मुलुकको प्रतिष्ठीत औद्योगिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेशनका नाति पुस्ताका इमान्दार र सफल उद्योगी भित्र पर्छन राजकुमार गोल्छा । गोल्छा अर्गनाइजेशन भित्र उनले संचालनको जिम्मा पाएका उद्योगहरु सफल र नाफा दिइरहने भित्र पर्छन । पछिल्लो समय जुटको अभाव हुदा पनि उनले भारत र बंगलादेशबाट जुट ल्याएर अरिहन्त र रघुपति जुट मिल संचालन गरिरहेका छन । उद्योग संगठन मोरङका उद्याध्यक्ष समेत रहेका गोल्छासंग आर्थिक पत्रकार वेदराज पौडेलले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको संक्षेप ।
प्रश्न-राष्ट्र बैंकले चालु पूँजीको कर्जा सीमा २० प्रतिशत तोक्न कार्यविधि बनाएको छ यसले औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ ?
उत्तर-चालु पूँजीको कर्जा सीमा २० प्रतिशत तोक्ने गरि राष्ट्रबैंकले कार्यविधि बनायो भने उद्योग कलकारखाना चल्न सक्ने अवस्थामा आउन सक्दैन । बजारबाट उठ्ने रकम उठिरहेको छैन बजारको माग पनि कम छ । जस्को कारण २० प्रतिशत तोक्दा उद्योग नै बन्द हुने अवस्था छ । उद्योगमा रकमको रोटेशन ४ देखी ६ महिनामा हुन्छ । त्यसमा पनि ६० प्रतिशत मात्रै छ । राष्ट्रबैंकले सामान्य अवस्थामा यो कार्यविधि ल्याउदा लामो समयका लागि राम्रो हुन्छ तर अहिले भने लागु गर्न हुदैन । उद्योगीहरु पनि तयार भइसकेपछि दुई या तीन बर्ष पछि यो कर्जा सीमा तोक्दा राम्रो हुन्छ ।
प्रश्न-बजारमा तरलताको अभाव छ यो समस्या समाधानका लागि तपाई सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनु हुन्छ ?
उत्तर-कोभिडको कारण औद्योगिक क्षेत्र र टुरिजमको क्षेत्रलाई बचाउन कर्जा प्रवाहमा सहजता गरेको कारण धेरै कर्जा फ्लो भएको कारण अहिले बजारमा तरलताको अभाव भएको हो । सरकारले विकास खर्च पनि राम्रो संग खर्च गर्न सकेन । जस्को कारण बजारमा लगानी गर्न योग्य रकमको अभाव भएको हो । माघ महिनाको अन्त्यसम्ममा बजारमा तरलता अभाव नहुने सरकारले बताउदै आएको छ । त्यो बेला सम्ममा केही सरात्मक परिणाम आउला पर्खनु पर्छ ।
प्रश्न-३० को दशकमा नेपालबाट कच्चा जुट नै युरोप जान्थ्यो तर अहिले नेपालका जुट उद्योगहरुले भारत र बंगलादेशको कच्चा जुटमा निर्भर हुनु पर्ने कारण के हो ?
उत्तर-३० को दशकमा नेपालमा जुट विकास संस्था थियो । सरकारले विउमा पोखरीमा अनुदान दिएको थियो । किसानबाट जुट सरकारले आफैं पनि किनिदिन्थ्यो । तर सरकारले जुट विकास संस्था खारेज गरि किसानलाई दिने अनुदान बन्द गरिदियो जस्को कारण जुटमा परनिर्भरता बढ्यो । यहाका किसानहरुले जुट खेती लगाउनै छाडे । जस्को कारण जुट अभावमा कतिपय जुट मिल पनि बन्द भए । सरकारले पुनः जुट विकासका लागि एउटा बोर्ड बनाउने र किसानलाई मल, विउ, पोखरी खन्न र अन्य प्राविधिक पक्षमा अनुदान सहयोग गर्ने हो भने नेपाल फेरि जुट आत्मनिर्भर बन्छ । जुटमा जति राम्रो कमाई अन्य खेतीमा छैन ।
प्रश्न-भारत र बंगलादेशले खाद्यान्न जुटको झोलामै प्याकेजिङ गर्नु पर्ने र निर्माणमा पनि जुट प्रयोग गर्नु पर्ने अनिवार्य गरिदियो भने नेपालका जुट उद्योग संचालनमा सहजता आउथ्यो ?
उत्तर-११ वटा जुट उद्योगमा अहिले ५ वटा उद्योग संचालनमा छन । तर हामी अहिले पनि भारतीय बजारमा निर्भर छौं । तर नेपाल सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा अनिवार्य गरिदियो भने नेपालका उद्योगहरु राम्रोसंग संचालन हुन्छन । नेपालमै बजार पाएपछि भारतीय बजारमा त्यहिको उत्पादनसंग कडा प्रतिष्पर्धा गर्नु पर्ने थिएन । विभिन्न झंन्झट ब्यहोर्नु पर्ने थिएन । जुट उद्योगहरुले क्षमता बृद्धि गर्थे जसले रोजगारी समेत बढाउथ्यो । सूरुमा जुटको बोरा झोला मंहगो परेपनि लामो समय प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्लाष्टीकको बोरा या झोला चै एक पटक प्रयोग गरेपछि फाट्छ । तर जुटको बोरा धेरै पटक सम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रयोग र टिकाउका हिसाबले जुटको बोर या झोला नै सस्तो पर्छ । अनि यो वातावरण मैत्री पनि छ ।
प्रश्न-भारत सरकारले नेपाली जुटको तयारी बस्तुमा ४ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ लगाएर समस्या भएको थियो त्यो हट्यो या चलिरहेको छ ?
उत्तर-भारत सरकारले प्रत्येक पाँच बर्षमा ड्यूटी माथि पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उस्ले एन्टी डम्पिङ ड्यूटी(एडीडी) लगाएको पाँच बर्ष पुरा भएको छ । नेपालका उद्योगीले भारतीय पक्षले पुनरावलोकन गरेर ड्युटीमा संशोधन र परिमार्जन गर्नु अगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउनु पर्छ । आशा छ नेपाल सरकारले हाम्रो लागि भारत सरकारसंग एन्टि डम्पिङ ड्युटी खारेजीको पहल गर्ने छ ।
पाँच बर्ष अघि भारत सरकार समक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटक पटक माग गरेपछि भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरुको स्थलगत भ्रमण गरि दुई देखी ४ प्रतिशत सम्म फरक फरक उत्पादनमा फरक फरक दरले एडीडी लगाउने निणर्य गरेको थियो ।
प्रश्न-उद्योगी पनि, बैंकर पनि अनि शेयर बजारका ठुला कारोबारी पनि भएको कारण पैसा कुनै एक अड्कीयो र बजारमा तरलता अभाव भयो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
उत्तर-उद्योग अलग क्षेत्र र बैंक भनेको राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण भित्र रहेको हुन्छ । उद्योगी नै बैंकर हुनेवित्तिकै उस्ले उद्योग बिनासर्त लगानी गर्न सक्दैन । अथवा शेयर बजारमा ठुलो हिस्सा रोकेर बस्न सक्दैन । कोभिडले गर्दा राष्ट्रबैंकले उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीमा बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाहमा केही खुकुलो प्रावधान राखेको कारण बढी लगानी हुन गएकाले अहिले तरलता अभाव भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रश्न-कोभिड १९ को कारण थला परेको उद्योग व्यवसाय उथ्थानका लागि सरकारले ल्याएको नीतिले कत्तिको सहयोग गर्यो ?
उत्तर-कोभिडले उद्योगमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा समस्या छ । केहीमा कम छ केहीमा बढी समस्या छ । सरकारले पछिल्लो समय उद्योग र पर्यटन क्षेत्रका लागि लिएको नितीले यो क्षेत्रलाई बचाउने काम गरेको छ । कम से कम बैंकको ऋण तिर्न केही सहजता भएको छ । तर पनि हामीले जुन ग्रोथ गर्नु पर्ने थियो त्यो चाहि हुन सकेन । विस्तारै अब कोभिडबाट पनि बाहिर निस्कछौं होला ।
प्रश्न-ओमिक्रोन भाइरसको कारण सबै तिर त्रसादी छ कोभिडको तेश्रो लहरबाट औद्योगिक क्षेत्रमा बचाउन कस्तो कदम चाल्नु पर्छ होला ?
उत्तर-ओमिक्रोन अन्य भाइरस जस्तो कडा नभएको कारणले लकडाउन नै गर्नु पर्छ भन्ने छैन । खोप, होल्डिङ सेन्टर, अस्पतालहरुको पूणर् तयारी गरेर सतर्कता अपनाउने हो भने यसबाट पनि बच्न सकिन्छ । सरकार पहिले र दोश्रो लहर भन्दा बढी तयारीमा बस्नु पर्छ । ठुलो समस्या आउन नदिन पहिले नै तयार रहनुपर्छ । तेश्रो लहरले धेरैलाई असर गरेपनि जितेर पुनः काममा फर्कन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएर काम गर्नु पर्छ । अन्त्यमा सबैमा कोभिडको तेश्रो लहरबाट बचौं र लहर पछि पुनः आफ्नो काममा जोशका साथ फर्कौ भन्न चाहन्छु । साभार ः आर्थिक अभियान दैनिक
