विराटनगर । निर्माण सामग्री तथा इन्धनको मूल्यमा भएको चर्को वृद्धिका कारण निर्माण उद्योग संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङअगाडि धर्ना दिएका छन् ।
निर्माण व्यवसायी संघ मोरङको नेतृत्वमा प्रशासन कार्यालय पुगेका व्यवसायीहरूले आधा घण्टा धर्ना दिँदै सरकारसँग तत्काल मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । धर्नामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरकुमार बुढाथोकी, मोरङ अध्यक्ष महेशकुमार मिश्र लगायत तीन दर्जनभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी सहभागी थिए ।
धर्नाअघि निर्माण व्यवसायी संघ मोरङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेल लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्रमा निर्माण उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख क्षेत्र भए पनि पछिल्लो समय निर्माण सामग्री, इन्धन, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ भने सरकारी पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रमार्फत परिचालन हुँदै आएको छ । तर, लागत वृद्धिका बाबजुद सरकारले मूल्य समायोजनसम्बन्धी निर्णय नगर्दा व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक दबाबमा परेको गुनासो उनीहरूको छ ।
महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुढाथोकीका अनुसार फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १ सय ३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै बिटुमिनको मूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँबाट बढेर १ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको उनले बताए । मूल्यवृद्धिकै कारण हालसम्म निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा बेहोरिसकेको उनको दाबी छ ।
उनले पुरानै दररेट र इस्टिमेटमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सबै प्रकारका ठेक्कामा तत्काल मूल्य समायोजन लागू गर्न सरकारसँग माग गरिएको बताए । ‘छिमेकी मुलुक भारतले समेत मूल्यवृद्धिको अनुपातमा निर्माण व्यवसायीलाई राहत तथा मूल्य समायोजन सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘तर नेपाली निर्माण व्यवसायीले हालसम्म त्यस्तो सुविधा पाएका छैनन् ।’
निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष मिश्रले सरकारबाट समयमै नीतिगत निर्णय नआए देशभर सञ्चालनमा रहेका निर्माण आयोजना प्रभावित हुने चेतावनी दिए । उनका अनुसार हालको अवस्थामा काम जारी राख्दा घाटा थप बढ्ने भएकाले व्यवसायीहरू निर्माण कार्यमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
ज्ञापनपत्रमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्न, बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न तथा दण्डात्मक कारबाही स्थगित गर्न माग गरिएको छ । साथै, प्रभावित आयोजनाको म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी तथा बीमा अवधि विस्तार र आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । व्यवसायीहरूले समयमै मूल्य समायोजनसम्बन्धी निर्णय नभए निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प हुने चेतावनी दिएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ कटेलले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या गम्भीर रहेको स्वीकार गर्दै समाधानका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
