विराटनगर । सुनसरीको दुहबीस्थित एबि ब्रिक एण्ड टाइल इन्डस्ट्रिज प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक भीम घिमिरेले माघ १ गतेभन्दा अगाडि इँटा उत्पादन नगर्न दिइएको निर्देशन पुनरावलोकन गरी खारेज गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग माग गरेका छन् । घिमिरे नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष समेत हुन ।
घिमिरेले मन्त्रालयलाई निवेदन दिँदै इँटा उद्योग मौसमी प्रकृतिको भएकाले उत्पादनको अवधि प्रशासनिक निर्देशनबाट सीमित गर्दा उद्योगको लगानी, श्रमिकको रोजगारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा, निर्माण क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन् ।
कोशी प्रदेशमा सबैखाले ८५ वटा इटाँ उद्योग रहेका छन जसले बार्षिक ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको इटाँ उत्पादन गर्दै आएका छन । यी उद्योगमा २५ हजार मजदुरले काम गर्दै आएका छन । कोशी प्रदेशका इटाँ उद्योगबाट बार्षिक रुपमा ३५ करोड इटाँ उत्पादन हुदै आएको छ । इटाँ उद्योगबाट लगभग ३५ करोड बार्षिक रुपमा सरकारले राजश्व प्राप्त गर्दै आएको छ । यस्तो उद्योगलाई सरकारले समयसीमा तोकेर माघ १ गते देखीमात्रै इटाँको उत्पादन सुरु गर्नु भन्ने आदेश जारी गरेपछि इटाँ उद्यमीहरु समस्यामा रहेका छन । सरकारले तोकेको समयभित्र क्षमता भन्दा आधा मात्र इटाँ उत्पादन गर्न सकिने उनीहरुको तर्क छ ।
घिमिरेले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कोशी प्रदेश तथा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशबाट जारी पत्रमा माघ १ गतेभन्दा अगाडि इँटा उत्पादन नगर्न भनिएको उल्लेख गर्दै उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन् ।
निवेदनमा इँटा उत्पादन मौसम, तापक्रम, वर्षा, माटोको अवस्था तथा श्रमिकको उपलब्धतामा निर्भर हुने भएकाले उत्पादनको उपयुक्त समय प्रकृतिले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । प्रशासनिक निर्णयमार्फत उत्पादन अवधि कृत्रिम रूपमा सीमित गर्दा उद्योगको वास्तविक प्रकृति र औद्योगिक व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।
उनले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अधिकार, लगानी संरक्षण, कानूनी शासन तथा खुला अर्थनीतिको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार उद्योग सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निर्णय गर्दा स्पष्ट कानूनी आधार, वस्तुगत अध्ययन, वैज्ञानिक प्रमाण तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उत्पादनमा रोक लगाउँदा इँटा उद्योगमा संलग्न श्रमिकको रोजगारी प्रभावित हुनुका साथै निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, विकास निर्माणका आयोजना र समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक असर पर्ने निवेदनमा उल्लेख छ । इँटा उद्योगले ठूलो संख्यामा श्रमिकलाई रोजगारी दिँदै आएको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ठूलो लगानी परिचालन भएको भन्दै उद्योगको उत्पादन चक्र प्रभावित पार्ने निर्णयले लगानी जोखिममा पर्ने दाबी गरिएको छ ।
घिमिरेले वातावरणीय तथा कानूनी मापदण्डको प्रभावकारी पालना गराउने विषयमा उद्योगीहरू सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाउँदै कानूनअनुसार स्वतन्त्र रूपमा उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
निवेदनमा माघ १ गतेभन्दा अगाडि इँटा उत्पादनमा रोक लगाउने सम्बन्धी पत्र तथा निर्देशन तत्काल पुनरावलोकन गर्न, मौसमी उद्योगको प्रकृतिअनुकूल उद्योग सञ्चालनको व्यवस्था गर्न, उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध नहुने स्पष्ट नीति बनाउन र निजी क्षेत्रको लगानी तथा श्रमिकको रोजगारी संरक्षण हुने गरी उद्योगमैत्री नीति अवलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।
निवेदनको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, दुहबी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सुनसरी, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश र कोशी इँटा उद्योग व्यवसायी संघलाई दिइएको छ ।
