विराटनगर- प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले ओली सरकारले विचौलियालाई राज्यको सम्पत्ती सुम्पने गरी गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गरेकाछन ।
आजको प्रदेशसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै आङ्बोले ओली सरकारले असार २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको करिब ३ सय ४१ विगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय राष्ट्रघाती भएकाले उक्त निर्णय खारेजको माग गरेका हुन् । केही दलाल र विचौलियालाई राज्यको सम्पत्ती सुम्पने काम ओली सरकारले गरेको उनँले बताए ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा हदबन्दीभन्दा माथि भएका जग्गा कम्पनीले चलाउन नसके राज्यलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको दाबी गर्दै उनले जग्गा सट्टा गर्ने नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी भू माफिया र दलालाई पोस्ने काम ओली सरकारले गरेको बताए । नेपालमा १ सय ६९ वटा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आङ्बोले ९४ वटा कम्पनीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा जग्गा सट्टाको निवेदन दिएको जानकारी दिए ।
उनले राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि भू माफियाले यस्तो चलखेल गरेको तर, ज्ञानेन्द्रले निर्णय गर्ने हिम्मत नगरेको भन्दै आङ्बोले भू माफियाको फन्दामा परेर ओली सरकारले अरबौं भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरे। संविधानले भूमि सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई पनि रहेको बताउँदै राज्यको सम्पत्ती बेचेर खान खोज्नु राष्ट्रघात भएकाले यस्तो गम्भीर विषयमा प्रदेश सरकार मौन रहनुले आशंका उब्जाएको बताए ।
उनले प्रदेशसरकारले जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा प्रदेश १ को सरकार पनि सामेल भएको स्वीकार्नुपर्यो , हैन भने यो भ्रष्टाचारमा प्रदेश सरकार सामेल नभए सट्टापट्टा सम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न संघिय सरकारलाई चिठी पठाउन आङ्वोले आग्रह गरे ।
