विराटनगर- आत्महत्या रोकथाम र मानसिक स्वाथ्यको प्रर्वद्धनका लागि नीति बनाएर कार्यान्व्यन गराउन प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने प्रदेश सांसदहरुले एक्यबद्धता जनाएका छन । मानसिक स्वास्थ्यका लागि संगठन (कोशिस) र पहल नेटवर्कले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी प्रदेश १ सभाका सांसदहरुले आत्महत्या रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्यको प्रर्वद्धनका लागि नीति बनाएर कार्यान्यन गराउन प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने एक्यबद्धता जनाएका हुन ।
प्रदेश १ सभा उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले सरकारले नीति कार्यक्रममा घोषणा गरेपनि बजेट बिनियोजन नगर्दा मानसिक स्वाथ्यको क्षेत्र अझै ओझेलमा परेको भन्दै चाँडो कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन । प्रदेश १ सभा समाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापाले मानसिक स्वास्थ्यको प्रर्वद्धन र आत्महत्या रोकथामबारे सरकारले चाँडै अलग्गै विधेयक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । उनले जनस्वाथ्य ऐनको चाँडौ नियमावली बनाएर जनचेतनामुलक अभियान थाल्न आग्रह गरिन ।
अर्थ समिति सभापति मोहनकुमार खडकाले बढदो मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्या रोकथामबारे नीति वनाउन चासो नदिनु विडम्बना हो भने । प्राकृतिक स्रोत साधन समिति सभापति सर्बध्वज साँवाले मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथामबारे सरकारी र गैरसकारी सबै स्तरबाट छलफल बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश सभामा आफुहरुले पनि कानुन निर्माण गर्न शसक्त्त भुमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । लेखा समिति सभापति शिवनारायण गन्गाईले मानसिक स्वास्थ्य समस्या विकरालबनदै गइरहेकोले समयमै निदान गराउन सरकार चनाखो हुनुपर्छ भने । सांसद झलकबहादुर मगरले बढदो मानसिक समस्या र आत्महत्या रोकथामबारे नीति निर्माण गराउन प्रदेश सांसदहरुको दायित्व भएकोले प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने बताए ।
सांसद सुयर्माराज राईले सरकारकै तर्फबाट मानसिक स्वास्थ्य बिधेयक ल्याएर पारित गराउन आफुहरुले भूमिका खेल्ने बतााए । सांसद विमल कार्कीले मानसिक स्वास्थ्य महत्वपुर्ण भएर पनि उपेक्षामा पर्नु उदेकलाग्दो हो भन्दै सरकारले नीति निर्माणसँगै पर्याप्त बजेट पनि विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।सांसद काजिमान कागतेले दिनगुणा रात चौगुणाले बढदो आत्महत्या र मानसिक समस्या न्युकिरणका लागि प्रदेशमा बिशिष्टकृत अपस्ताल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।सांसद जयराम यादबले मानसिक स्वाथ्यको नीति बनाउन मात्र नभएर जनचेतना जगाउने कार्यमा पनि आफु सक्रृय भएर लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सासद विष्णु तुम्बाहाम्फेले मानसिक स्वास्थ्यबारे सासंदहरुलाई सरकारले गहन रुपमा अभिमुखिकरण गराउनुपर्नेमा जोड दिइन ।सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले आत्महत्या रोकथामबारे समाजमा खुलेर पर्याप्त छलफल बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
अधिवक्त्ता कोषराज न्यौपानले प्रदेश १ सरकारले दुई बर्षपहिले नीति कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य रोकथामका लागि नीति बनाउने र बिशिष्टकृत अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि बजेट विनियोजन गर्न चासो नदिएको जानकारी गराए । उनले संबेदनशिल भएपनि अझै उपेक्षामा परेको मानसिक स्वाथ्यको क्षेत्रको प्रर्वद्धनका लागि प्रदेश सरकारहरुले चाँडै नीति निर्माण गराउन आग्रह गरे । कोशिश नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले संघ प्रदेश र स्थानिय तहमा बहुपक्षिय मानसिक स्वाथ्य रणनीति र कार्यायोजना बनाउन आवश्यक भएको बताए ।
