विराटनगर - झापामा रहेको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलबारको बैठकले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
ओली सरकारको निर्णय भूमि व्यवस्था ऐन र भूउपयोग ऐन प्रतिकूल रहेकाले कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिईन । ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने कानुनी व्यवस्था नभएकाले सो कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नमिल्ने तर्क गरेका छन । सांसदहरूले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गाको विस्तृत विवरण समितिलाई जानकारी गराउन माग गरेकाछन ।
