विराटनगर–मोरङ उद्योग व्यापार संघले भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै तत्काल कार्यान्वयन स्थगन गर्न माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष अनुपम राठीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८२ चैत्र २६ र ३० गते जारी गरेको सूचनामार्फत स्वदेशी तथा आयातित सबै वस्तुमा भन्सारमै एमआरपी उल्लेख अनिवार्य गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको हो।
संघले उपभोक्ता हित संरक्षण, बजार पारदर्शिता र स्वच्छ व्यवसायिक वातावरण कायम गर्ने सरकारी उद्देश्य सकारात्मक भए पनि पर्याप्त तयारी, स्पष्ट कार्यविधि र सरोकारवालासँगको छलफल बिना छोटो समयमै नीति लागू गर्दा आयातकर्तामा अन्योल सिर्जना भएको जनाएको छ। यसका कारण भन्सार जाँचपास प्रभावित भई ठूलो संख्यामा मालवाहक सवारी साधन भन्सार परिसरमै थन्किएको संघको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार एमआरपीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्यांकन गर्ने प्रावधान अव्यवहारिक भएको उल्लेख गर्दै यसले आयातकर्तामाथि थप आर्थिक भार परेको जनाइएको छ। साथै आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध भई बजारमा वस्तुको अभाव, मूल्यवृद्धि, राजस्व संकलनमा गिरावट तथा उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने जोखिम औंल्याइएको छ।
नेपालजस्तो सानो तथा संवेदनशील अर्थतन्त्रमा अधिकांश व्यवसायी साना तथा मझौला रहेको उल्लेख गर्दै संघले ढुवानी खर्च, विनिमय दर, कर संरचना लगायतका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने भएकाले भन्सारमै एमआरपी तोक्ने व्यवस्था व्यवहारिक नहुने स्पष्ट पारेको छ।
संघले आयातकर्तालाई सम्पूर्ण लागत हिसाब मिलाएर बजारमा बिक्री गर्ने क्रममा एमआरपी निर्धारण गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै नयाँ नीति लागू गर्नु अघि उद्योगी, व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, भन्सार एजेन्ट लगायत सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।
