विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमाका लागि मंगलबार विराटनगरमा आयोजित राजस्व परामर्श समितिको पूर्वबजेट छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले उद्योगमैत्री, स्थिर र उत्पादनमुखी बजेटको माग गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले निजी क्षेत्रको तर्फबाट सरकारलाई लिखित सुझाव बुझाउँदै उद्योग, कर प्रणाली, सुशासन, डिजिटल सेवा र उत्पादन प्रवर्द्धनलाई बजेटको केन्द्रीय प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका हुन्।
घिमिरेले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कम्तीमा १० वर्षसम्म नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। बारम्बार नीति परिवर्तन हुँदा लगानीकर्तामा अन्योल बढेको, उत्पादन विस्तार प्रभावित भएको र रोजगारी सिर्जनामा असर परेको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर ‘औद्योगिक विकास रणनीति’ लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे।
परिसंघले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दरबीच कम्तीमा दुई तहको फरक अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, लागत घटाउने र उत्पादन वृद्धि गर्ने विश्वास निजी क्षेत्रको छ। त्यस्तै, व्यापारिक प्रयोजन र औद्योगिक कच्चा पदार्थको स्पष्ट पहिचान गरी उद्योगले तिरेको अतिरिक्त भन्सार रकम फिर्ता वा अन्य सरकारी भुक्तानीमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ।
कर प्रणालीतर्फ परिसंघले जटिल र बहुविध कर संरचनालाई सरल, एकीकृत र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन माग गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा विस्तार, जोखिममा आधारित पूर्ण अडिट, अग्रिम कर निर्णय (एड्भान्स रुलिङ) ४५ दिनभित्र अनिवार्य जारी गर्ने र कर विवादमा धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट थप कर लगाउने प्रवृत्ति रोक्न पनि निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटल, फेसलेस, पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउनुपर्ने विषयलाई परिसंघले विशेष जोड दिएको छ। उद्योग स्थापना, अनुमति, कर भुक्तानी, प्रमाणपत्र र अन्य सार्वजनिक सेवाका सबै प्रक्रिया एकीकृत डिजिटल एकद्वार प्रणालीमार्फत समयसीमाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। यसले लगानी प्रक्रियामा हुने ढिलाइ घट्ने, पारदर्शिता बढ्ने र सुशासन बलियो हुने निजी क्षेत्रको विश्वास छ।
निजी क्षेत्रले अनधिकृत आयात, चोरी पैठारी र गुणस्तरहीन वस्तुको आयात नियन्त्रणलाई पनि बजेटको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाउन आग्रह गरेको छ। स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न गुणस्तरीय वस्तुमात्र आयात हुने व्यवस्था, थप गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्ने र भारतसँग मापदण्डको पारस्परिक मान्यता सम्बन्धी समझदारी आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ।
ऊर्जा, कृषि, निर्यात, श्रम र स्वास्थ्य बीमाका क्षेत्रमा समेत परिसंघले दीर्घकालीन सुधारका प्रस्ताव अघि सारेको छ। उद्योगका लागि विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, उत्पादनमा आधारित अनुदान, निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र विकासमा अनुमति, वेलनेस टुरिजम, डाटा सेन्टर तथा GPU स्टोरेज स्थापना, किसान पहिचान प्रणाली र सीप विकासलाई उद्योगको मागसँग जोड्ने नीति बजेटमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
पूर्वबजेट छलफलमा निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गरेका यी सुझावहरूलाई राजस्व परामर्श समितिमार्फत सरकारसमक्ष पठाइएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले उत्पादन, रोजगारी र निर्यात वृद्धि केन्द्रित नीतिले मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउन सक्ने बताएका छन्।
