विराटनगर- नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ विराटनगरले कोरोनाबाट सृजित समस्यालाई हल गर्ने प्रयास हुनु सकारात्मक भएको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो चालु आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीति कोरोना प्रभावित निजी क्षेत्रलाई राहत प्राथमिकतामा राखी आएको देखिएको परिसंघले आज विज्ञप्ति जारी गरि जनाएको हो ।
कोरोना महामारी र त्यसको रोकथामका लागि अपनाइएको निषेधाज्ञाको अवधि २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याज तथा किस्ता अब पुस मसान्तसम्म तिर्न सकिने र निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई–इक्यूआई वा सावाँ ब्याज भूक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकको वित्तीय स्थितबैंक तथा वित्तीयं संस्थाले मुल्यांकनगरी २०७८ पुष मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनाले लगानीकर्ताहरुलाई केहि राहत हुन सक्ने परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरेद्धारा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
परिसंघले भनेको छ ,‘ एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था तथा सुक्ष्म निगरानी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा भएको परिवर्तन, सार्वजनिक सवारी साधन मर्ममतमा ऋण जस्ता व्यवस्था पनि सकारात्मक छन् ।’ ऋणको पुनसंरचना र पुनर्तालिकिकीरणको व्यवस्था तथा परियोजनालाई सम्पन्न गर्ने ग्रेस पिरियड पाएका ठेकदारका लागि पुनर्संरचनाको व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।
महिला उद्यमी का लागि २० लाखको सरल कर्जाको नीति स्वागतयोग्य रहेपनि बजेटमा स्टार्टअपको लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म विना धितो ऋण दिने भनिएकोबारे मौद्रिक नीतिमा केही उल्लेख गरिएका नपाईएको बताईएको छ । परिसंघले सेयरमा लगानी गर्न १२ करोडको सीमा तोकिएको छ, त्यसले पूँजी बजारलाई प्रभावित गर्छ भने पँुजी बजारका लगानीकर्ताहरुलाई निराश बनाउने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गराएको जनाएको छ ।
