विराटनगर–अर्थमन्त्रालयको आयोजनामा आव २०८३/०८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमाका लागि भन्सार महसुल, मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, गैरकर एवं राजशव प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका बिषयमा आयोजित सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम उद्योगी व्यवसायीले भ्याटलाई बहुदरमा लानुपर्ने र भन्सार दर बढी हुदा चोरी निकासी भएर नेपाल भित्रीरहेका बस्तुहरुको भन्सार दर घटाइनु पर्ने धारणा राखेका छन ।
मोरङ उद्योग ब्यापार संघको सभाकक्षमा भएको कार्यक्रममा नीजि क्षेत्रका संघसंस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुले आगामी बजेटमा समेटिनु पर्ने बिषयहरुको बारेमा धारणा राख्दै औद्योगिक मैत्री र लगानी मैत्री वातावरण नभएको कारण उद्योगहरु बन्द हुदै गएको समेत उद्योगीहरुले बताएका छन ।
अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरे, सह–सचिव उत्तरकुमार खत्री, भन्सार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, उपमहा निर्देशक जनकराज शर्मा र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव कार्यक्रममा सहभागी रहेका थिए । विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा राजश्व समूहका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
मोरङ उद्योग ब्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले नेपाली बजार विराटनगर जहिले सुख्खा हुने र सीमावर्ती भारतीय बजार जहिले गुल्जार हुनुमा दैनिक उपभोग्य बस्तुमा अत्याधिक भन्सार दर हुनुको कारणले पनि भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताको भिड लाग्ने गरेको बताए ।
उनले चिनी, सुती कपडा लगायतको बस्तुको भन्सार दर घटाइनु पर्ने उल्लेख गर्दै धान गहुँ र मकैमा लिइदै आएको दुई प्रतिशत अग्रिम आयकर छुट हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले नेपाली उद्योगहरु बचाउन तयारी बस्तुको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर बढाउनु पर्ने बताए । भारतबाट कुनैपनि बस्तु आयात गर्दा त्यसको मूल्य भारतमा तिरेको जिएसटीको बिलको आधारमा तय हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
राठीले औद्योगिकीकरणका लागि ३० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एड भएर निकासी हुने बस्तुमा ४ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे भने अनुदानको रकम सहज तरिकाले समयमानै उपलब्ध हुदा मात्रै उद्योगी व्यावसायीले अनुदान पाएको अनुभव गर्ने उल्लेख गरे ।
नेपाल उद्योग परिसंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको बताउदै बजारमा बढीरहेको बक्यौता असुल गर्नका लागि कानून चाडो भन्दा चाडो आउनु पर्ने सुझाव दिए । विद्युतको समस्या उद्योगहरुमा अहिले पनि सुधार नभएको बताउदै उनले पूँजीगत खर्च बढीभन्दा बढी भएमा मात्र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सरकारले ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए । चिनीको तस्करीमा सरकारनै लागेको आरोप लगाउदै सारडाले भन्सारको ग्रीन च्यानलबाट एउटा दानापनि चिनी नआउने तर नेपालमा कहिल्यै अभाव नहुनुले चिनीको तस्करी सरकारले नै प्रोत्साहन गरेको बताउदै चिनीको भन्सार घटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
तीन वटै सरकारले कर लगाएको कारण अहिले उद्योगी र व्यवसायीहरु कर तिर्दा तिर्दा हैरान भएकाले सरकारले एक स्थानमा मात्रै कर तिर्ने ब्यावस्था गरिनुपर्ने माग गरे । फलामको धुलो निकासीमा समस्या आएको भन्दै उनले किलोको ५ रुपैयाँ पर्ने बस्तुलाई कर नै किलोको १० रुपैयाँ लगाएको कारण निकासी हुन नसकेको बताए । जीआई वायरमा लगाइएको अन्तशुल्कको कारण बार्षिक ५ अर्बको निकासी बन्द भएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तशुल्क मिनाहा गरि निकासी बृद्धि गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यसैगरि उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले प्रत्येक बर्ष सरकारले बजेट अगाडी सुझाव लिने तर त्यसको कार्यान्वयन कहिलै नहुने गरेको उल्लेख गर्दै निकासीमा अनुदान दिने भनेर घोषणा गर्ने र ब्याबहारमा नदिने प्रबृतीले राज्यको डिफल्ड देखिएका उल्लेख गरे । उधारो उठाउने कानून तत्काल आउनुपर्नेमा जोड दिदै उनले ट्रेडिङ हाउसले पनि एक्सपोर्ट गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । भारतीय नागरिक कामदारको हकमा दुतावासको सिफारिसमा प्यानकार्ड पाउने ब्यवास्था हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश उपाध्यक्ष देवकीनन्दन अग्रवालले आफुले अहिलेसम्म २० वटा बजेटमा सुझाव दिएको तर एउटैले आफूहरुको मागलाई सम्बोधन नगरेको उल्लेख गर्दै उद्योगइी व्यावसायीका बास्तविक समस्यालाई लिएर नीति बन्नुपर्ने माग गरे । कुनै उद्योगको बाइ प्रडक्ट अन्य उद्योगको कच्चा पदार्थ हुने गरेकाले सबैलाई कवाडीको करको दायारामा राख्न नमिल्ने बताए ।
मोरङ उद्योग ब्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले कोरोनाको बेला बैदेशिक मुद्राको संचिती कम भएको बेला चाँदीको आयातमा गरिएको प्रतिबन्धलाई फुक्का गरि एलसी खोल्ने वातावरण बन्नु पर्नेमा जोड दिए ।
विराट ब्यापार संघका अध्यक्ष अंशु बञ्जराले हारमोनी कोडको कारण साना ब्यापारी र ब्यावसी अन्यौलमा परेको बताए । स्वदेशमा उत्पादन हुने मदिराको बर्षेनी अन्तशुल्क बढ्ने भएकाले विदेशी मदिरा आयात गर्दा सस्तो पर्न थालेकाले यहाँका उद्योगहरुले बजार र कामदार दुबै गुमाउदै गएको बताए । चाडवाडको बेला ग्राहक जोगवनी गएपनि भारतीय ब्यापारीहरुले समेत मौकामा दाउ हेरेर नेपालमा आएर भूईमा पसल थापेर यहाँ ब्यापार गरेर गइरहेको बारे गुनसो गर्दै त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गरे ।
यूवा व्यवसायी कविन श्रेष्ठले आफ्नो पिआर सप्लायर्सले २०७२ सालमा कर फर्स्यौंट आयोगबाट सम्झौता भएर कर सबै चुक्दा गरेपनि अहिले फेरि पुरानो बक्यौता तिर्नुपर्ने चिठी आउदा आफू अन्यौलमा परेको र न्याय पाउनु पर्ने माग गरे । अर्का व्यवासयी नेत्र श्रेष्ठले सीमेनट उद्योगका समस्याका बारेमा उल्लेख गरे ।
