विराटनगर । प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमिला कुमारी गच्छदारले थारु समुदायका हक, समसामयिक समस्या तथा कोशी प्रदेशको क्षेत्रीय विकाससँग सम्बन्धित २५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेकी छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले राखेको समानुपातिक सांसदहरुसंग छलफल कार्यक्रममा केही बुदा मौखिक रुपमा र बाँकी बुँदाहरु लिखित रुपमा गच्छदारले प्रधानमन्त्री समक्ष राखेकी हुन । 

प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै सांसद गच्छदारले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी, न्यायपूर्ण र दिगो विकासको मर्मअनुसार थारु समुदायको अधिकार, प्रतिनिधित्व, पहिचान र विकासका सवाल अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरेकी छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा संविधानको धारा ४२ अनुसार राज्यका निकायमा थारु समुदायको समानुपातिक समावेशी आरक्षण तत्काल कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतबाट जारी परमादेश कार्यान्वयन गर्न तथा आवश्यक ऐन, नियम र नीतिमा संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, २०७२ सालको टीकापुर घटनाको राजनीतिक पुनरावलोकन गर्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, थारु भाषा, साहित्य, संस्कृति र पहिचान संरक्षणका लागि अनुसन्धान केन्द्र र संग्रहालय स्थापना, मोरङमा थारु संग्रहालय निर्माण तथा ग्रामथान संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।

गच्छदारले कोशी प्रदेशको पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न परियोजनालाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गरेकी छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा विराटनगर विमानस्थल स्तरोन्नति, तीन दशकदेखि अधुरो विराटनगर चक्रपथ निर्माण सम्पन्न, रानी–विराटनगर–किमाथांका कोशी राजमार्गको दुहबी खण्ड, पूर्वी करिडोर (ब्म्द्य) परियोजना, केसलिया करिडोर, विराटनगर–४ सानो इक्रही–जोलाटोल–सगरमाथा सडक स्तरोन्नति लगायतका योजना शीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी, गछिया खोला, बुढीखोला र केसलिया क्षेत्रमा तटबन्धन निर्माण, डुबान प्रभावित बुढीगंगा र विराटनगर क्षेत्रको संरक्षण, बुढीगंगा–७ मा चतरा मूल नहर उत्तर बेलडाँगी जोड्ने पुल निर्माण, पालिका अस्पतालको स्वास्थ्य बिमा बक्यौता रकम भुक्तानी, स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।

कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रका मुद्दालाई पनि सांसद गच्छदारले विशेष महत्व दिएकी छन् । उनले सिँचाइ, मल र विद्युत पूर्वाधार सुधार, अलैची, चिया, अदुवा, कफी, अल्लो र चिरैतो जस्ता उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ, प्रशोधन र निर्यात प्रवद्र्धन, कोशी प्रदेशमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना, तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि “शिव सर्किट” विकास गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।

यसका साथै, जल, जमिन र जंगलमा आदिवासी तथा थारु समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्दै कोशी बेसिनलाई उत्पादनमुखी प्रयोगमा ल्याउने, जलवायुमैत्री उत्पादन प्रणाली, वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, तथा मोरङ–सुनसरी–झापामा हात्ती र पहाडी क्षेत्रमा बाँदरबाट हुने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण का लागि प्रभावकारी योजना ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

सांसद गच्छदारले प्रस्तुत गरेका यी मागहरू थारु समुदायको अधिकार मात्र नभई समग्र सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र कोशी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताएकी छन् ।