विराटनगर । भारत सरकारले चिया आयातसम्बन्धी परीक्षण व्यवस्थामा संशोधन गरेपछि नेपाली चिया उद्योगी र किसानलाई केही राहत मिलेको छ । भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (FSSAI) ले चिया आयातमा लागू गरिएको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (Risk Management System) परिमार्जन गर्दै अब घरेलु उपभोगका लागि आयात हुने चियामध्ये २० प्रतिशत नमुनामा मात्रै परीक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
भारतको वाणिज्य सचिवको अध्यक्षतामा १६ जुन २०२६ मा भएको बैठकपछि जारी पत्रअनुसार चिया आयातमा पूर्ण परीक्षणको सट्टा जोखिमका आधारमा नमुना परीक्षण गरिने निर्णय गरिएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार एचएसएन ०९०२ अन्तर्गत आयात हुने चियामध्ये २० प्रतिशत नमुना मात्रै अनियमित रूपमा परीक्षण गरिनेछ र यो व्यवस्था तत्काल लागू गरिएको छ।
यसअघि भारतले नेपाली चिया निर्यातमा कठोर परीक्षण प्रक्रिया लागू गरेपछि चिया निकासीमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको थियो। प्रत्येक खेपको प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य बनाइएपछि सीमामा लामो समयसम्म चिया रोकिँदा उद्योगीहरूले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको बताएका थिए।
भारतको उक्त नीतिविरुद्ध नेपालका चिया उद्योगीहरूले आन्दोलन थालेका थिए। इलामका चिया उद्योगहरूले असार १ गतेदेखि र झापाका उद्योगहरूले असार ४ गतेदेखि उत्पादन बन्द गरेर सरकारलाई भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न दबाब दिएका थिए। उद्योगीहरूले चिया निर्यात अवरुद्ध हुँदा किसानबाट हरियो पत्ती खरिद गर्न नसकिएको, उत्पादन थन्किएको तथा हजारौं श्रमिकको रोजगारी जोखिममा परेको बताएका थिए।
नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने चिया क्षेत्रले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्दै आएको छ। नेपाली चियाको प्रमुख बजार भारत नै भएकाले भारतीय पक्षबाट लागू गरिएको झन्झटिलो परीक्षण प्रक्रियाले सम्पूर्ण चिया मूल्य शृंखलामा असर पुर्याएको थियो।
उद्योगीहरूको आन्दोलनपछि नेपाल सरकार, भारतीय दूतावास तथा दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच निरन्तर छलफल भएको थियो। त्यसैको परिणामस्वरूप भारतले जोखिममा आधारित परीक्षण प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
भारतको नयाँ निर्णय सार्वजनिक भएसँगै बन्द रहेका अधिकांश चिया उद्योग सञ्चालनमा फर्किएका छन्। उद्योगीहरूले यसलाई तत्कालीन समस्याको आंशिक समाधानका रूपमा स्वागत गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा नेपाली चियाको निर्बाध निर्यात सुनिश्चित गर्न दुवै देशबीच स्थायी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन्।
चिया किसानहरूले पनि उद्योग सञ्चालनमा फर्किनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उद्योग बन्द हुँदा किसानको बगानमै हरियो पत्ती थन्किएको थियो भने धेरै किसानले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको बताएका थिए। उद्योग सञ्चालनसँगै किसानबाट पुनः पत्ती खरिद सुरु भएको छ।
यद्यपि उद्योगीहरू पूर्ण रूपमा ढुक्क भइसकेका छैनन्। भारतले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अझै पनि २० प्रतिशत खेप परीक्षणको दायरामा पर्ने भएकाले भविष्यमा पुनः समस्या नदोहोरियोस् भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ। उनीहरूले नेपाल सरकारले चिया निर्यातलाई रणनीतिक रूपमा प्राथमिकतामा राखेर भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल जारी राख्नुपर्ने बताएका छन्।
भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरणले जारी गरेको पत्रमा यो व्यवस्था तत्काल लागू हुने र चियासम्बन्धी यसअघिका निर्देशनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्था भारतका सबै प्रवेश नाकामा लागू हुने पनि पत्रमा स्पष्ट गरिएको छ।
उद्योगीहरूको आन्दोलन, सरकारको कूटनीतिक पहल र भारतीय पक्षको नीतिगत संशोधनपछि नेपाली चिया उद्योगले तत्कालका लागि राहत पाएको छ। अब उद्योगी र किसानको अपेक्षा निर्यात प्रक्रिया थप सहज, पूर्वानुमानयोग्य र दीर्घकालीन रूपमा स्थिर बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको छ।
