विराटनगर-उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनि सकेको उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न पैठारी हुने तयारी बस्तुमा भन्सार शुल्क बढाउनु पर्ने र खुला सीमानाकामा निगरानी बढाउनु पर्ने उद्योगीहरुको मागमा उद्योग तथा वाणीज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका पदाधिकारीहरु सहमत भएका हुन ।
समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवको प्रमुख आतिथ्यमा मोरङ ब्यापार संघले आयोजना गरेको एदोग तथा वाणिज्यको क्षेत्रका समस्या तथा समाधान विषयको अन्तरक्रियामा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको गुनासो सुनेपछि समितिका सभापति श्रीवास्तवले उत्पादनमा आत्मनिर्भर उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न त्यस्तै तयारी बस्तुको आयात निरुत्साहन गर्न भन्सार महशुल बढाउनु पर्नेमा आफु सहमत रहेको उल्लेख गरे । उनले आफुले राजधानी फर्कीएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई त्यस कार्यका लागि निर्देशन दिने समेत खुलाए ।
उनले खाद्यान्न उद्योग, विस्कुट उद्योग, चप्पल उद्योग, लगायतका उद्योगहरुको उत्पादनले नेपाली उपभोक्तालाई पुगिरहेकाले बाहिरबाट मगाउनु पर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै बंगलादेशबाट अनियन्त्रित रुपमा आइरहेको जुसको भन्सार शुल्क बढाएपछि आउन छाडेको प्रशंग उल्लेख गर्दै आत्मनिर्भर उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्नेमा आफु सकारात्मक रहेको श्रीवास्तवले बताए ।
मोरङ व्यापार संघका कार्यवाहक अध्यक्ष नविन रिजालले संसदीय टोलीलाई स्वागत गर्दै पछिल्लो समय कोभिडका कारण थला परेका उद्योगहरुलाई चलायमान बनाउन सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीति र आर्थिक विद्येयकको कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनले सरकारले पछिल्लो पटक स्टिल उद्योगहरुमा लागि गरेको नीतिले सिमित उद्योगहरु नाफामा जाने र धेरै उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था पुग्नु दुखद भएकाले सबैलाई स्वीकार्य हुने गरि व्यवस्था हुनु पर्ने मागगरे । विद्युत, आयात निर्यात, उद्योगले भोगिरहेका समस्या लगायतका बिषयमा कावा अध्यक्ष रिजालले समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदिप मुरारकाले स्टिल उद्योगका लागि सरकारले गरेको निणर्यलाई स्वागत गरे । उनले अन्य उद्योगले पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरि सरकारले मौका दिनु पर्ने बताए । उनले खाने तेलको अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बृद्धि भएका कारण नेपालको बजारमा पनि खानेतेलको मूल्य बढेको बताए ।
उद्योग संगठनका कार्यसमिति सदस्य तारा निरौंलाले समितिले उद्योगका बिषयमा यस अघि उठेका के के बिषयमा सम्बोधन गरियो र सरकारले गरेका निणर्यहरु किन कार्यान्वयन हुदैनन भनेर समिति समक्ष जिज्ञासा प्रकट गरे ।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण अग्रवालले विद्युतको अनियमितता उद्योगीहरु पीडित बनेको र उद्योगका बोइलरबाट उत्पादित बिजुली सरकारले किनिदिनु पर्ने माग गरे । विदेशी लगानी आउने सहज वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने र निर्यात गर्ने उद्योगलाई सबै बस्तुको नगदनै अनुदान दिनुपर्ने माग गरे ।
मोरङ ब्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास वेगवानीले यस अघिको सरकारका अर्थमन्त्रीले चकलेटलाई भन्सार छुट दिदा गहँुमा भन्सार थप गरिदिएकाले आम सर्बसाधरणले बिहान बेलुका खाने रोटी मंहगो बनाइदिएको उल्लेख गरे । गहँुमा लाग्दै आएको ड्यूटी हट्नु पर्ने माग उनले गरे । सुनचाँदीको विक्री वितरणको लागि बनेको निर्देशिका कार्यान्वयन नहुदा सुनचाँदी ब्यवसाय व्यवस्थित बन्नबाट रोकीएकाले तत्काल त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे ।
संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल शारडाले अर्थमन्त्रीले ल्याएको संशोधित बजेटमा स्टिल उद्योगका लागि गरिएको कच्चा पदार्थमा दिइएको छुट र बिलेटमा अन्तशुल्क थपिदा अर्थमन्त्री औद्योगिकीकरणको पक्षमा हुनुहुन्छ की विपक्षमा भन्ने दोधार भएको उल्लेख गरे । ८ वटा स्टिल उद्योगले ल्याउने स्पन्ज आइरन र स्क्राबमा भन्सार शुन्य र अन्तशुल्क पनि शुन्य गर्नु र २२ वटा उद्योगले ल्याउने एमएस ब्लेडमा भने अन्तशुल्क बढाउनुले एकै खाले उद्योगमा सरकारको दोहोरो नीति प्रष्ट देखिएको बताए । सरकारको यो निणर्यले सरकारलाई बार्षिक १० अर्बको क्षति पुगेको उनले दावि गरे । उनले सबै उद्योगले बजारमा समान ढंगले प्रतिष्पर्धा गर्ने बाताबरण सरकारले बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
उद्योगी अमित शारडाले नेपाली विस्कुट उद्योगहरु आत्मनिर्भर भएकाले भारतबाट आउने विस्कुट प्रतिबन्ध गरिनुपर्ने उल्लेख गरे । लकडाउनका बेला भारतीय नाका बन्द हुदा नेपाली विस्कुटले नेपालको माग धानेकाले आयात हुने विस्कुटलाई निरुत्साहन गरि नेपाली उद्योगलाई बचाउनु पर्ने माग राखे । उनले विस्कुट उद्योगले खपत गर्ने चिनीको कोटा निर्धारण गरेर उद्योगलाई नै चिनी आयात गर्ने अनुमति दिनु पर्ने माग गरे । खानेतेलमा पनि उपभोक्तालाई राहत दिन नेपाल सरकारले भन्सार शुल्क घटाउनु पर्ने बताए । सामान्य अवस्था आएपछि पुनः भन्सार पहिलेकै स्थानमा ल्याउन सकिने उनले खुलाए ।
कार्यक्रममा उद्योग वन पर्यटन मन्त्रालयका अधिकृत कृष्ण पौडेल, मजदुर युनियन जिफन्टका प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमला, वन पैदावर उद्योग व्यवसाय महासंघका प्रदेश १ का उपाध्यक्ष बाबुराम घिमिरे समेतले आ-आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।
