विराटनगर - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुसंग जनादेश भएपनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण सरकारको जिम्मेबारीबाट विदा लिएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन लाई पुनस्थापित गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गर्न परमादेश जारी गरेपछि मंगलबार सिंहदरबारबाट विदाई सम्बोधन गर्दे ओलीले जनादेश आफुसंग भएपनि सर्वोच्चको परमादेशका कारण बाहिरीनु परेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसला आफुहरुको विरुद्ध र संबैधानिक हिसाबले अनुचित भएपनि संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएका हैसियतले फैसलाको पालना गर्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको उनको भनाई थियो । आफुहरुको चासो र चिन्ता संविधानको रक्षा र सुदृढीकरणमा तथा हुलवादमा आधारित बहुदलिय प्रतिष्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको भविष्य प्रति भएको भन्दै उनले फैसलाका कतिपय भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने लाई चिन्तित बनाएको बताए।

उनले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर दलिय प्रणालीको आधाभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशा तर्फ धकेल्न सक्छ भन्ने तर्फ आफुहरु गम्भीर र चिन्तित भएको बताए ।

लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीनवटा अंग बीचको सन्तुलन सर्वोच्चको फैसला संगै नराम्रोसंग खलबलिन पुगेको टिप्पणी उनले गरे । फैसलाले क्षणिक रुपमा कसैलाई खुसी र हर्स दिएपनि लोकतन्त्रको मुल्यमा प्राप्त विजय क्षण भंगुर र अर्थहिन हुदैजाने दाबी ओलीको छ ।उनले राजनीतिक कुराहरुको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेबारी दलहरुको भएको भन्दै त्यसमा न्यायलयले हात हाल्दा जोखिम निम्तने टिप्पणी गरे।


उनले बर्तमान सरकारले देश र देशबासीको हितमा काम गरेकाले ढलाईएको दाबी गरे ।  संविधानलाई संकट तिर धकेल्ने प्रयासका विरुद्ध चट्टान भएर उभिने भन्दै उनले केही समयका लागि देखिएको बादललाई हटाउदै सुर्य उदाउने उद्घोष गरे । उनले कोभिड १९ विरुद्धको खोपको वर्तमान स्थितिबारे जानकारी दिदै प्रतिकुल अवस्थामा पनि सरकारले महामारी विरुद्ध प्रभावकारी लडाई गरेको दाबी गरे ।