काठमाण्डौ -  अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिस्थापन विधेयकअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दीर्घकालिन दायित्व थप्ने गरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएका छन्।शुक्रबार शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्रीका हैसियतले शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन अध्यादेशले मुलुकलाई सामाजिक सुरक्षाको ट्रयापमा पारेको छ।शर्माले द्धन्द्ध पीडित परिवारलाई मासिक तीन हजार दिने कार्यक्रम ल्याएका छन्।

यो कार्यक्रमले राज्यको ढुकुटीमा दीर्घकालिन ब्ययभार थपेको छ। राजनीतिक लाभका लागि गरिएको यो निर्णय तत्कालै हेर्दा राम्रो भएपनि दीर्घकालमा हानी पुर्‍याउनेछ।यसैगरी मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्ति, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधी उपचार खर्च वापत मासिक ५ हजारका दरले उपलब्ध गराउने विधेयकमा छ।


यो रोगबाट ग्रसित भएको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको अनुमानित तथ्यांकको आधारमा अर्थले यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। कोभिड संक्रमणका कारण धेरै दीर्घ रोगीहरु अस्पतालसम्म नआइपुगेकोले पनि आधिकारिक तथ्यांक स्वास्थ्यसँग छैन।

द्धन्द्ध पीडित र दीर्घ रोगीको यकिन तथ्यांक नभएकाले समेत आर्थिक भार कति पर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन्।केपीशर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा जेष्ठ नागरिकहरुलाई दिँदै आएको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो। शर्माले यो भत्तालाई यथावत राखेर नयाँ शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा दिने व्यवस्था गरेका हुन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ओली सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो।

वृद्ध भत्ता एक हजार बढाउँदा राज्यको वार्षिक दायित्व यो शीर्षकमा मात्र करिब ६७ अर्ब नाघ्ने देखिएको थियो। यो भत्ता पाउने उमेर समूहका हालको संख्याअनुसार यो जनसंख्या थपिएको अवस्थामा आगामी वर्षमा दायित्व अझ बढी हुनेछ।अहिले मासिक तीन हजार वृद्ध भत्ता खाने ६५ वर्षमाथिका महिला तथा ७० वर्ष माथिका पुरुष जेष्ठ नागरिकको संख्या १२ लाख ६० हजार २२ छ।

यो समूहका लागि मात्र राज्यले एक वर्षमा ६० अर्ब ४८ करोड १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ दायित्व ब्यहोर्नुपर्नेछ। यस्तै, मासिक दुई हजार भत्ता पाउने दलित तथा कर्णालीका ६० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकको संख्या पनि दुई लाख पाँच हजार ६५० छ, जसका लागि राज्यलाई करिब ६ अर्ब ५६ करोडमाथि दायित्य छ। अहिले वार्षिक यो समूहको भत्तामा करिब ४ अर्ब ९४ करोड खर्च छ।