विराटनगर — नेपाल राहत शिक्षक प्रदेश १ समितिद्वारा सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई ज्ञापनपत्र पेश गर्दै आफ्ना विभिन्न मागहरु पुरा गर्न माग गरेका छन् । प्रदेश १ का नवनियुक्त मन्त्री यादवलाई ज्ञापन पत्र पेश गर्दै अझै पनि राहत शिक्षकसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गुनासो समेत गरेको छ ।
‘हामी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलगायतका समस्याहरु प्रदेशबाछ गर्न सकिने सम्बोधन गरिदिनु हुन र केन्द्रीय सरकारबाट गर्न सकिने सम्बोधन केन्द्रीय सरकारलाई सुझाव तथा दबाब दिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ ज्ञापपत्रमा उल्लेख छ, ‘आ.ब. २०७८÷०७९ को बजेट मार्फत घोषणा गरिएको बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारुीको तलब स्केल, मान न्यूनतम १५,०००।– मासिक रुपमा अझै पनि केही स्थानीय तहहरुले उपलब्ध नगराएको जानकारी गराउँदछौं, ती पालिकाहरुलाई माननीय मन्त्रीज्यूले चासो राखी समस्या समाधान गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
देशैभरी करिब ४० हजार राहत शिक्षक विगत दुई दशक देखि सार्वजनिक विद्यालयहरुमा कार्यरत छन् । उनीहरुले राहत शिक्षकलाई साधारण दरबन्दीमा परिणत गरी साधारण प्रक्रिया÷आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गर्नका लागि केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । यस्तै उनीहरुले ६० वर्षसम्म निरन्तर सेवामा रहने प्रक्रिया निर्माण गरी ६० वर्ष पुरापछि अवकास दिँदा उपदानसहित विदा गर्ने विधि निर्माण गर्न पनि माग गरेका छन् ।
