मौद्रिक नीतिप्रति प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष राउतले विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्षको मौद्रिक नीति छोटो तथा फरक शैलीमा आएको उल्लेख गरे। उनले निजी क्षेत्रबाट पेश गरिएका सुझावहरू कति समेटिए भन्ने कुरा अहिले नै स्पष्ट नभएको भन्दै विस्तृत कार्यान्वयनपछि मात्र त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताए।
उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेकाले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसले उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी वृद्धि हुने आधार तयार गर्न सक्ने उनको विश्वास छ।
राउतले व्यक्तिगत जमानतका कारण सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने तथा रुग्ण उद्योगसँग सम्बन्धित निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए। यस्ता नीतिले समस्यामा परेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
ठूला विद्युतीय सवारी साधनका लागि लोन–टु–भ्यालु (Loan to Value Ratio) सम्बन्धी व्यवस्था सहजीकरण गर्नु तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण पुनरावलोकन गरी लक्षित क्षेत्रलाई सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए। विशिष्टीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवधारणाले वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफूकहाँ जम्मा हुने निक्षेपमा ब्याज दिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको अर्को सकारात्मक पक्ष भएको राउतले उल्लेख गरे।
यद्यपि, मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य निर्धारण गरेको विषयमा उनले प्रश्न उठाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत मुद्रास्फीति करिब २.६६ प्रतिशत मात्र रहेकाले निर्धारण गरिएको लक्ष्य केही उच्च देखिएको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष राउतले समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक संकेत बोकेको भए पनि उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल बढाउने, लगानीको वातावरणमा थप विश्वास सिर्जना गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने विशेष कार्यक्रम भने नदेखिएको टिप्पणी गरे। उनले मौद्रिक नीतिको वास्तविक प्रभाव आगामी कार्यान्वयन र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने विस्तृत निर्देशनपछि मात्र स्पष्ट हुने बताए।
