विराटनगर । नेपालमा महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाका घटना वर्षेनी बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार कानुनी कारबाही र न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया भने अझै सुस्त रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । पीडितले उजुरी दर्ता गराए पनि मुद्दालाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने क्रममा ढिलाइ, सामाजिक दबाब र कानुनी जटिलताका कारण धेरै घटना न्यायको पहुँचबाहिरै रहने गरेका छन् ।
ओरेक नेपाल र नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभर महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसाका २१ हजार ६ सय ६७ घटना दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १७ हजार ४ सय ४२ उजुरी घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन् । जबरजस्ती करणीका घटना पनि चिन्ताजनक देखिएका छन् । तथ्यांकअनुसार वर्षभरिमा २ हजार २ सय ५३ करणीका घटना दर्ता भएका छन्, जसअनुसार दैनिक औसत सातवटा यस्ता घटना हुने गरेका छन् ।
हिंसाका हजारौँ उजुरी परे पनि तीमध्ये न्यून संख्यामा मात्रै मुद्दा दर्ता भई अन्तिम निर्णयसम्म पुग्ने गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । ओरेक नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीका अनुसार घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितले समयमै न्याय पाउन सकेका छैनन् । मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर अपराधमा समेत पीडित सामाजिक दबाब, धम्की र आर्थिक अभावका कारण पछि हट्ने प्रवृत्ति रहेकाले दोषी उम्किने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ ।
तथ्यांकले बालबालिका र युवावर्ग हिंसाको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ । कुल पीडितमध्ये ४० प्रतिशत १८ वर्षमुनिका बालिका रहेका छन् । हिंसामा संलग्न हुने पक्षमा पनि १८ वर्षमुनिका बालक तथा युवा समूहको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ । हिंसाकै कारण ज्यान गुमाउने घटनासमेत डरलाग्दो रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत वर्ष घरेलु हिंसाका कारण ३८ जना तथा जबरजस्ती करणीपछि ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
सामाजिक अवस्थाअनुसार विवाहित महिला ६७.७२ प्रतिशत हिंसाको सबैभन्दा बढी सिकार बनेका छन् । पेसागत रूपमा घरधन्दा गर्ने ४० प्रतिशत र कृषिमा आबद्ध २० प्रतिशत महिला प्रभावित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । शिक्षाको आधारमा हेर्दा आधारभूत तहसम्म अध्ययन गरेका ४६ प्रतिशत र माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका ३४ प्रतिशत व्यक्ति हिंसामा परेको उल्लेख छ । शिक्षित वर्गबाट समेत उजुरी बढ्दै जानुले हिंसाबारे सचेतना बढेको संकेत गरे पनि व्यवहार र सामाजिक प्रवृत्तिमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको देखिएको छ ।
यी तथ्यांक तरङ्गिनी फाउण्डेसन र ओरेक नेपालले विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक मैनालीले हिंसाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सजाय सुनिश्चित गर्न उजुरीलाई अन्तिम बिन्दुसम्म पुर्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने तथा पीडितमैत्री सामाजिक संरचना निर्माण अपरिहार्य रहेको बताइन् ।
