभाव आगामी निर्देशनमा निर्भर रहने उल्लेख गरिएको छ।
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था निर्यातमुखी उद्योगका लागि सकारात्मक रहेको सीएनआई कोशीको भनाइ छ। तर बैंकहरूले जोखिम मूल्यांकन र धितोका मापदण्ड थप कडाइका साथ लागू गरे नयाँ उद्योगले कर्जा प्राप्त गर्न अझै कठिन हुने र त्यसले लगानी विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
परिसंघले नियामकीय तथा अनुपालनसम्बन्धी प्रावधान यथावत् रहेकाले साना व्यवसायीले अझै सहज वातावरण नपाउने जनाएको छ। त्यस्तै, अनुत्पादक क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारमा सतर्क नीति कायम रहेकाले रियल इस्टेट क्षेत्रले अपेक्षित राहत नपाउने उल्लेख गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले खराब कर्जा (एनपीएल) नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा बैंकहरूले कर्जा स्वीकृतिमा थप सतर्कता अपनाउँदा प्रशासनिक झन्झट बढ्न सक्ने पनि परिसंघको धारणा छ।
यद्यपि डिजिटल बैंकिङ तथा वित्तीय समावेशीकरण विस्तार गर्ने नीतिले व्यवसाय सञ्चालनलाई थप सहज बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै परिसंघले मौद्रिक नीतिको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बैंकहरूको व्यवहार परिवर्तन तथा निजी क्षेत्रसँगको विश्वासको वातावरण निर्माणमा निर्भर रहने निष्कर्ष निकालेको छ।
