विराटनगर-प्रदेश १ को सरकारमा अब १२ मन्त्री र मन्त्रालय हुने भएको छ । आइतबार बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधनसहित पारित गरेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढ्ने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली पारित गर्ने निणर्यबारे सरकारले औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुरर आङ्बोले सरकारले गरेका अन्य निणर्यहरु मात्रै सार्वजनिक गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्रालय संख्या थप गर्ने निणर्य गरेको छ । ‘अबको केही दिनमै कार्यविभाजन अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संविधानको सीमाभित्रै रहेर कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिएको छ ।’
यो नियमावली संशोधनसँगै प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय थप हुने भएका छन् । हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित अब १२ मन्त्रालय हुनेछन् । थपिएका मन्त्रालय रहने स्थानको पनि टुंगो लागिसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक संरचना बनाउन जग्गा खोजी गर्न एक समितिसमेत गठन गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विराटनगर महानगर, इटहरी उपमहानगर, दुहबी र सुन्दरहरैंचा नगर, ग्रामथान, कटहरी र बुढीगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरु सदस्य छन् ।
बैठकले प्रदेशको नामकरणका लागि संसद्भित्र र बाहिरका दलहरुसँग छलफल समन्वय र सहजीकरण गर्न सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिने निणर्य गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता गर्ने निणर्य पनि गरेको छ । यसअघि प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गरी थप परिमार्जनसहित पेश गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।
यस्तै अघिल्लो सरकारले बजेट बनाउँदा केही एकमुष्ठ रकम राखेर साउन मसान्तसम्म मन्त्रालयहरुले र असोज मसान्तसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विनयोजन गरिसक्ने प्रावधान राखेकोमा सो बजेट खर्च गर्न नसकिने अवस्था भएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले बाधा बड्काउ फुकाउने निणर्य गरेको छ । अब सो बजेट सम्बद्ध मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको खण्डमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विभाजन गरेर एलएमबीसमा प्रविष्ट गर्ने निणर्य गरेको छ ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षम संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका लागि सडक, पुल, सहरी विकास, खानेपानी र सिंचाइलगायतका पूर्वाधार आयोजनामा ८ अर्ब १५ करोड बजेट लाग्ने भएकोले सो रकम उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने निणर्य पनि गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति २०७८ पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको मन्त्री आङ्बोले बताए ।
मन्त्री कार्कीको संयोजकत्वमा प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन
विराटनगर-प्रदेश सरकारले राजधानीमा रहने प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निणर्य गरेको हो । कार्यदलमा विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगर, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र दुहवी नगरपालिका प्रमुख सदस्य रहने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । कार्यदलको सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख रहनेछन् ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि निणर्य गरेको छ । जसका लागि संसदमा रहेका राजनीति दलहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
यसैगरी केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७७ प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिने निणर्य गरिएको छ । अघिल्लो सरकारले बजेट बनाउँदा रहेका एकामुष्ट रकम साउन मसान्तसम्म मन्त्रालय र असोज मसान्तसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बिनियोजन गरिसक्ने व्यवस्थालाई बाधा अड्काउन फुकाउ गर्ने निणर्य गरेको छ । प्रदेश सरकार बजेट बिनियोजन गर्दा एकमुष्ट राखिएको रकम असोज मसान्तसम्म खर्च नभए के गर्ने भन्ने प्रावधान नखुलेका कारण बाधा अड्काउ फुकाएर सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस गरेको खण्डमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकम विभाजन गरेर खर्च गर्नसकिने प्रावधान ल्याउने निणर्य भएको हो ।
यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, शहरी विकास, खानेपानी र सिंचाईमा ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका आयोजनामा लागेकोले त्यो रकम उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने निणर्य गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।
यसअघि प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजनका लागि मन्त्रीपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो । अन्तिम अवस्थामा उक्त निणर्यबाट भने प्रदेश सरकार पछाडि हटेको छ ।
