विराटनगर- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव सामान गर्नुको साटो अल्पमत भएकै अवस्थामा फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दल १ नम्बर प्रदेशले टिप्पणी गरेको छ ।
निर्वाचित सांसद विमला वलीले माओवादी केन्द्रको साथ दिएको र विपक्षीले प्रदेश प्रमुख समक्ष वहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहितको निवेदन बुझाई सकेपछि नैतिक रुपमा मुख्यमन्त्री पदमा पोखरेल वहाल रहन नमिल्ने कांग्रेसको ठहर छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले अविश्वासको प्रस्ताव आएको अवस्थामा त्यसको सामना गर्नुपर्दथ्यो तर प्रदेश सभाका सदस्यहरुले समावेदन दिएर डाकिएको प्रदेश सभा अन्त्य गर्न नमिल्ने बताए ।
जर्बजस्ती रुपमा प्रदेश प्रमुखले वहुमत नै नभएको अवस्थामा पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन नमिल्ने कार्कीले दाबी गरे । लुम्बिनीमा देखिएको राजनीतिक जोरजर्बजस्तीको रोग प्रदेश १ र अन्यत्र पनि सर्न सक्ने भएकोले विपक्षीले वहुमतसहित प्रस्ताव गरिएका सांसदलाई मुखयमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने कार्कीले बताए ।
