संघका अध्यक्ष अनुपम राठीद्वारा जारी धारणा अनुसार सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेका औद्योगिक प्रवर्द्धन, व्यावसायिक पुनरुत्थान तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आएको उल्लेख गरिएको छ।
संघले ‘न्यून लागत अर्थतन्त्र’ को अवधारणाअन्तर्गत ब्याजदर तथा व्यवसायिक लागत घटाउने नीतिलाई स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ। यसबाट निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।ग्य भएको जनाएको छ। यसबाट निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
व्यक्तिगत जमानीका कारण उद्योगी–व्यवसायीले बेहोर्दै आएको असीमित दायित्व हटाउने विशेष नीतिगत व्यवस्थाले व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुग्ने संघको धारणा छ। त्यसैगरी लामो समयदेखि समस्यामा परेका, बन्द रहेका वा साँवा–ब्याज तिर्न नसकेका रुग्ण उद्योगहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन, अतिरिक्त जरिवानाविना ऋण पुनर्संरचना तथा आर्थिक दबाबमा रहेका ऋणीको पुनरुत्थानका लागि लिइएको नीति उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन उपयोगी हुने संघले जनाएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रको लिजमा लिएको जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्थाले उद्योगीलाई पुँजी परिचालनमा सहजता मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका व्यवसायीलाई सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा लचकता अपनाउने नीतिले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन र दायित्व व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने संघको भनाइ छ।
भारतबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भुक्तानी अमेरिकी डलरमार्फत गर्दा विदेशी मुद्रा खरिद–बिक्री दरको अन्तर घटाउने संकेतले उत्पादन लागत कम गर्न सहयोग पुग्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे सहजीकरणमार्फत डिजिटल इकोसिस्टम र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाले नेपाली उद्यमीलाई विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ।
यद्यपि, मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक उद्योगका केही आधारभूत समस्या भने अझै सम्बोधन गर्न नसकेको संघको निष्कर्ष छ। संघले कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिए उद्योगहरूको पुँजी अभाव हट्ने र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, हालको ४ प्रतिशत स्प्रेड दरलाई समग्रमा ३.५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि अधिकतम २.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग संघले गरेको छ। यसबाट ऋणको लागत घट्ने र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्ने विश्वास संघको छ।
ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई मात्र आधार मान्ने व्यवस्था गरिए लगातार प्राविधिक घाटामा देखिएका उद्योगहरू बैंकिङ कारबाहीबाट जोगिने र पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुन सक्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ।
संघले समग्र मौद्रिक नीति सकारात्मक भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगका व्यवहारिक समस्या अझै समाधान हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै आगामी त्रैमासिक समीक्षा वा एकीकृत निर्देशनमार्फत ती विषय सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ।
