विराटनगर-बैंकहरुले आफुखुसी ब्याजदर बृद्धि गरेपछि औद्योगिक त्यसबाट नराम्ररी प्रभावित हुने भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ समिति र उद्योग संगठन मोरङले छुट्टाछुटै ज्ञापन पत्र गर्भनरलाई पठाउदै तत्काल बैंकको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा झार्न आग्रह गरेका छन ।
कोभिड महामारीको कारण अर्थतन्त्रमा परेको गम्भिर असरको वेवास्ता गर्दै बैंकहरुले सोमबारदेखी निक्षेपमा नयाँ ब्याजदर लागू गरि अत्यधिक र असामान्य तरिकाबाट ब्याजका दरहरु वृद्धि गरेकोमा नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले र उद्योग संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै गर्भनरलाई इमेल मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाए हुन ।
देशको अर्थ व्यवस्था दुई आर्थिक वर्ष देखि लगातार महामारी कोभिडको मारमा परिरहेको अवस्थामा आर्थिक औद्योगिक क्षेत्रले एकातिर तरलताको आभावको सामना गरिरहेको उपभोक्ताको क्रय शक्ति समेत ह्रास हुदै गएको र बजार, आर्थिक प्रभावित भएको अवस्थामा बैंकहरुले ब्याज दरमा अत्यधिक वृद्धि गरि उद्योग ब्यबसाय र उत्पादनमा नै प्रहार गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै तत्काल ब्याजदरलाई सिंगल डिजिटमा झार्न माग गरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरेले मुलुकको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य प्राप्तगर्न पनि ठुलो लगानीको आबस्यकता रहेको बेलामा लगानीलाई नै प्रभावित गर्नेगरी बैंकको ब्याज वृद्धि कुनै हालतमा पनि अनुकुल मान्न नसकिने बताए । उनले बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगहरु उर्जा, पर्यटन, कृषि, शिक्षा जस्ता आधारभूत उद्योगहरुको लगानीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने र तेस्को प्रभाव उत्पादन रोजगारी, आधारभूत सेवा र निकाशीमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरे ।
उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयसराज प्याकुरेलले अहिलेको व्याज दर बढ्ने प्रमुख कारण आर्थिक बर्ष २०७८र७९ को मौद्रिक नीतिले बैक बित्तीय संस्थाको तरल पूँजिलाई निस्कृय पारेर डिपोजिटको ९०% मात्र लगानि गर्न पाउने गरि सडी रेसियो कायम हुने व्यवस्थाका कारण बजारमा लगानी योग्य तरलताको अभाव हुन आएका कारण श्रीजित समस्या भएको बताए ।
उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको लगानि योग्य रकमको प्रावधान बमोजिम अर्को कुनै दरिलो र भरपर्दो आधर तयार नहुँदासम्म सरकारले गर्ने खर्चमार्फत बजारमा आउने तरलताको सुनिश्चितता नहुँदासम्म यस अघिकै प्रावधान अनुरूप सीसीडी रेसियो कायम गरि लगानि योग्य रकमको दायरालाई थप फराकिलो बनाईनु पर्नै धारणा राखे ।
उद्योग संगठनले गर्भनरलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा ४ बुँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ । जसमा सरकारले गर्ने पूजिगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्युन रहेकोले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरि बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउनु माग गरिएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जा मध्ये उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरि अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउदै उप्पादनमुलक क्षेत्रको लगानी बढाइनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरि, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चको बैँक तथा बित्तीय संस्थाको बर्गका आधारमा निस्चित मापदण्डको दरिलो आधार निर्माण गरि अनुत्पादक खर्च कटौतीका साथ आधार दर घटाउने तर्फ आवश्यक कदम चाल्नु आग्रह गरिएको छ ।
