विराटनगर–भारतीय चिया बोर्डले नेपाली चिया निर्यातमा लागू गरेको नयाँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर (एसओपी) का कारण उत्पन्न संकटपछि बन्द भएका पूर्वी नेपालका चिया उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाल सरकारबाट समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय पहल र कार्यदल गठन भएपछि उद्योगीहरूले आन्दोलन स्थगित गर्दै असार ११ गतेदेखि उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।
भारतले नेपाली चियाको निर्यातमा अतिरिक्त परीक्षण तथा प्रमाणिकरणसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेपछि निर्यात प्रक्रिया जटिल बनेको थियो । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली चिया उद्योगमा परेको भन्दै इलामका उद्योगीहरूले असार १ गतेदेखि तथा झापाका उद्योगीहरूले असार ४ गतेदेखि उद्योग बन्द गरेर आन्दोलन थालेका थिए ।
चिया उद्योग बन्द हुँदा किसानले उत्पादन गरेको हरियो पत्ती खरिद रोकिएको थियो भने हजारौं श्रमिकको रोजगारी प्रभावित भएको थियो । वर्षभरिको मेहनतबाट उत्पादन हुने चियाको मुख्य सिजनमै उद्योग बन्द भएपछि पूर्वी नेपालको चिया क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको थियो ।
नेपाल चिया उत्पादक संघ, भद्रपुर झापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय चिया बोर्डले जारी गरेको नयाँ एसओपीका कारण नेपाली चिया भारत निकासीमा अप्रत्याशित अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै त्यसले चिया उद्योगलाई गम्भीर संकटमा पारेको जनाएको छ । संघका अनुसार उद्योग बन्द गर्ने निर्णय बाध्यात्मक परिस्थिति र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले गरिएको थियो । उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताका अनुसार चिया निकासीको समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकार निकै गम्भिर देखिएकाले तत्कालका लागि आन्दोलन फिर्ता लिएको बताए ।
चिया उद्योगीहरूको आन्दोलनपछि संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीको नेतृत्वमा उद्योगीहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेको थियो । त्यसक्रममा सरकारले चिया क्षेत्रको समस्या अध्ययन तथा समाधानका उपाय सिफारिस गर्न विशेष कार्यदल गठन गरेको छ ।
नेपाल चिया उत्पादक संघले सरकारबाट प्राप्त आश्वासनलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै दीर्घकालीन समाधानको अपेक्षासहित उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चिया क्षेत्रका समस्या गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने तथा आवश्यक कूटनीतिक र प्रशासनिक पहल अघि बढाउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा चिया बगानमा किसानले उत्पादन गरेको हरियो पत्ती कुहिन थालेको, उद्योग मजदुरको दैनिक जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको तथा उद्योग लामो समय बन्द राख्दा थप क्षति हुने अवस्था सिर्जना भएकाले आन्दोलन स्थगित गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
यता इलामस्थित सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपाल (सोट्पान) ले पनि सरकारको पहलप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै उद्योग सञ्चालनमा फर्किएको जनाएको छ । सोट्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष रानी लिम्बूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायहरूसँगको संवादपछि समस्या समाधानका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको उल्लेख छ ।
सोट्पानले चिया क्षेत्रको दीर्घकालीन हित, बजार विविधीकरण, गुणस्तर अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारको पहल प्रभावकारी हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ । साथै आगामी दिनमा गुणस्तरीय चिया उत्पादन, किसानबाट प्रत्यक्ष हरियो पत्ती खरिद तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रशोधन प्रक्रियामा जोड दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
नेपाली चिया उद्योग अहिले मुख्यतः भारतमै निर्भर छ । नेपालबाट निर्यात हुने कुल चियामध्ये ठूलो हिस्सा भारतीय बजार हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म पुग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय चिया बोर्डले लागू गरेको नयाँ प्रक्रिया उद्योगीहरूका लागि थप आर्थिक र प्रशासनिक बोझ बन्न पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।
उद्योगीहरूले भारतले लागू गरेको नयाँ एसओपीले नेपाली चियाको गुणस्तर परीक्षण, ट्रेसबिलिटी तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी अतिरिक्त व्यवस्था अनिवार्य बनाएको र त्यसले निर्यात प्रक्रियामा ढिलाइ तथा लागत वृद्धि गराएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार यसले विशेषगरी साना तथा मध्यम उद्योगलाई बढी असर गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल चिया उत्पादक संघ, सोट्पान, चिया किसान संगठन तथा विभिन्न व्यवसायिक संस्थाले संयुक्त रूपमा सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । चिया उद्योग नेपालको प्रमुख निर्यातमूलक कृषि उद्योगमध्ये एक भएकाले यस क्षेत्रको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढेको थियो ।
चिया क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुमका हजारौं किसान, श्रमिक र व्यवसायी आबद्ध छन् । उद्योग बन्द हुँदा दैनिक लाखौं रुपैयाँ बराबरको हरियो पत्ती खेर जाने जोखिम बढेको थियो भने श्रमिकको आम्दानीसमेत प्रभावित भएको थियो ।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलले भारतीय पक्षसँग आवश्यक समन्वय गर्दै निकासीमा देखिएको अवरोध हटाउने, चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने तथा दीर्घकालीन समाधानका उपाय सुझाउने जिम्मेवारी पाएको बताइएको छ ।
उद्योगीहरूले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरे पनि समस्या समाधान नभएसम्म खबरदारी जारी रहने बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले दिएको आश्वासन व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाली चिया उद्योगको भविष्य सुरक्षित गर्न दीर्घकालीन नीति, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार र निर्यात सहजीकरणमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
