विराटनगर — नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज बीच प्रदेश सरकारको बजेटको प्रभावकारिता, कार्यान्वयन र नीतिगत पक्षबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्न ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।
सो सम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्। कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशको सचिवालयमा सम्पन्न भएको थियो।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, उपाध्यक्ष भीम घिमिरे, कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्डडा लगायत पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
सम्झौताअनुसार ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारको बजेटमा समेटिएका प्राथमिकता तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था स्वतन्त्र आर्थिक पत्रकारमार्फत अनुगमन र विश्लेषण गरिनेछ। यसबाट बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता बढ्दै सरकारप्रति जनविश्वास वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अनुसार वर्तमान आर्थिक चुनौती समाधानका लागि लगानीयोग्य पूँजी उपलब्धता र समग्र माग वृद्धि आवश्यक भए पनि पूँजीगत खर्च बढाउनु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ। समयमै प्रभावकारी रूपमा बजेट कार्यान्वयन हुन सके आर्थिक विकास र बजारमा तरलता अभाव समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक गरिने, उद्योग–व्यवसायमैत्री नीतिगत बहस सञ्चालन गरिने तथा निजी क्षेत्रका सुझावसहित व्यावसायिक प्रतिवेदन तयार पारिने जनाइएको छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आर्थिक वर्षभर अर्धवार्षिक आधारमा कोशी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन तथा प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। उक्त प्रतिवेदन विज्ञमार्फत तयार पारिनेछ भने सम्बन्धित मन्त्रालयका तथ्यांक र प्रतिवेदनसँग मिलान गरी विश्वसनीय बनाइने बताइएको छ।
तयार पारिएका प्रतिवेदनहरूका आधारमा प्रदेश सरकारका निकाय तथा मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा कार्यक्रम आयोजना गरी बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रस्तुति समेत गरिनेछ।
नेपालमा बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न निजी क्षेत्रबाट समेत सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम विस्तार गरिएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ। परिसंघले यस कार्यक्रमले पूँजीगत खर्च वृद्धि, पूँजी परिचालन र विकास निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
