विराटनगर-पञ्चयत कालमा जिल्ला पञ्चायतले ढाट राखेर चुङ्गीकर असुलेको शैलीमा अहिले स्थानिय तहहरुले ढाट नै राखेर प्रत्येक पालिका कवाडी र निकासी कर असुल गर्न थालेका छन । उद्योगी व्यवसायीको विरोध भएपछि सरकारले निकासी शुल्क भन्सारमै लिन थालेको हो । ढाट राखेर कर असुल्न नपाइने भएपनि अहिले पालिकाहरुले ढाट नै राखेर कर असुल्न थालेका छन ।
भन्सार कार्यालयले भन्सार विन्दुमा नै निकासी सेवा शुल्क ११३ रुपैयाँ लिने गरेको छ भने पैठारी सेवा शुल्क प्रति गाडी ५६५ रुपैयाँ लिदै आएको छ । तर वित्तिय अधिकार बाँडफाँडमा आफुहरुले अधिकार पाएको भन्दै कवाडी र सिमेन्टको निकासीमा समेत एउटा स्थानिय तहबाट अर्को स्थानिय तहमा पैठारी गर्दा कर असुल्न थालेका छन । यस अघि जिल्ला विकास समितिले कवाडी र निकासी कर लिदै आएको थियो ।
झापाको विर्तामोड, सुनसरीको दुहबी नगरपालिका, मोरङको बुढीगंगा र कटहरी गाउँपालिकाले कवाडी तथा निकासी कर असुल्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न उद्योगीले माग गरेका छन । नेपाल उद्योग बाणीज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य तथा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सरकारले औद्यौगिक कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको फलामका स्क्राबलाई अन्तशुल्क छुट गरेपनि विभिन्न स्थानिय निकायले प्रतिकिलो एक रुपैया १३ पैसा असुली रहेकाले त्यो पनि तत्कालै खारेज हुनु पर्ने माग राखे । राउतले पहिले जिल्ला पञ्चायतले लिने चुंङ्गी करकै शैलीमा अहिले कर असुल्न स्थानिय तह लागि परेको बताए ।’
मोरङमा कवाडी करसँगै सिमेन्ट उद्योगलाई निकासी कर समेत लिन थालिएको छ । सिमेन्ट भरिएका बोरा निकासीमा एक रुपैयाँ कर लिन थालिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले प्रदेश सरकारसँग त्यस्तो शुल्क खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । स्थानीय तहले प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७ को दाफा ६, अनुसुची ४ (क) लाई आधार मानेर सिमेन्टको निकासी शुल्क लिने गरेका हुन् । प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेको नाममा १ रुपिँया प्रतिबोरा कर असुल्ने गरिएको महासंघका केन्द्रिय सदस्य राउतले जानकारी दिए ।
प्रदेश आर्थिक ऐनमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दलहत्तर, बहत्तर प्रयोग गरेवापत कर असुल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अनुसुची-४ (ग) मा त्यहि स्थानीय तहमा खानीजन्य वस्तुहरुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट उद्योगले बाहिर पठाउँदा कर असुल्ने भनिएको छ । अहिले करिडोरका स्थानीय तहले आयत गरि क्लिंकर प्रयोग गरेर उत्पादन भएको सिमेन्टको समेत कर लिइरहेका छन ।
महासंघले प्रदेश सरकारसँग यस विषयमा स्थानीय तहहरुलाई प्रष्ट पारेर निकासी कर असुल्ने कार्य रोक्नका लागि निर्देशन गरिदिनुपर्ने भन्दै ध्यानाकयर्षण समेत गराएका छन् । तर, त्यसको सम्बोधन नहुँदै कवाडी कर समेत असुल्न थालिएको गुनासो गरेका छन् ।
बन्धन सिमेन्टको उत्पादक अल्ट्राटेक सिमेन्टका संचालक मनिष मारुले एउटै उत्पादनमा प्रत्येक स्थानिय तहले कर असुल्न थाल्ने हो भने सरकारले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न लिएको नीतिनै फेल हुने बताए । उनले भने‘सरकार उद्योगलाई प्रोत्सहन गर्न र लगानी थप बढाउन भन्ने चाहन्छ तर स्थानिय तहले ऐनका विभिन्न प्रावधानको गलत ब्याख्या गरेर कर असुल्छ खोजिरहेका छन यो उद्योग मैत्री बातावरणको विरुद्ध भइरहेका गतिविधि हो’
करिडोरका स्थानीय तहले खाली बोतलको २५ पैसाप्रतिगोटा, प्लाष्टिकका पुराना भाँडाको प्रतिकेजी ५० पैसा, खाद्यन्न प्याकेजिङ गर्ने बोराको २५ पैसाप्रतिगोटा, एकसय केजीसम्म खाद्यन्न अट्ने जुटका बोराको एक रुपिँया, तेलको टिनको १ रुपिँया, प्राकृतिक तथा कृत्रिम उनका टुक्रामा एक रुपिँया, गार्मेन्ट कपडाको टुक्रा प्रतिकेजी १ रुपिँया, जलेको मोबिल प्रतिलिटर ५० पैसा कवाडी कर लिदै आएका छन ।
त्यसैगरि कार्पेटका टुक्रा प्रतिकेजी ५० पैसा, टायर ट्यूब प्रतिकेजी ५० पैसा, पुरानो ड्रम प्रतिकेजी १ रुपिँया, पुरानो कागज प्रतिकेजी ५० पैसा, धातुका टुक्रा प्रतिकेजी २.५ रुपिँया, काम नलाग्ने मेशिनगरी, पोलिथिन पाइपका टुक्रा ५० पैसा, पुरानो इटा प्रतिट्याक्टर ५० र ट्रक १०० रुपिँया, धानको भुस प्रतिकेजी १० पैसा, कानुनले निषेध गरेको जीवजन्तु बाहेक मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, प्वाँख र छालामा कवाडी शुल्क असुल्दै आएका हुन् । हाँस र कुखुराको प्वाँख प्रतिकेजी २.५ रुपिँया, हाड १ रुपिँया, सिंग ५० पैसा, खर ५० पैसा, छाला ठूलो प्रतिगोटा १५ र सानो प्रतिगोटा ७ रुपिँया असुल गर्ने गरिएको हो ।
