विराटनगर-नेपाल उद्योग परिसंघको प्रदेश १ को अध्यक्षमा पुनः भीम घिमिरे सर्बसम्मत निर्वाचित भएका छन । शुक्रबार भएको परिसंघको प्रथम साधरणसभाले घिमिरेको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय प्रदेश समिति समेत निर्विरोध निर्वाचित भएका छन । उद्योग संगठन मोरङका निर्वतमान अध्यक्ष समेत रहेका घिमिरेको अध्यक्षतामा छ महिना अघि परिसंघको प्रदेश समिति गठन भएको थियो । 

बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाशमुन्दडा, ५ जना उपाध्यक्षमा नवल किशोर कावरा, शुशिलकुमार जोशी, कृष्णकुमार अग्रवाल, दिपक पौडेल,  देवेन्द्र गुप्ता निर्वाचित भएका छन । त्यस्तै कोषाध्यक्षमा गिरिस लुनिया, सदस्य तथा प्रवक्तामा दिवश सुवेदी छन । महानिर्देशक बिजयहरी शर्मा रहेका छन भने सदस्यहरुमा विकास अधिकारी, बेदान्त जाजु, डेनिश कार्की, राजेन्द्र राठी, अनुप सिग्देल, कणर् रायमाझी, भवेश राठी, निखिल तोदी, गिरिजा सारडा, मधुर दुगड, ऋषभ दाहाल, साकेत राठी, अनुपमा बास्तोला, मुकेश कुमार राखेया, महेश पौडेल, रजत तोदी, आविद अलि अन्सरी, महिला उद्यमी सभापति श्रीमति मधु लोहिया, युवा उद्यमी सभापति गोपाल अग्रवाल रहेका छन । 

प्रमुख सल्लाहाकार समितिमा महेश जाजू, बासुदेव गोल्यान, शुशिल धनावत, शंकरलाल अग्रवाल, श्रीनिवास सारडा, मीन प्रकाश मैनाली र उद्धव रिजाल रहेका छन ।  

कार्यक्रमको उद्घाटन संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गरेका थिए । उनले बिराटनगर विमानस्थललाई सुनसरीको अमडुवामा सार्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरेले राखेको प्रस्तावमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र उद्योगी व्यवसायीको सहमति भए आफुले क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सहयोग गर्ने बताए । 

मन्त्री आलेले अमडुवामा भएको ६५० बिगाहा जग्गामध्ये ३०० बिगाहा जग्गा प्राप्त भए महिना दिनभित्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया थालिने ठोकुवा गरे । उनले विमानस्थल निर्माणका लागि २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट जुटाउन सकिने जानकारी दिए ।

मुआब्जा विवादका कारण हालको विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्तरोन्नति र विकास गर्न सम्भव नदेखिएपछि सरकारले ठाउँ सारेर विमानस्थल निर्माणकोे प्रक्रिया अघि बढाउने आन्तरिक तयारी थालेको हो । उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै सरकारले सुनसरीको अमडुवामा विमानस्थल निर्माणको तयारी थालेको जनाईएको छ ।

हालको विमानस्थल विस्तार गर्दा १२६ विगा जमिनको मुआब्जा करिब २० अर्ब रुपैयाँ जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । ठुलो सम्भावना बोकेको विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागी गत २०७६ असोज १९ गते नै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रदेश नं. १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाबिच त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका निम्त्ति आवश्यक खर्चको ५० प्रतिशत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र बाँकी १० प्रतिशत हिस्सा विराटनगर महानगरपालिकाले व्यहोर्ने सम्झौता थियो । 

२०७७ कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि १२६.४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निणर्य समेत गरेको थियो । तर, मुआब्जा वितरणका लागि स्थलगत अध्ययन समेत हुन सकेको छैन । स्थानियका अनुसार विमानस्थल बन्नु पर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद छैन । तर सरकारले मुआब्ज वितरणमा ढिलाई गरिरहेको छ ।