वेदराज पौडेल
विराटनगर–कोशी प्रदेश सरकारले औद्योगिक विकास, पूर्वाधार विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई गति दिने उद्देश्यका साथ आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनका प्रतिबद्धताहरू क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न थालेका छन् ।
प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताहरू माझ व्यक्तगरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न कानुनी र प्रशासनिक सहजता प्रदान गरेसँगै नयाँ आयोजनाहरू स्वीकृत हुने र केही आयोजनाहरूले उत्पादन तथा निर्माणको प्रारम्भिक चरण सुरु गर्ने क्रम बढेको हो ।
यसै सन्दर्भमा बिहिबार कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणले प्रदेशको आर्थिक विकास र वातावरणीय व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्दै चारवटा महत्वपूर्ण आयोजनाका लागि २ अर्ब ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरणको ३३ औं बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत ती आयोजनालाई कार्यान्वयनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा उत्साह थपिएको छ ।
कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि छनोट गरिएका चार आयोजनाहरू लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत परियोजनामध्ये सम्भाव्यता, आवश्यकता र लगानीकर्ताको प्रतिबद्धताका आधारमा अन्तिम चरणमा पुगेर स्वीकृत भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सुनसरीको दुहवी नगरपालिका–४ मा ५५ करोड ९५ लाख रुपैयाँको लागतमा आधुनिक फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना निर्माण गरिनेछ ।
उक्त परियोजनाको सञ्चालन र व्यवस्थापन रिभाइभ इन्फ्राटेक एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले गर्नेछ । यस परियोजनाले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा लामो समयदेखि बढ्दो र चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको फोहोर व्यवस्थापन समस्यालाई वैज्ञानिक र आधुनिक तवरले समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी दुहवी नगरपालिकाकै वडा नम्बर ४ र १० मा ३४ करोड रुपैयाँको लगानीमा बहुउद्देश्यीय मल्टि चेम्बर तथा कोल्ड स्टोरेज निर्माण गर्ने योजना स्वीकृत गरिएको छ । दीर्घायु एग्रो एण्ड इन्भेष्टमेन्टले सञ्चालन गर्ने उक्त परियोजनाले कोशी प्रदेशका कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादनको वैज्ञानिक भण्डारण, प्रशोधन तथा बजार व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।
यसले कृषकहरूलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन र बजारमा हुने उतारचढावबाट बच्न सघाउनेछ । अर्कोतर्फ उदयपुरको बेलका नगरपालिका–९ मा रामपुर बहुउद्देश्यीय कृषि फार्मले २० करोड रुपैयाँ लगानीमा फोहोर व्यवस्थापन सहित जैविक मल उत्पादन र पशुपालन परियोजना सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको छ । यस आयोजनाले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै स्थानीय स्तरमै अर्गानिक मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
स्वीकृत आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो लगानी सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–७ स्थित रास ताल क्षेत्रमा केन्द्रित छ । अर्बान एक्सप्लोरर प्रालिले ९८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानी गरी रास तालको पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको छ । प्रदेश सरकारले यस प्राकृतिक क्षेत्रलाई पूर्वाधारयुक्त बनाएर पूर्वी नेपालको एउटा नयाँ र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने महत्वकांक्षा राखेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. कोइरालाका अनुसार प्रादेशिक राजधानी विराटनगरको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउन विराटनगर महानगरपालिकाको रानी क्षेत्रदेखि बसपार्कसम्म ‘पोड–वे’ निर्माणको महत्वाकांक्षी योजना पनि अघि बढाइएको छ । करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त द्रुत यातायात परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न काठमाडौं पोडवे कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ । यो परियोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा विराटनगरमा आधुनिक सार्वजनिक यातायातको नयाँ र नमुना अभ्यास सुरु हुनेछ, जसले सहरी क्षेत्रको ट्राफिक चापलाई समेत व्यवस्थापन गर्नेछ ।
कोशी प्रदेश सरकारले २०८२ वैशाख १८ र १९ गते प्रादेशिक राजधानी विराटनगरमा ‘प्रगतिको आधारः जलस्रोत, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ पहिलो पटक प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार तथा फोहोर व्यवस्थापनलगायतका विभिन्न क्षेत्रका ७१ वटा आकर्षक परियोजनाहरू विश्वभरका लगानीकर्तासामु प्रस्तुत गरिएको थियो । ती परियोजनाहरूको कुल अनुमानित लगानी मूल्य १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको थियो । उक्त ऐतिहासिक सम्मेलनमा नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरूका अतिरिक्त भारत, चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, रुस तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) समुदायका लगानीकर्ताहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो ।
सम्मेलनकै क्रममा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूबाट ४६ वटा आयोजनामा करिब १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) सम्पन्न भएको थियो । तीमध्ये २७ वटा आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी र १९ वटा आयोजना विशुद्ध निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने गरी द्विपक्षीय सहमति भएको थियो । पछि अन्य समझदारीहरू थपिँदै जाँदा कुल प्रतिबद्धता १ खर्ब ५७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको र ५१ वटा परियोजनामा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँदछ ।
तथ्याङ्क अनुसार सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी चासो र आकर्षण औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको थियो, जहाँ कुल प्रतिबद्धताको ४२.४९ प्रतिशत लगानी गर्ने इच्छा देखाइएको छ । यसैगरी, पूर्वाधार तथा सहरी विकास क्षेत्रमा ३९.१३ प्रतिशत लगानी प्रतिबद्धता आएको छ भने कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र स्वास्थ्य क्षेत्रका परियोजनाले पनि उल्लेख्य चासो पाएका थिए ।
लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको करिब नौ महिनापछि सार्वजनिक गरिएको प्रगति विवरण तथा समीक्षा अनुसार, समझदारी भएका ५१ परियोजनामध्ये ५० वटा परियोजनाहरू कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा प्रवेश गरेका छन् । प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको समीक्षा कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार अधिकांश परियोजनाले प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा गरी अध्ययन, लगानी संरचना निर्माण, जग्गा व्यवस्थापन, इजाजत अनुमति तथा प्राविधिक तयारीको चरण पार गरिरहेका छन् । कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणले सम्मेलनपछिका परियोजनाहरूको गति बढाउन नियमित ‘फलोअप’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने सम्बन्धित मन्त्रालय, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताहरूसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ ।
यद्यपि, प्राधिकरणले ‘कार्यान्वयनको चरण’ भन्नाले सबै परियोजनामा भौतिक निर्माण नै सुरु भइसकेको भनेर बुझ्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । धेरैजसो ठूला र रणनीतिक महत्वका परियोजनाहरू अहिले पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लेखन, वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर), अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार छनोट तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रशासनिक चरणमै छन् । तर, समग्रमा परियोजनाहरूलाई ‘फाइलमा मात्र सीमित’ नराखी निरन्तर अगाडि बढाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले तत्कालै अर्को लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा सरकार नहरेको तर पहिलो लगानी सम्मलेनमा आएका सम्झौता भइसकेका योजनाहरुलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले दु्रत गतिमा काम अघि बढाएको जानकारी दिए । पाँचवटा पूर्ण कार्यान्वयनमा गइसकेको माघ भित्रका १२ वटा जाने उनले बताए । योजनाको पहिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, डिपिआर गर्ने, लगानीको सुनिश्चितता गर्ने, त्यसपछि फाइनान्सिअल क्लोजरमा पुगेपछि मात्रै त्यो योजना कार्यान्वयनमा जाने भएकाले केही ढिलो हुने बताउदै मुख्यमन्त्री कार्कीले ५ वटा आयोजनाहरु फाइनान्सियल क्लोजरमा पुगेको बताए ।
योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान विभिन्न चरणहरु पार गर्नु पर्ने बताउदै मुख्यमन्त्री कार्कीले यो माघ भित्रमा समिक्षा गरेर एक दर्जन भन्दा बढी योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिए । कानूनी रुपमा केन्द्रसंग समन्वय गर्नुपर्ने बिषयमा तत्कालै समन्वय गरि योजनाहरु कार्यान्वयनमा लगिने बताउदै मुख्यमन्त्री कार्कीले कोदोको रक्सी उत्पादनमा स्वीकृती नदिएको अवस्था रहेकाले त्यो समस्या समाधानका लागि केन्द्रिय तहमा कुराकानी गरेर त्यसको लाइसेन्स दिलाउन पहल गर्ने बताए ।
समीक्षा प्रतिवेदनले केही आयोजनाहरूलाई सम्मेलनका ‘सफल र उदाहरणीय’ परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसले द्रुत गतिमा काम अघि बढाएका छन् । सुनसरीको बराहक्षेत्रमा करिब २० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको प्राङ्गारिक मल कारखानाले आफ्नो भौतिक निर्माण सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन समेत सुरु गरिसकेको छ । मोरङको उर्लाबारीमा स्थापित अर्को महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजना पनि निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ ।
विराटनगरमा २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको आर.आर. इन्टरनेशनल अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र चाँडै स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्ने तयारी छ । संखुवासभा जिल्लामा प्रस्तावित पाँचखपन जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भई यतिबेला फिल्डमा निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । यसका साथै, प्राधिकरणका अनुसार पाँचवटा ठूला आयोजनाहरू लगानीकर्ता र सरकारबीच हुने औपचारिक ’परियोजना विकास सम्झौता’ (पीडीए) को चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
लगानी सम्मेलनलाई केवल एक घोषणा वा औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन नदिन प्रदेश सरकारले सम्मेलन अगावै र त्यसपछि पनि व्यापक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका कार्यहरू अघि बढाएको थियो । लगानी प्रक्रियामा विगत लामो समयदेखि देखिँदै आएका प्रशासनिक र झन्झटिला जटिलताहरूलाई जरैदेखि हटाउन उद्योग, पर्यटन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रदेश कानुनहरूलाई संशोधन गरी लगानीमैत्री बनाइएको थियो ।
यसका साथै, प्रदेश लगानी प्राधिकरणले ‘वन स्टप सोलुसन’ को अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्दै लगानीकर्ताहरूलाई कम्पनी दर्ता, अनुमति, र सहजीकरणका कार्यहरू एउटै थलोबाट छिटोछरितो रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको विकास गरेको छ । यस नीतिगत स्थिरता र प्रशासनिक तत्परताले गर्दा नै लगानीकर्ताहरूमा कोशी प्रदेशप्रति विश्वास बढेको देखिन्छ । छ वर्षअघि स्थापना भएको कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणले प्रदेशको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेललाई नै मुख्य हतियार बनाउँदै आएको छ ।
यसै प्राधिकरणको प्रत्यक्ष पहल र सहजीकरणमा धनकुटा र सुनसरीको संगमस्थल भेडेटारमा निर्माण भएको ‘भेडेटार स्काइ वाक’ पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छ । स्काइ वाकले पूर्वी नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा एउटा नयाँ र आधुनिक आयाम थपेको मात्र छैन, यसले लगानी प्राधिकरणको क्षमता र उसले अघि सारेका परियोजनाहरू वास्तविकतामा परिणत हुन सम्भव छन् भन्ने बलियो व्यावहारिक विश्वास समेत लगानीकर्ता र आम जनतामा जगाएको छ । यही सफलतालाई आधार मानेर प्राधिकरणले आगामी वर्षहरूमा थप ठूला पूर्वाधार र उत्पादनमूलक उद्योगका परियोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ ।
लगानी सम्मेलन सफल भएको र आयोजनाहरू अघि बढेको सरकारी दाबी रहँदै गर्दा, जमीनको धरातलमा भने अनेकौं नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक चुनौतीहरू अझै पनि जस्ताको तस्तै कायम छन् । आर्थिक तथा कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको परिवेशमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर कागजमा प्रतिबद्धता जुटाउनु भन्दा ठूलो र वास्तविक चुनौती सम्मेलनपछि ती परियोजनाहरूलाई भौतिक रूपमा कार्यान्वयन गराउनु हो ।
कोशी प्रदेशमा पनि यतिबेला यही समस्या र चुनौतीहरू सतहमा देखिन थालेका छन् । कतिपय परियोजनाले प्रारम्भिक सहमति र स्वीकृत पाए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न लामो समय लागिरहेको छ । कोशी प्रदेशले अघि सारेका कतिपय नवप्रवर्तनात्मक आयोजनाहरू केन्द्रीय कानुनसँग बाझिएका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि, धनकुटामा ४० करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थानीय कोदोको रक्सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको महत्वपूर्ण परियोजना केन्द्रीय ‘मदिरा ऐन’ र ‘अन्तःशुल्क ऐन’ का पुराना र संकुचित प्रावधानका कारण अन्योलमा परेको छ । प्रदेशले अनुमति दिन खोजे पनि संघीय कानुन बाधक बन्दा यो आयोजना अलपत्र जस्तै छ ।
त्यस्तै झापाको विर्तामोडमा प्रस्तावित ६० करोड रुपैयाँको लागतको ‘बिग हाउजिङ’ परियोजना बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका राष्ट्रिय कडा नीति र रियल स्टेट क्षेत्रमा रहेको कर्जा संकुचनका कारण अगाडि बढ्न नसकी यथास्थितिमा रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलनको सफलता प्रादेशिक प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन, यो देशको समग्र राष्ट्रिय आर्थिक र मौद्रिक नीतिसँग पनि उत्तिकै गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ । धेरैजसो ठूला आयोजनाहरूमा जग्गाको स्वामित्व र सरकारी जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया मुख्य समस्या बनेको छ । सरकारी वा वन क्षेत्रको जग्गा निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिने नेपालको कानुनी प्रक्रिया यति झन्झटिलो र लामो छ कि यसले लगानीकर्ताहरूमा चरम निराशा पैदा गर्ने गरेको छ । यही जग्गा प्राप्तीको प्रक्रियागत ढिलाइ र वन मन्त्रालयको स्वीकृतिको पर्खाइका कारण झापाको ‘काँकरभिट्टा बसपार्क आधुनिकरण’ र सुनसरीको ‘कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ जस्ता रणनीतिक आयोजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका कतिपय अत्यधिक महत्वाकाङ्क्षी र ठूला परियोजनाहरू जस्तै– ५ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको ‘कोशी पोडवे’ र १५ अर्ब रुपैयाँ लागतको ‘बराहक्षेत्र केबलकार’ को अवस्था पनि सुस्त छ । पोडवेका लागि प्राथमिक रूपमा ‘राइट आफ वे’ सम्बन्धी केही सहमतिहरू भए तापनि बीचमै लगानीकर्ता परिवर्तन हुनु र ठूलो मात्रामा पुँजी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्राविधिक प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ ।
त्यस्तै, उदयपुर र सुनसरी जिल्लालाई समेट्ने गरी प्रस्ताव गरिएको २६ अर्ब रुपैयाँको विशाल ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ परियोजना अझै पनि प्रारम्भिक सर्भे र पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययनकै प्रारम्भिक चरणमा घस्रिरहेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. कोइराला स्वयम् पनि सीमित अधिकार र स्रोतका कारण कतिपय विषयहरूमा चाहेर पनि द्रुत गतिमा काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् । प्रादेशिक लगानी प्राधिकरणले स्थानीय स्तरमा सहजीकरणको अधिकतम प्रयास गरिरहेको भए तापनि जग्गा भोगाधिकार, वन क्षेत्रको स्वीकृति र ठूला वैदेशिक लगानीको अन्तिम स्वीकृति जस्ता कतिपय कसिलो अधिकारहरू संघीय सरकारको निर्णयमा निर्भर रहने हुँदा संघ–प्रदेश समन्वय अभावको मार आयोजनाहरूले भोग्नुपरेको छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू तथा मोरङ–सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूले प्रदेश सरकारको हालसम्मको सक्रियता प्रशंसनीय भए तापनि अझै व्यावहारिक धरातलमा सहजीकरण पुर्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार, लगानी सम्मेलनमा हस्ताक्षर भएका र समझदारी गरिएका परियोजनाहरूलाई एउटा निश्चित समयसीमा भित्रै अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सरकारले एउटा आधुनिक र पारदर्शी ‘प्रोजेक्ट ट्र्याकिङ सिस्टम’ लागू गर्नुपर्छ । यस प्रणालीमार्फत कुन आयोजनाको फाइल कुन मन्त्रालय वा कुन टेबुलमा कति दिनदेखि रोकिएको छ भन्ने कुराको अनलाइन ट्र्याकिङ हुन सके कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती कम हुने र लगानीकर्ताले समयमै न्याय पाउने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि लगानी आकर्षण र औद्योगिक विकासलाई नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकताको स्तम्भ बनाएको छ । प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलका परियोजनाहरूलाई गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्ने र उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगीलाई कर छुट तथा लिजको जग्गामा सहुलियत दिने रणनीति अघि सारेको छ ।
प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार, पहिलो लगानी सम्मेलनको सिकाई र अनुभवलाई जग मानेर सरकारले यतिबेला दोस्रो चरणको लगानी प्रवद्र्धन कार्यक्रमको आन्तरिक तयारी समेत सुरु गरिसकेको छ । पहिलो सम्मेलनमा पहिचान गरिएका ७१ परियोजनाको प्रगति र कमजोरीको गम्भीर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्दै, आगामी दिनमा हरित ऊर्जा, दिगो पर्यटन, कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमुखी उद्योग, र सूचना प्रविधिलाई लक्षित गरी नयाँ र बजारयोग्य परियोजनाहरू विकास गर्ने काम अघि बढाइएको छ । भारतसँग सिमाना जोडिएको रणनीतिक भौगोलिक अवस्थितिलाई अधिकतम उपयोग गर्दै कोशी प्रदेशलाई नेपालकै प्रमुख औद्योगिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक हबको रूपमा विकास गर्ने सरकारको दीर्घकालीन योजना छ ।
लामो समयदेखि देशभित्र आवश्यक लगानीको अभाव, उद्योगहरूको घट्दो व्यावसायिक गतिविधि, आर्थिक सुस्ती र देशबाट युवा जनशक्तिको भयावह पलायनको साझा चुनौती झेलिरहेको कोशी प्रदेशका लागि यी प्रस्तावित परियोजनाहरू आर्थिक पुनरुत्थान र समृद्धिको बलियो आधार बन्न सक्नेमा दुईमत छैन । स्वीकृत भएका र पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं स्थानीय युवाहरूका लागि स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ ।
तर, आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नु वा प्रारम्भिक चरणमा २ अर्बको लगानी स्वीकृत गर्नु आफैंमा एउटा राम्रो सुरुवात भए तापनि यसको अन्तिम सफलताको मापन केवल कागजको निर्णय र पत्रकार सम्मेलनको तथ्याङ्कबाट मात्र हुन सक्दैन । प्रतिबद्धता गरिएका १ खर्ब ५२ अर्बभन्दा बढीका परियोजनाहरूमध्ये आगामी दुई–तीन वर्षभित्र कतिवटा आयोजनाहरूले पूर्ण रूपमा भौतिक निर्माण सम्पन्न गरेर व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्छन्, कति राजश्व राज्यकोषमा थपिन्छ र कति युवाले रोजगार पाउँछन् भन्ने कुराले मात्रै यो सम्मेलनको वास्तविक प्रभाव र सफलताको कसी निर्धारण गर्नेछ ।
अहिलेसम्मको समग्र वस्तुस्थिति हेर्दा कोशी प्रदेशले लगानी आकर्षणका लागि एउटा उत्साहजनक र सकारात्मक प्रस्थान विन्दु तय गरेको स्पष्ट देखिन्छ । तर, यो उत्साहलाई नतिजामा बदल्न र कागजको प्रतिबद्धतालाई वास्तविक उद्योग, उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न कोशी प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा प्रशासनिक सुस्तता त्यागी थप तीव्र गति, नीतिगत स्थिरता र संघीय सरकारसँग बलियो राजनीतिक सहजीकरण र दृढ इच्छाशक्ति देखाउनु अनिवार्य छ ।
