विराटनगर–आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थिरता, उत्पादन लागत घटाउने राहत, सीमा चोरी पैठारी नियन्त्रण, ऊर्जा–ढुवानी सुधार र लगानीमैत्री कानुनी संरचनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरेको छ।
मंगलबार विराटनगरमा राजश्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलमा उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सीएनआई कोशी प्रदेश र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले आगामी बजेटलाई केवल राजश्व संकलनको साधन नभई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यात वृद्धिको स्पष्ट कार्यदिशा बनाइनुपर्ने बताएका हुन् ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले अर्थतन्त्र उपभोगमुखी बन्दै गएको, पूँजीगत खर्च कमजोर रहेको र आयात–निर्यात असन्तुलन गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै अबको नीति उद्योग सञ्चालन, लागत न्यूनीकरण र कृषि–उद्योग सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । पश्चिम एशियाको द्वन्द्वका कारण भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने कच्चा पदार्थ प्रभावित हुँदा विशेषगरी प्लास्टिकजन्य उद्योग संकटमा परेको उनको भनाइ छ। कच्चा पदार्थको मूल्य ७० प्रतिशतभन्दा बढी बढ्नु, इन्धन महँगिनु र अमेरिकी डलर बलियो हुँदा उत्पादन लागत बढेकाले संवेदनशील कच्चा पदार्थमा भन्सार पुनरावलोकन र राहत प्याकेज आवश्यक रहेको उनले बताए ।
खुला सीमाबाट भइरहेको चोरी पैठारीले स्वदेशी उद्योग थप दबाबमा परेको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ। भारतमा जीएसटी संरचना र आधारभूत वस्तुमा कर कटौती हुँदा नेपाली उत्पादन स्वतः महँगो बनेर बजार गुमाउँदै गएको भन्दै सीमा नाकामा कडाइ, कर संरचनामा व्यावहारिक समायोजन र स्वदेशी उद्योग संरक्षण नीति माग गरिएको छ।
राठीले बारम्बार बदलिने आर्थिक, वित्तीय र औद्योगिक नीतिका कारण लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटले स्पष्ट पोलिसी स्टेबिलिटी र फरवार्ड गाइडेन्स दिनुपर्ने बताए । बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा अस्थायी समस्यामा परेका उद्योगलाई सिधै कालोसूचीमा राख्ने अभ्यासले पुनरुत्थानको सम्भावना कमजोर बनाएको भन्दै ‘विलफुल’ र ‘अनविलफुल’ डिफल्टरबीच स्पष्ट फरक छुट्याउने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।
निजी क्षेत्रले एक लगानी नीति, एक लगानी ऐनको अवधारणा अघि बढाउन, उद्योग–श्रम–वातावरण–कर–भन्सारसम्बन्धी संरचना एकीकृत गर्न तथा सरकारी खरिदमा नेपाल स्ट्यान्डर्ड प्राप्त स्वदेशी वस्तुलाई निष्पक्ष अवसर दिनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। भारतसँग म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट गरी गुणस्तर मापदण्डलाई पारस्परिक मान्यता दिने र नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्रिडिटेड ल्याब स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
कृषि–उद्योग सम्बन्ध विस्तारमा जुट उद्योगलाई प्राथमिक उदाहरण बनाउँदै बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयातमा आएको अवरोधले १० भन्दा बढी जुट उद्योग प्रभावित भएको जानकारी दिइयो। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै आधुनिक जुट खेती विस्तार गरी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग स्वदेशमै पूर्ति गर्ने कार्यक्रम ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ।
मकैमा आधारित इथानोल उत्पादनलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ। पेट्रोलियममा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण नीतिका लागि दैनिक करिब १ लाख ४६ हजार लिटर अभाव मकै आधारित मूल्य शृंखलाबाट पूरा गर्न सकिने धारणा कार्यक्रममा राखियो।
ऊर्जा, ढुवानी र पूर्वाधार सुधारलाई पनि बजेटको प्रमुख एजेन्डा बनाउन निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ। सुख्खायाममा हुने विद्युत आपूर्ति समस्या समाधान, विराटनगर आईसीपी कार्गो रेलको व्यवसायिक सञ्चालन, कस्टम यार्डदेखि महेशपुर–कटहरीसम्म रेल्वे विस्तार, क्रस–बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग किनारमा विद्युतीय रेलको दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन माग गरिएको छ।
सीएनआई कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले आगामी बजेट अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण, यथार्थपरक बजेट आकार, विदेशी ऋण–सहायताको वास्तविक अनुमान र आन्तरिक ऋणको भार घटाउने नीति आवश्यक रहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय तनाव, पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि, कमजोर राजस्व वृद्धि र राजनीतिक अस्थिरताले बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले उद्योगी–व्यवसायीका सबै सेवा एक स्थान र एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उद्योग बन्द गर्दा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया सरल बनाउन, विद्युत ऊर्जामा लगानी बढाउन र पुराना कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले आन्दोलनका कारण उद्योग–व्यवसायमा पुगेको क्षतिले उद्योगीको मनोबल कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटले क्षति पूर्ति, व्यवसाय पुनरुत्थान र मनोबल उकास्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई ‘फ्रन्ट सिट’ मा नराखी अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने बताए। विराटनगरलाई नेपालको ऐतिहासिक औद्योगिक राजधानीका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले उद्योगीका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।
कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, सीएनआई कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा, मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष खेमचन्द जैनलगायतले बजेट कार्यान्वयनमुखी, उद्योगमैत्री र निजी क्षेत्रलाई भरोसा दिने खालको हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
